निर्वाचन आयोगले गर्‍यो ‘नो भोट’ र ‘रिकल’ को वकालत

काठमाडौं– निर्वाचन आयोग ‘नो भोट’ (मत दिन्नँ भन्न पाउने) र रिकल (जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने) कानुनको पक्षमा उभिएको छ। 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशप्रसाद थपलियाले सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ भन्न पाउने र आफूले चुनेका प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्थासहितको निर्वाचन कानुन मस्यौदाको तयारी भइरहेको बताए। 

४ मंसिरको निर्वाचनपछि बस्ने संसद्को पहिलो अधिवेशनमै प्रस्तुत गर्ने गरी विधेयक तर्जुमा गर्न लागेको उनको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूलाई सुधारको बाटोमा ल्याउन मतदातासँग ‘नो भोट’को अधिकार हुनुपर्ने माग नागरिक स्तरबाट उठाइँदै आएको छ। विद्यमान कानुनअनुसार मतदानका बेला जतिसुकै मतपत्र खसे पनि राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार विजयी हुन्छन्। मतदातालाई ‘नो भोट’को सुविधा हुने हो भने राजनीतिक दलहरूको अलोकप्रियता मापन हुन्छ। 

‘नो भोट’को अधिकारले मतदातालाई चुनावी मैदानमा रहेका कुनै पनि उम्मेदवार चित्त नबुझ्दा अर्कै व्यक्तिलाई चयन गर्न पाउने सुविधा दिन्छ। मतदातालाई मतपत्रमा उल्लिखित उम्मेदवार कोही पनि मन परेन भने ‘नो भोट’मा मत हाल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। 

कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ भन्न पाउने र आफूले चुनेका प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्थासहितको निर्वाचन कानुनी मस्यौदा निर्माणको तयारीमा आयोग। 

धेरै संख्यामा ‘नो भोट’को पक्षमा मत खस्यो भने दलहरूले नयाँ उम्मेदवार उठाएर पुनः निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अभ्यासमा राजनीतिक दलहरूले जनतालाई मन पर्ने उम्मेदवार उठाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यसले गर्दा राम्रा व्यक्ति चुनिने सम्भावना बढ्छ।

प्रजातन्त्रको सही अभ्यास भएका मुलुकमा नागरिकले भोट हाल्ने अधिकार र जनप्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया फरक–फरक हो भनेर बुझ्ने गर्छन्, जसले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाइरहेको हुन्छ। छिमेकी भारतमा सन् २०१३ मा भएको आमनिर्वाचनमा ६० लाख बढी मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट दिन्नँ भन्ने विकल्पमा मतदान गरेका थिए।

अहिले राजनीतिक दलहरूले मापदण्डबिनै शक्ति र पैसाको प्रभावमा उम्मेदवार चयन गरिरहेका छन्। गलत बाटो प्रयोग गरेर उम्मेदवार बनेका व्यक्ति नै निर्वाचनमा विजयी हुने भएकाले त्यस्ताबाट उपलिब्ध हात लाग्नुको सट्टा विकृति मौलाउँछ। 

जबसम्म क्षमतावान, प्रतिस्पर्धी र इमानदार जनप्रतिनिधि चयन हुँदैन, तबसम्म आमसर्वसाधारणले लोकतन्त्रको उपलब्धि अनुभूत गर्न पाउँदैनन्। गलत व्यक्ति जनप्रतिनिधिका रूपमा चयन हुँदा लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास पनि टुट्दै जान्छ। 

त्यस्तै, फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकारले जनप्रतिनिधिलाई आमनागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउँछ। ‘राइट टु रिकल’ले जनप्रतिनिधिले चित्तबुझ्दो काम गरेनन् भने फिर्ता बोलाएर अर्कोलाई चुन्ने अधिकार जनतालाई दिन्छ। 

२०७० मा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्थाका लागि सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। तर उक्त आदेश अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।

उक्त आदेशमा संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका निकायसम्बन्धी निर्वाचनमा कायम भएका उम्मेदवारमध्ये कसैप्रति समर्थन छैन भनी मत जाहेर गर्ने कुरालाई स्थान दिई त्यसअनुरूप मतपत्र ढाँचामा समावेश गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्न र यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न भनिएको थियो। 

राजनीतिककर्मीहरू भने ‘राइट टु रिजेक्ट’ विकल्प राख्दा अनपेक्षित नतिजा आउन सक्ने भयले राजनीतिक दलहरू सर्वोच्चको आदेशबमोजिम काम गर्न डराइरहेको तर्क गर्छन्। 

‘राइट टु रिजेक्ट’मा भ्रष्टाचारमा मुछिएका, टुरिस्ट भएर ५ वर्षमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रमा झुल्किने, पटक–पटक चुनाव जितेर पनि क्षेत्रको विकासमा योगदान नगरेका उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार मतदाताले पाउँछन् । 

अहिले नेपालमा यस्तो व्यवस्था नहुँदा खराबमध्येकै उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने वा आफ्नो मताधिकारै प्रयोग नगर्ने दुई वटा विकल्प मात्रै छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ४ मंसिरको निर्वाचपछि हुने सबै निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध व्यक्ति जहाँ बसेको छ, त्यहीँबाटै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने प्रक्रिया सुरु हुने गोरखापत्रसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्।