काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटबल हेर्नका लागि दर्शकसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले मंगलबार सोसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ गर्दै थप पाँच सय रुपैयाँ शुल्क उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको हो।
मंसिर ४ गतेबाट सुरु हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता नेपालबाट प्रसारण गर्ने अधिकार पाएको मिडिया हब प्रालिले दर्शकसँग थप ५ सय शुल्क उठाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ताहरु किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले सो निर्णयमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
नेपालको कुनै पनि कानुनले त्यसरी दर्शकका लागि अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने व्यवस्था नगरेकाले त्यसलाई रोक्न उनीहरुले माग गरेका थिए। रिटमा मिडिया हब प्रालि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, टेलिभिजन सिग्नल सेवा प्रदायक संस्थाहरु एनआईटिभी स्ट्रिम्ज प्रालि, भायनेट कम्युनिकेसन प्रालि, एडप्याड एक्युजिशन प्रालिलाई विपक्ष बनाइएको थियो।
मिडिया हबले भने अनुमति लिन करिब ४० करोड खर्च भएकाले सो शुल्क लगाउने निर्णय गर्नुपरेको बताउँदै आएको छ। मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउन यही कात्तिक २७ गते लगाउने सम्बन्धित पक्षलाई बोलाइएको छ।