काठमाडौं- आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि एवं प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि ठूला पार्टीका चुनावी घोषणापत्रमा कला तथा चलचित्र क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेको छ।
नेकपा एमालेले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा नेपाली फिल्मको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गरिने र सम्भावनाका आधारमा सबै प्रदेशमा फिल्म सिटी निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
प्रत्येक प्रदेशमा कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गरिने पनि एमालेले जनाएको छ। कलाकर्मी, स्रष्टा र साहित्यकारको हकहित संरक्षण गरिने र उनीहरूको थप क्षमता प्रस्फुटनका लागि आवश्यक वातावरण बनाइने पनि एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
कलाकार, संस्कृतिकर्मी, स्रष्टा, सबै धार्मिक क्षेत्रका अगुवा र समाजसेवीहरूलाई सम्मानित रूपमा राष्ट्र उत्थानमा उत्प्रेरित गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा छ।
यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आ–आफ्नो दलको घोषणापत्रमा कला, साहित्य, संगीत र फिल्मलाई समावेश गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रले समाजवादी मूल्य स्थापित गर्ने फिल्म निर्माणका लागि अनुदान दिने घोषणा गरेको छ।
सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिलिपि अधिकारको सुनिश्चितता हुने गरी बौद्धिक अधिकार स्थापित गर्ने र कानुनअनुसार स्रष्टालाई रोयल्टी दिने नीति लिइने उल्लेख छ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय मौलिक संस्कृति, भाषा, भेषभूषा तथा सांस्कृतिक धरोहरहरूको सम्वर्द्ध गर्ने छ।
नेपाली लोकगीत, संगीत र विभिन्न भाषाभाषी र समुदायको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र जातीय पहिचान झल्किने गीत–संगीत र साहित्यलाई प्रोत्साहित गरिने पनि माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता छ।
नेपाली मौलिक संस्कृति र सभ्यता झल्किने गरी निर्माण गरिएका एवं समाजवादी मूल्य स्थापित गर्ने चलचित्र निर्माणका लागि राज्यका तर्फबाट अनुदान र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू तय गरी लागू गरिने छ माओवादीको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।
भाषा, लिपि, कला, साहित्य, संस्कृति, संगीतजस्ता प्रतिष्ठानहरू एउटै केन्द्रीय नीति अन्तर्गत ल्याइने पनि माओवादीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा नेपालका सबै जातजातिका भाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गरिने समेत उल्लेख छ। यस्तै सातै प्रदेशमा भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, सङ्गीत, चलचित्र, नाटक प्रदर्शनका लागि प्रेक्षालयको स्थापना गरिने बाचा समेत पार्टीले गरेको छ।
राज्यको लगानी वृद्धि गर्दै स्रष्टा सर्जकको वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धि गरिने, स्रष्टा, सर्जक र कलाकारलाई सम्मान, पुरस्कार र संरक्षणको व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ।
यसका साथै नेपाली चलचित्र र सम्बन्धित क्षेत्रलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत राखी नियमनकारी संस्थालाई राष्ट्रिय चलचित्र आयोगको स्वरूपमा रूपान्तरण गरी पूर्ण स्वायत्त बनाइने समेत उल्लेख छ।