दलका महत्त्वाकांक्षी घोषणापत्रः वितरणमुखी कार्यक्रमका लागि कहाँबाट जुट्छ स्रोत?

काठमाडौं- लोकरिझ्याइँका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका राजनीतिक दलहरू वर्तमान आर्थिक समस्या समाधानका विषयमा भने मौन देखिएका छन्। आन्तरिक र बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाबलाई सहज बनाउने विषयमा राजनीतिक घोषणापत्रमा कुनै पनि योजना भेटिँदैन। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक मन्दी र यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा भइरहेको मूल्यवृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको दबाब र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको लगानीयोग्य रकम(तरलता) अभाव समस्या हल खोज्ने विषयमा राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा ठोस योजना भेटिँदैन।  

वर्तमान आर्थिक समस्या समाधानको विषय मात्रै होइन, आफैंले घोषणा गरेका कार्यक्रमको स्रोतको खोजी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा दलले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छैनन्। राष्ट्रिय गौरवका ठूला पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग तथा काठमाडौंमा मनोरेल तथा मेट्रोरेल निर्माण, १०० खर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादन तथा प्रतिव्यक्ति आय २४ सय डलर पुर्‍याउने, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार कायम गर्ने, सुत्केरी भत्ता ५ हजार, महिनावारीका लागि वार्षिक १५ सय भत्ता, वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष पुर्‍याउने र यसलाई बढाउँदै लैजाने, पूर्व–पश्चिम एकीकृत सिंचाइ योजना, ५० युनिटसम्म विद्युत् तथा १० हजार लिटर खानेपानी निःशुल्क उपलव्ध गराउने, अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउने, कर्मचारीको तलब भत्ता निरन्तर बढाउने, पत्रकारको सेवा–सुविधा निजामती कर्मचारीसरह बनाउने, ३ वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, किरिया खर्च १० हजार दिने, १०० दिने रोजगार ग्यारेन्टी, गरिबीलाई १ अंकमा सीमित गर्ने, ५० प्रतिशत जनतालाई सुरक्षित आवास, ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजारदेखि २५ लाखसम्म रोजगारी सिर्जनाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका राजनीतिक दलहरू यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत–साधन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चुकेका छन्। 

विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव, अवसर र चुनौतीबारे कुनै दलको घोषणापत्रमा उल्लेखै गरिएको छैन। विश्व आर्थिक मन्दीले वैदेशिक सहायता घटाउन सक्नेबारे दलहरूका घोषणापत्र विश्लेषणविहीन छन्।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाइरहेका विकसित मुलुकका कारण उत्पादनमा आउने गिरावट र यसले वैदेशिक रोजगारीमा पार्न सक्ने प्रभावको विश्लेषण नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई निःशुल्क सीप विकास तथा तालिम दिने कार्यक्रम दलहरूले घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन्।

निर्वाचन जित्नैका लागि मतदातालाई भुलभुलैयामा पार्न लोकप्रिय र वितरणमुखी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका राजनीतिक दलहरूले राज्यको ढुकुटी कसरी भर्ने भन्ने कार्यक्रमलाई छुटाएका छन्। यहाँसम्म चुनावी घोषणापत्रमा लिपिबद्ध गरिएका पपुलिस्ट पुलिन्दा कार्यान्वयनका लागि कसरी बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्ने भन्नेसम्मको ज्ञान दलहरूमा भएको देखिएन। 

विश्व श्रम बजारमा हुन सक्ने रोजगार कटौतीले नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा दलका घोषणापत्रले ध्यान दिएका छैनन्। ठूला–ठूला पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्ने, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने, न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यूनमध्य आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, जलवायु परिवर्तनदेखि शून्य कार्बन उत्सर्जनसम्मका योजना अगाडि बढाएका दलका घोषणापत्रमा वर्तमान अर्थतन्त्रमा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत सुनिश्चितताबारे एक वाक्य पनि खर्चिएको छैन। 

वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट घटाएर ६५ वर्ष कायम गर्दा यसले संघीय सञ्चितकोषमा पार्ने दबाब  र ३ वर्ष उमेर घटाउँदा त्यसले थपिने लाभग्राहीको संख्या तथा दीर्घकालीन दायित्वबारे कांग्रेसले हिसाबकिताब गर्न बिर्सिएको छ। ५ हजार सुत्केरी भत्ता र ३/७३ कार्यक्रम लागू गर्दा स्रोत कहाँबाट जुटाउने र यसबाट राज्यकोषमा हुने दोहनबारे कांग्रेसले अलिकति पनि चिन्ता गरेको छैन। 

कांग्रेसले आयात घटाउने, तरलता अभाव हटाउने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने विषय अर्थतन्त्रको तत्कालीन समस्या भएकाले यसको समाधानका लागि केही तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको निर्यात बढाउने घोषणा गरेको छ। उसले सिमेन्ट उद्योगको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै कपडा तथा गार्मेन्ट, जुत्ता, विद्युत्, कृषिमा आत्मनिर्भर, सूचना प्रविधिको निर्यात र पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत आयात घटाउने भनेको छ। राष्ट्रवादलाई मनोरोगको संज्ञा दिँदै आवश्यकताका आधारमा सबै वैदेशिक अनुदान तथा सहायता लिने र मध्यपुर्वी तथा दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूसँग व्यापार सम्बन्धलाई सुधार गर्ने भनेको छ। राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको खुला मौद्रिक नीतिका कारण वित्तीय प्रणालीमा समस्या आएको ठहर गरेको कांग्रेसले राष्ट्र बैंककै सल्लाहमा सुधार गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। तर अन्य राजनीतिक दलहरू यसबारे विषय प्रवेशै गरेका छैनन्।