निर्वाचनपछिको अर्थतन्त्रः चुनौतीका चाङ, बेखबर उम्मेदवार

काठमाडौं– चुनावी सरगर्मी बढ्दै जाँदा अपवादबाहेक विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारले निर्वाचनपछि अर्थतन्त्रको समस्या र समाधानबारे ठोस योजना प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। अपवादलाई हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका  महामन्त्री तथा काठमाडौं क्षेत्र–४ का उम्मेदवार गगनकुमार  थापाले आफ्नो चुनावी कार्यक्रम तथा भाषणमा अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बताउँदै आएका छन्। आगामी प्रधानमन्त्रीले पहिलो दिनदेखि नै अर्थतन्त्र सुधार गर्ने एजेन्डा ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड रहँदै आएको छ।

महामन्त्री थापाले नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेको र चुनावपछि सम्हाल्न नसके मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको फायर साइडमा बोल्दै नेता थापाले १ वर्षभित्र जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी नयाँ सरकारले काम गर्न नसके मतदाता नै सरकारविरुद्ध सडकमा आउनेतर्फ सचेत गराएका छन्।

‘यो निर्वाचनमा गठबन्धनको बहुमत आउँछ। गठवन्धनको सरकार बन्छ। सबैले पाँच वर्ष भन्छन् तर म एक वर्ष भन्छु’, उनले थपे, ‘पहिलो एक वर्षको प्रारम्भमै खराब अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्छ। उद्योगधन्दा चलाउनेहरूले बैंकको ब्याजदर तिर्न नसक्ने अवस्था छ। को, कुन बेला टाट पल्टिन्छ थाहा छैन। बाहिर नदेखिएको मात्रै हो। हालत बेहाल छ। जनताको भान्सा यति धेरै महँगो भइसकेको छ। म यो वा त्यो सरकार भन्दिनँ। समस्या थपिँदै गएको छ।’

कांग्रेसकै अर्का उम्मेदवार प्रदीप पौडेलले स्वदेशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्दै वैदेशिक रोजगारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। निर्वाचनमा उम्मेदवार नभए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षद्वय डा. स्वर्णिम वाग्ले र प्राडा गोविन्दराज पोखरेलहरूले आगामी सरकारले मुलुकको वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान खोजेर अगाडि जानुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। यसका लागि गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेललगायतका उम्मेदावार निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र उनीहरूले विद्यमान आर्थिक समस्याको हल खोज्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

कांग्रेस उम्मेदवार उद्योगपति विनोद चौधरीले नेपालको अर्थतन्त्रमा दोस्रो चरणको सुधार गर्ने बताएका छन्। उनले नवलपुर–२ का जनतासामु आफूले एक वर्षभित्र अर्थतन्त्रमा सुधार गतिविधि अगाडि बढाउन नसके राजिनामा दिनेसम्मको घोषणा गरेका छन्। 

यसबाहेक अन्य नेताहरूले नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान संकट र समस्याबारे खासै चासो दिन सकेका छैनन्। आफू निर्वाचित भएर संसद्मा छिरेपछि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्ने विषयमा उनीहरू कत्ति पनि गम्भीर हुन सकेका छैनन्। अधिकांश उम्मेदवार चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न ‘यो वा त्यो पनि दिन्छु’ भनी चुनावी भाषणमा मात्रै केन्द्रित छन्। ठूला–ठूला सपना बाँड्नमा व्यस्त उनीहरू जनताका स–सना समस्या समाधानका विषयमा मौन छन्। उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न स्रोत कहाँबाट जुटाउनेबारे पनि उनीहरूले वास्तै गरेका छैनन्।

महँगीको मारमा पिल्सिएका जनतालाई राहत दिने विषयमा उनीहरूले ठोस योजना प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति अभावका कारण आयातमा लागेको प्रतिबन्ध, बढ्दो ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा परेको असर, तरलता अभाव,  खस्किँदो आन्तरिक उत्पादन र बेरोजगारी समस्या, अनौपचारिक अर्थतन्त्रले मुलुकमा ल्याएको संकट, क्रिप्टोकरेन्सी तथा सूचना प्रविधिमार्फत अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अवैध अर्थतन्त्रमा वित्तीय लगानीको चुनौती, अवैध आयात नियन्त्रण, घरजग्गालगायत अनुत्पादनशील क्षेत्रमा भएको बढ्दो लगानीले आउने सक्ने वित्तीय संकट, कालोबजारी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका बेथिति, जलवायु परिवर्तनले पार्नसक्ने असरजस्ता विषयमा दलका उम्मेदवारहरूले कुनै पनि एजेन्डा जनतासामु प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। 

निर्वाचनपछि तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने यस्ता छन् समस्या
नेपाल यतिबेला गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको छ। केही आन्तरिक तथा बाह्य कारणले नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिको असरले नेपालको भुक्तानी सन्तुलन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। बढ्दो आयात र न्यून आन्तरिक उत्पादनले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब निरन्तर रूपमा कायमै छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन सरकारले विभिन्न वस्तुको आयात प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ। १५० सिसीमाथिका मोटरसाइकल, निजी सवारीसाधन, मोबाइल फोन र मदिरालगायत वस्तुमा लगाइएको प्रतिबन्धले आयात घटाए पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएको छ। रेमिट्यान्सबाहेक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अन्य भरपर्दो माध्यम सरकारसामु छैन। वैदेशिक ऋण तथा अनुदान, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निर्यातको अवस्थामा सरकारले खासै सुधार गर्न सकेको छैन। 

घट्दो आयातका कारण सरकारको राजस्व प्रभावित भइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा राजस्व असुली करिब १५ प्रतिशतले घटेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको कमीले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव देखिएको छ। तरलता अभावले गर्दा बैंकको ब्याजदर महँगो हुँदै गएको छ। महँगो ब्याजदर र राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पुँजी कर्जा कार्यविधिका कारण उद्योगी, व्यवसायीहरू समस्यामा परेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। निर्माण क्षेत्र सिमेन्ट, स्टिललगायत उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गर्दै गएका छन्। ब्याजदर महँगो भएको र चालू पुँजी नपाएको भन्दै केही सिमेन्ट उद्योग बन्द भएको उद्योगीहरूले बताइरहेका छन्। आयात नखुलेका कारण अटो व्यवसायीको व्यापारमा उच्च गिरावट आएको छ। कतिपय अटो शोरुम कर्मचारीलाई तलब खुवाउने आम्दानीसमेत नभएको भन्दै बन्द भइरहेका छन्।

राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो पक्षमा चुनावी माहोल सिर्जना गर्न जनतासामु विकासे पुलिन्दाको चाङ लगाए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्ने योजनाबारे चुँसम्म बोलेको देखिँदैन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति अभावका कारण आयातमा लागेको प्रतिबन्ध, बढ्दो ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा परेको असर, खस्किँदो आन्तरिक उत्पादन, बेरोजगारी समस्यालगायतमा नेताहरूको कम चासो छ।

राष्ट्र बैंकको खुकुलो मौद्रिक नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा रियलस्टेटमा लगानी भएको छ। यसले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपेको छ। यसैगरी अवैध आयात र पुँजी पलायनजस्ता गतिविधि अझै नरोकिएको विश्लेषण हुने गरेको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदो अवस्थामा छ। न्यूनबिजकीकरण, अवैध आयात, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका मुद्दा जोडदार रूपमा उठिरहेका छन्। आयात नियन्त्रण गर्न विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूले ब्याजदर बढाउने र मागलाई घटाउने उपाय अवलम्बन गरेका छैनन्। यसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुने ठानिएको छ। राष्ट्र बैंकले पनि ब्याजदरमार्फत आयात र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ।

निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले यी समस्या समाधानका लागि प्राथमिकताका विभिन्न आर्थिक योजना अगाडि ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। अल्पकालमा यी समस्या समाधान गरेर मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन समस्याको उपाय खोजी गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। भुक्तानी सन्तुलन सुधार, महँगी नियन्त्रणतर्फ ध्यान दिँदै केही वस्तुको आन्तरिक उत्पादन बढाउने चुनौती आगामी सरकारसँग रहेको अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन बताउँछन्। 

‘हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती भनेकै बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हो। कोभिडअगाडि नै हाम्रो बाह्य क्षेत्र दबाबमा थियो। कोभिडले हामीलाई केही सहजता प्रदान गरे पनि अहिले अवस्था उस्तै छ। तर यसलाई तत्कालै समाधान गर्ने उपाय पनि छैनन’, गौचन भन्छन्।

भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने ठोस आधार निर्माण नगरी सरकारले लगाएको आयात प्रतिबन्धको नीतिलाई थप अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। 

‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले आयातमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन दबाब दिए पनि भुक्तानी सन्तुलन सुधार गर्ने हामीसँग अर्को उपाय छैन। आयात प्रतिबन्ध र रेमिट्यान्सबाहेक विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउने तत्कालीन विकल्प हामीसँग केही छैन। यस नीतिलाई केही समय निरन्तरता दिँदै अन्य विकल्पबारे आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्छ। सिमेन्टजस्तै आत्मनिर्भर हुन सक्ने कृषिका मुख्य पाँच उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादन बढाउने गरी आगामी नीति आउनुपर्छ,’ उनले भने।

चामल, गहुँ, मकै, तरकारी र दालमा नेपालले आत्मनिर्भर हुने गरी काम गर्न सके मुलुकको आयात उल्लेख्य मात्रामा घट्ने र यसले अर्थतन्त्र सन्तुलनमा आउने उनको बुझाइ छ।

यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थलाई विद्युत खपतमार्फत विस्थापत गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। यसले एकातिर पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको खपत घटाउँछ भने अर्कोतर्फ स्वच्छ ऊर्जा खपत र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउँछ।

यस्तै, पर्यटक आवागमनको संख्या तथा पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने गरी पर्यटकीय गतिविधि अगाडि बढाउनेतर्फ आगामी सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ। पुँजीगत खर्च बढाई विकास निर्माणका कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएर प्रतिबद्धतानुसारको वैदेशिक ऋण तथा सहायता परिचालन गर्न सक्दा यसले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। 

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार गरी निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको एकल ब्याजदर र उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आगामी सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिँदै आएका छन्। चालू खर्चमा कटौती, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न आगामी सरकारले विभिन्न पहलकदमी लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान नै आगामी सरकारको मुख्य चुनौती हुने बताउँछन्। उद्योगी, व्यवसायीले सडक आन्दोलन गरिरहेकाले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न आगामी सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्ने भएकाले थप समस्या आउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘विद्यमान अर्थतन्त्रका विभिन्न समस्या कायमै रहेका बेला उद्योगी, व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन्। कर्जा सहज भएका बेला घरजग्गा र विभिन्न माध्यमबाट पुँजी पलायन गरेका उद्योगी, व्यवसायीले ब्याजदर घटाउने माग गरिरहेका छन्। वर्तमान अर्थमन्त्रीजस्तै अन्य अर्थमन्त्री आएर लोकप्रिय हुने नाममा ब्याजदर घटाउन पहल गरे अर्थतन्त्रले थप समस्या भोग्न सक्छ’, खनालले भने। 

८० प्रतिशत निक्षेपकर्तालाई उपेक्षा गर्दै ब्याजदर बढ्नबाट रोक्न खोज्नु गलत भएको खनाल बताउँछन्। २० प्रतिशत ऋणीले आफ्नो स्वार्थअनुसार कर्जा उपयोग गरिरहेकाले निक्षेपकर्तालाई केही पनि दिनुहुन्न भन्ने मान्यताबाट व्यवसायी अगाडि बढेको आरोप खनालको छ।

अर्थतन्त्रलाई आफ्नै गतिमा चल्न नदिएर सरकारका विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपका कारण विद्यमान समस्या आएका हुन्। यसलाई थप सुधार्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको खनालको भनाइ छ।