तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका टावर निर्माण धमाधम

तनहुँ– तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्याकेज तीनअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि टावर निर्माण धमाधम भइरहेको छ।ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले हालसम्म २५ वटा टावर निर्माण गरिसकेको हो।

दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि टावर निर्माण निरन्तर चलिरहेको आयोजनाले जनाएको छ। त्यसैगरी हालसम्म ४८ वटा टावरको फाउन्डेसन सम्पन्न गरिसकेको आयोजनाका निमित्त प्रमुख राजभाइ शिल्पाकारले जानकारी दिए। टावर निर्माण गर्ने स्थानमा वनका केही रुख काट्नुपर्ने भएकाले बीचमा केही समय निर्माण कार्य रोकिन पुगेको थियो।

उनले भने, ‘आयोजनाले वन मन्त्रालयमा परिपत्र पठाइसकेकाले अब पुनः काम सञ्चालन हुनेछ।’ आयोजना निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। उक्त प्याकेजको कामको जिम्मा भारतीय कम्पनी केइसीले पाएको छ। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि टावर राख्ने जग्गामध्ये तनहुँतर्फका भूभाग प्राप्ति गर्न मुआब्जा वितरण भइरहेको छ।

चितवनतर्फको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए। १ हजार ४५० मिटर लामो पानी ल्याउने सुरुङ खन्नुपर्ने भएकाले हालसम्म ३५० मिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। हाल आयोजनाको प्याकेज एकअन्तर्गत डाइभर्सन टनेल (पानी फर्काउने सुरुङ) को काम भइरहेको छ। उक्त प्याकेजको ठेक्का सोङ दा–कालिका जेभीले पाएको उनले बताए।

प्याकेज दुईअन्तर्गतको विद्युत्गृह खन्ने काम सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको प्याकेज दुईअन्तर्गत सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायत कामको जिम्मेवारी सिनो हाइड्रोपावरले पाएको छ। 

सिनो हाइड्रोपावरले ८९ मिटर लम्बाइ, २२ मिटर चौडाइ र ५१ मिटर उचाइ भएको भूमिगत विद्यृत्गृहको सुरुङ खन्ने काम सकेको आयोजनाले जनाएको छ। विद्युत्गृहको सुरुङ खन्ने काम सन् २०२० अगस्तदेखि सुरु भएको हो। सिनो हाइड्रोले ४३७.१ मिटर लामो सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ। २८०.८५ मिटर लामो मुख्य पहुँच सुरुङ र बाँधस्थल जाने ३१४ मिटर लामो पहुँच सुरुङ निर्माण कार्य पनि सम्पन्न गरेको छ। 

कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड २५ लाख अमेरिकी डलरमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख, नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर बेहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ।–रासस