दलका घोषणापत्रमा शिक्षाः असफलताकै जगमा महत्वाकांक्षी घोषणा, विगतका कमजोरीबारे मौन

काठमाडौं– ‘सिद्धान्तकार र सुधारक दुवैथरिलाई आजसम्म थाहा छैन– केटाकेटीलाई कक्षाहरु कस्ता लाग्छन् र त्यहाँ यथार्थमा के हुन्छ।’ यो भनाइ प्रसिद्ध शिक्षाकर्मी जोन हल्टको हो। हल्ट यतिमै सीमित छैनन्। यसका कारणहरुबारे पनि उनी बोलेका छन्। ‘द अन्डरअचिभिङ स्कुल’ पुस्तकमा हल्टले दुईवटा कारणलाई मुख्य रुपमा उठाएका छन्, जसलाई भाषाविद् शरच्चन्द्र वस्तीले नेपालीमा अनुवाद गरेको पुस्तक ‘असफल स्कुल’मा उल्लेख गरिएको छ– ‘शिक्षाका सुधारकहरुले अझै पनि धमिलो देखिरहेका छन् भने उनीहरुका आँखा बिग्रिएका कारण यस्तो भएको होइन। यसका अरु नै दुइटा कारण छन्। पहिलो– उनीहरु राम्ररी, मसिनोसँग हेर्नुअगावै बोल्न थालिहाल्छन्। अनि उनका सिद्धान्त स्वयं उनका र अरुहरुका समेत आँखासामु पर्दा बनेर खडा हुन पुग्छन्। दास्रो– स्कुलसँग उनीहरुको सम्पर्क यति औपचारिक र कृत्रिम हुन्छ, स्कुल वास्तवमै कस्तो हुन्छ भन्नेबारे उनीहरुलाई अत्तोपत्तो हुँदैन।’

आगामी मंसिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचनका लागि सार्वजनिक भइरहेका राजनीतिक दलका घोषणापत्र हेर्दा हल्टको यही कुरा स्मरणमा आउँछ। राजनीतिक दलहरुले शिक्षा सुधारको विषयमा लेखेका कुरा कृत्रिम लाग्छ। उनीहरुले गर्छु भनेर वाचा गरेका हरेक कुरामा ‘कसरी गर्ने?’ भनेर चाहिँ  घोषणा गर्न भुलेका छन्। सारमा घोषणापत्र नै अपुरो र कामचलाउ जस्तो आइरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला।

जस्तो– केही समयअगाडि मात्र आएको एसईई नतिजाको प्रसंग कोट्याऔँ। नतिजाअनुसार यसपटकको एसईईमा ४ लाख ९५ हजार ७५१ जना विद्यार्थी सहभागी भए। जबकि यसवर्ष एसईई दिएका विद्यार्थी २०६८ सालमा विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गरेका हुन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार ०६८ सालमा विद्यालय भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या १२ लाख ७६ हजार २४० थियो। तर, एसईई दिने बेलासम्म ४ लाख ९५ हजार ७५१ विद्यार्थी मात्र देखिए। अर्थात्, करिब ८ लाख हाराहारी विद्यार्थी बीचमै हराए। यसरी हरेक वर्ष करिब ६१ प्रतिशत विद्यार्थी बीचमै हराउँछन्। परीक्षा दिएकाहरुको पनि नतिजा एकदमै नाजुक छ। जस्तो– यस वर्षमात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको कक्षा १२ को नतिजाअनुसार ४८ प्रतिशत विद्यार्थीमात्र सफल भएका छन्। बाँकी ५२ प्रतिशत विद्यार्थीको ’एनजी’ आएको छ। अर्थात् उनीहरु माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुनका लागि अयोग्य देखिए।

आगामी मंसिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचनका लागि सार्वजनिक भइरहेका राजनीतिक दलका घोषणापत्र हेर्दा हल्टको यही कुरा स्मरणमा आउँछ। राजनीतिक दलहरुले शिक्षा सुधारको विषयमा लेखेका कुरा कृत्रिम लाग्छ।

यसरी शिक्षाको गुणस्तर दिनानुदिन खस्कँदो छ। तर यस्ता समस्या समाधान गर्न न राजनीतिक दलहरुले कुनै ‘रोडम्याप’ बनाएका छन्, न त घोषणापत्रमा यसबारे चर्चा गरिन्छ। भर्खरै सार्वजनिक भएका दलका घोषणापत्र यस्ता विषयमा मौन छन्। ड्रपआउट भएका, पढ्न नपाएका ती ८ लाख बालबालिकाको अनुहार घोषणापत्रमा देखिँदैन। 

शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि घोषणापत्र लेख्दै गर्दा दलहरुले वर्षेनी ड्रपआउट हुने कलिला बालबालिको बारेमा सम्झन भ्याएको देखिँदैन। चुनावी चटोरोका बीच हतारमा सार्वजनिक भएका घोषणापत्रमा नेतृत्वले न त यसअघि विश्वविद्यालयमा वर्षौं लागेका तालाबन्दी सम्झिन भ्याए, न त माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका शिक्षाकर्मीबारे सम्झिए। हुँदाहुँदा गएको पाँच वर्षमा एउटा संघीय शिक्षा ऐनसमेत किन जारी गर्न सकिएन भन्नेबारे बोल्न सकेका छैनन्। ‘शिक्षामा आमूल परिवर्तन’को नारा दिएका दलहरुले मिहिन ढंगले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गरेका छैनन्। हल्टले भनेझैैं दलका नेतृत्व हचुवाको भरमा समस्याको गहिराइमा नपुगी कृत्रिम घोषणा गर्नमात्र तम्सिएका छन्।

यसबीचमा लामो समय शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको माओवादीको घोषणापत्र हेरौं। 

- शिक्षा नागरिकको अधिकार, समाजवाद निर्माणको आधार।

- सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, नेकपा (माओवादी) को प्रतिबद्धता। 

त्यस्तै, माओवादीको अर्को घोषणा छ– शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिना अगावै अनिवार्य रुपमा पुस्तक सम्बन्धित सबै शैक्षिक संस्थामा पुग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। तर यो काम यसअघि गर्न किन सकिएन र अब पुर्याउँछु भन्ने आधार के हो भन्नेबारे माओवादी मौन छ। तैपनि ‘शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने’ रटान यसले छोडेको छैन। यसरी करिब १३ वटा बुँदामा शिक्षा सुधारका आधारहिन वाचा माओवादीले गरेको छ।

कांग्रेसका वाचा भने यस्ता छन्।

-शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै संघीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गरिने छ ।

- प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त प्राज्ञिक सस्थाका ंरुपमा स्थापित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ।

पछिल्ला वर्षहरुमा देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पटकपटक तालाबन्दी र आन्दोलन भए। गएको दसैं अघिसम्म त्रिविमा प्रायजसोः पठनपाठनका काम ठप्प रहे। यसरी ठप्प पार्नेमा नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसंघका कार्यकर्ता अग्रपंक्तिमा छन्। उनीहरुका कारण विश्वविद्यालयमा अस्वाभाविक तालाबन्दी भए। शैक्षिक गतिविधि अवरुद्ध भए। तर नेपाली कांग्रेसले त्यसबेला ‘एक पाना’ विज्ञप्ति निकाल्ने र कार्यकर्तालाई विश्वविद्यालयमा अवरोध नपुर्याउन निर्देशन समेत दिन सकेन। रमितेजस्तो आफ्ना कार्यकर्ताको रमिता हेरेरै बस्यो। त्यसैले यी माथिका उल्लेखित घोषणा कांग्रेसले पूरा गर्छ भन्नेमा शंका छ। यदि कांग्रेसले चाहन्थ्यो भने त्यसबेला पनि आधिकारिक रुपमा केही बोल्न सक्थ्यो। अहिले पनि ती विषयमा यो पार्टी मौन नै छ। जसकारण घोषणापत्रलाई पत्याउन नसकिने शिक्षाविद्हरुले बताइरहेका छन्।

अर्को मुख्य विषय भनेको ‘निःशुल्क शिक्षा’ हो। कांग्रेसले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नेदेखि एक वर्षभित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने घोषणा गरेको छ। यसबाहेक ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने, विश्वविद्यालयका प्रतिभाशाली स्नातकहरुलाई विद्यालय शिक्षकमा आकर्षित गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नेजस्ता कुरा घोषणापत्रमा समेटिएका छन्। ‘आर्थिक तथा सामजिक रूपान्तरणका लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ नारा दिएको कांग्रेसले २४ बुँदामा शिक्षा विकासको वाचा गरेको छ। तर कसरी भन्ने प्रश्न यहाँ पनि उठ्छ।

पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्री समयमै उपलब्ध गराउने कुरा पनि एमालेले गरेको छ। तर बितेको आफ्नो कार्यकालमा किन ६ महिनासम्म पनि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सकिएन भनेर एमाले बोलेको छैन। सबै पार्टीले झैं यसले पनि प्राविधिक धारका विद्यालय स्थापनामा जोड दिने भनेको छ। अनुसन्धानको लागि प्रतिष्ठानहरु स्थापना गरिने वाचा गरेको छ। शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाइने प्रतिबद्धता गरेको छ। प्राथमिक शिक्षालाई परीक्षामुखीभन्दा सिर्जनात्मक प्रतिभा र उत्सुकता विकसित गर्ने ढाँचामा रुपान्तरण गरिने भनेको छ। तर यसका आधार एमालेले देखाउन सकेको छैन।

यसबाहेक अन्य दलहरु पनि आफ्ना विगतका कमजोरीबारे मौन छन्। कमजोरीबारे मन्थन नगरी हचुवाको भरमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरु तल्लीन छन्, जसलाई विश्वास गर्न नसकिने टिप्पणी सामाजिक सञ्जालहरुमा भइरहेकोछ।

के भन्छन् शिक्षाविद्? 

बालचन्द्र लुइँटेल 

दलहरुको दृष्टिकोणमा समस्या छैन। तर उही कार्यान्वयनको पाटोचाहिँ एकदमै कमजोर भइरहेको देखिन्छ। जस्तो– विश्वविद्यालयमा हिजोसम्म उपकुलपतिलाई थर्काएर यो–यो मान्छे सिफारिस गरेर ल्याउनुपर्छ भन्नेहरुले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरिन्छ भनेको कुरालाई कसरी विश्वास गर्ने? अहिले कांग्रेसले लेखेकै कुरालाई कसरी पत्याउने? अर्को माओवादीको कुरा, गएको कार्यकालमा शिक्षा मन्त्रालय धेरै चलाएको उसैले हो। न ऐन आउन सक्यो, न अन्य केही रुपान्तरणको कुरा आयो। अब अहिले लेखिएका कुरालाई किन पत्याउने? एमालेले चाहिँ अलि फरक तरिकाले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो, तर पनि खास योजना र र्काान्वयन गराउने आधार के हो त भन्नेमा यो पार्टी गएको देखिँदैन।

मैले लेखेको कुरा पूरा गर्छु भन्ने आधार के हो भनेर देखाउन सकेकै छ्रैनन् दलहरुले। अब राजनीतिबाट शिक्षालाई पर राख्ने भन्ने हो भने नियुक्ति जति फेरि सबै आफ्ना मान्छेलाई गराइराखेको छ। घोषणापत्रमा आइराखेको कुरा पनि हाम्रो ‘डिस्कोर्स’मा आइराखेकै कुरा आएको हो। त्यसभन्दा बाहिरबाट त कुरै आएका छैनन्। लेखेजति सबै कार्यान्वयन हुने हो भने त हामी जति खुसी को हुन्छ होला र? त्यसैले अब मंसिर ४ गतेपछिसम्म कुर्ने र हेर्नेबाहेक अहिले के भन्ने र? 

प्रा.डा. शुरेशराज शर्मा

मैले यस्तो कुरालाई निरन्तर लामो समयदेखि हेर्दै आएको छु। दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको कुरा पूरा गराउन नै सकेका छैनन्। घोषणापत्र भनेको ‘कमिटमेन्ट’ हो। आफ्नो कमिटमेन्ट नै पूरा नभइरहेको अवस्थामा कहाँ समस्या आएको भनेर दुई तीन वर्षअघि नै बुझिसक्नुपर्ने हो। यसले जनता निराश हुन्छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हो। तर पनि उस्तै घोषणा नियमित आइरहेको छ।

दलहरुले घोषणा गर्दा त्यो कार्यान्वयन हुने आधार के हो भनेर पनि हामीले बुझ्न पाउनुपर्ने हो। कम्तिमा पुराना गल्तीमा आत्मालोचना गर्न सक्नुपर्ने हो। किनभने सफलताको आधारमा अझ धेरै सफलता गर्ने कुरा आइरहेको भए एउटा कुरा, नत्र असफलता हासिल गरिरहेका दलहरुले अझै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याइरहँदा विश्वास गर्न सकिने स्थिति छैन।