मतदाता शिक्षामा ५० करोड खर्च, सम्भव होला एक प्रतिशत कम मत बदर गराउने आयोगको लक्ष्य?

काठमाडौं– निर्वाचन आयोग आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। आयोगले मतपत्र छपाइ, निर्वाचन सामग्री ढुवानी, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत कार्य सम्पन्न गरेको छ। मतदाता शिक्षा तथा निर्वाचन शिक्षालगायतका काम सञ्चालन गरिरहेको छ। आयोगले हरेक निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा हुने मत बदर संख्यालाई कम गर्न मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा जोड दिएको छ। 

बदर मत कम गर्न आयोगले यस पटक वडा र पालिकास्तरबाटै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। मत बदर कम गर्न वडास्तर, इलेक्ट्रोनिक माध्यम, आमसञ्चार, सामाजिक सञ्जालबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम गर्ने, नमुना मतदान गर्नेलगायतका काम भइरहेका छन्। 

मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेको छ। विभिन्न भाषामा सामग्री उत्पादन गरेर सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार–प्रसार गर्न थालिएको छ भने सन्देशमूलक अडियो, भिडियो, लघु चलचित्रजस्ता सामग्री बनाएर रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारण गरिरहेको छ। 

निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यस पटकको निर्वाचनमा बदर मतको संख्या १ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष रहेको बताउँदै आएका छन्। यस पटकको निर्वाचनमा मत बदरसंख्या कम गराउन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि मात्रै ५० करोड बजेट छुट्याएको छ। प्रत्येक चुनावमा ठूलो संख्यामा मत बदर हुनुको कारण निर्वाचन प्रणाली नै भएको आयोग ठम्याइ छ। 

मत बदर हुनुको मुख्य कारण मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुनु र आयोग मतदाताको घरघरमा पुग्न नसक्नुलाई ठानिएको छ।

‘फेरबदल भइरहने निर्वाचन प्रणालीले मतदाता अभ्यस्त हुन पाएका छैनन्। त्यसैले पनि मत बदरको संख्या बढिरहेको छ’, आयोगका सह–प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन्। २०७४ को निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने कुल १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ मतदाता  थिए। १ करोड ५ लाख ९४ हजार ४४ जनाले मतदान गरेका थिए। जसमा मत बदर प्रतिशत ५.१८ प्रतिशत अर्थात ५ लाख ४८ हजार ५७० रहेको आयोगको तथ्यांक छ।  

त्यस्तै, २०७४ को प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश १ मा २० लाख २० हजार ४३५ मत खसेकामा ८८ हजार ९९८ मत बदर भएको थियो, जुन कुल खसेको मतको ४.४० प्रतिशत हो। 

मधेस प्रदेशमा १९ लाख २८ हजार  ७६६ मत खसेकामा ९८ हजार ९५९ मत बदर भएको थियो। सबैभन्दा धेरै मत बदर मधेस प्रदेशमा भएको थियो। मधेसमा ५.१३ प्रतिशत मत बदर भएको आयोगको तथ्यांक छ। 

बागमती प्रदेशमा २१ लाख २० हजार ४६५ मत खसेकामा ३.४३ प्रतिशत मत बदर भएको थियो। बागमतीमा ७० हजार ४७१ मत बदर भएको आयोगको तथ्यांक छ। सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा मत बदर भएको थियो। गण्डकीमा १० लाख ५८ हजार ४७८ मत खसेकामा जम्मा २९ हजार ३९ मत मात्रै बदर भएको थियो।

लुम्बिनी प्रदेशमा कुल १९ लाख १८ हजार ४८८ मत खसेकामा ९० हजार ८५७ मत बदर भएको थियो, जुन ४.९७ प्रतिशत हो। कर्णाली प्रदेशमा कुल ५ लाख ८१ हजार ९४८ मत खसेकामा २६ हजार ५११ मत अर्थात् ४.७३ प्रतिशत मत बदर भएको थियो। 

सुदूरपश्चिममा ९ लाख ५३ हजार ३३ मत खसेकामा ४५ हजार ६५९ अर्थात ४.७९ प्रतिशत मत बदर भएको आयोगको तथ्यांक छ। २०७४ कै प्रदेशको समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा धेरै मत बदर भयो। सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा १९.६ प्रतिशत मत बदर भएको थियो भने सबैभन्दा कम गण्डकीमा ९.५४ प्रतिशत मत बदर भएको थियो।

प्रदेश १ मा १३.७३ प्रतिशत, बागमतीमा १०.६७ प्रतिशत, लुम्बिनीमा १५.९८ प्रतिशत, कर्णलीमा १५.१० प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा १६.६७ प्रतिशत मत बदर भएको थियो। समग्रमा २०७४ को प्रदेश समानुपातिकमा १४.११ प्रतिशत मत बदर भएको थियो। 

आयोगले बदर मत कम गर्न यस पटक वडा र पालिकास्तरबाटै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाइरहेको छ भने इलेक्ट्रोनिक माध्यम, आमसञ्चार, सामाजिक सञ्जालबाट समेत अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। तर फेरबदल भइरहने निर्वाचन प्रणालीमा मतदाता अभ्यस्त हुन नसक्दा बदर मतको आँकडा घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ ।

आयोगको तथ्यांक हेर्ने हो भने २०३७ देखि २०७४ सम्म भएका चुनावमा २ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतसम्म मत बदर देखिएको छ। आयोगको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय जनमतसंग्रह २०३७ मा ४८ लाख १३ हजार ४ सय ८६ मत खसेकामा ३ लाख ७२ हजार ६९ (७.६३५ प्रतिशत) मत बदर भएको थियो। 

यसरी मत बदर हुनुको मुख्य कारण मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको र आयोग मतदाताको घरघरमा पुग्न नसकेको आयोगकै कर्मचारी  बताउँछन्। आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल यस पटकको निर्वाचनमा मत बदरको संख्या निकै न्यून हुने ठान्छन्। विगतदेखि नै मत बदर हुने क्रम रोकिएको छैन’, अर्यालले भने, ‘प्रत्येक चुनावमा मत बदर हुनुको कारण निर्वाचन प्रणाली  पनि हो। हरेक १०–१२ वर्षमा निर्वाचन प्रणाली बदलिँदा मतदाता मतदानमा अभ्यस्त हुन नसक्दा पनि मत बदरको संख्या बढेको हो।’ 

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय रूपमा  सम्पन्न गर्न मतदाता सुसूचित हुनैपर्ने बताउँछन्। निर्वाचन आयोय ऐन निर्वाचन सञ्चालन व्यवस्थापनको अति महत्त्वपूर्ण ऐन हो। यस ऐनको दफा ३३ मा मतदाता जागरण गर्नुपर्ने काम–कर्तव्य, जिम्मेवारी आयोगलाई तोकिएको छ। त्यसैले आयोगले विविधतामूलक मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञचालन गरिरहेको छ।

‘आयोगले विभिन्न सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ,’ अर्यालले भने।

मतदाता शिक्षा कार्यक्रम घरदैलो मात्रै नभई सामाजिक सञ्जाल, टेलिभिजन, अनलाइन, रेडियोलगायत विद्युतीय माध्यमबाट थप व्यवस्थित बनेका छन्। अर्याल भन्छन्, ‘हामीलाई प्राप्त दूरसञ्चारको आँकडाअनुसार ९० प्रतिशत नेपालीको पहँचमा मोबाइल पुगेको छ। मोबाइलमा रिङब्याक टोन राखिएको छ। फेसबुक, टिकटकबाट सूचना तथा सन्देश राखिएका छन्। राष्ट्रिय पत्रिकाबाट र ७७ वटै जिल्लाबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले नमुना मतदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। उक्त कार्यालयले प्रत्येक पालिकामा एउटा मतदान गर्ने गरी बजेट पठाइएको छ भने नमुना मतपत्र पहिला नै जिल्ला गइसकेको छ।’

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा घरदैलो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्ने सुझावका आधारमा पनि अहिले त्यसलाई व्यापक बनाइएको उनको दाबी छ। ‘त्यतिबेला ठूलो रकम खर्च भयो, निष्पक्ष भएन, घरघरमा पुगेनन् भन्ने सुझावलाई सम्बोधन गरेर स्थगन गरिएको थियो। तर स्थानीय तह निर्वाचनपछि यो कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने सुझावका आधारमा आयोगले पुनः घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ’, अर्याल भन्छन्।

मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्दै काम गरिरहेको छ। त्यसका लागि आयोगले केन्द्रमा, प्रदेशमा तालिम सञ्चालन गरिसकेको छ। निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीलाई तालिम दिइसकिएको छ। तालिम लिएका कर्मचारीले प्रत्येक पालिकाका एक–एक जना अधिकृत (मतदाता शिक्षा अनुगमन अधिकृत)लाई एकदिने तालिम दिएका छ भने  उक्त कर्मचारीहरूले वडा–वडामा खटिने मतदाता शिाक्षा कार्यकर्तालाई तालिम दिएका छन्। तालिम दिएका कर्मचारीले कहाँ धेरै मतदाता शिक्षा आवश्यक छ, कहाँ कम आवश्यक छ, सबै जानकारी गराउनेछन्। त्यसको आधारमा आयोगले काम गर्ने अर्यालले बताए। 

मतदाता शिक्षाले मत बदरको संख्या मात्रै कम नगराउने मतदान गर्ने संख्या पनि बढाउने उनी बताउँछन्। मतदाता शिक्षामा जति नै लगानी गरे पनि मत बदर शून्यमा झार्न ई–भोटिङमा जानुपर्ने उनको बुझाइ छ।