काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मीबाहेक करिब २ लाख ४६ हजार जनशक्ति परिचालित हुने जनाएको छ।
आयोगले निर्वाचनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृतलगायत आवश्यक देखिएका अन्य पद सिर्जना गरी त्यस्ता पदमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न वा तोक्न सकिने बताएको छ।
नेपालको संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा आयोगको जिम्मेवारीबमोजिमका कार्य सम्पादनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई खटाउन वा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ।
आयोगका अनुसार आयोगको कान्तिपथस्थित कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका मुख्य निर्वाचनको कार्यालयमा ५५ जना रहनेछन्। गत २० असोजसम्म सबै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतका लागि न्याय परिषद्को सिफारिसमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र निर्वाचन अधिकृतका लागि न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा न्याय सेवाका राप द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई खटाउने गरिएको आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत एक जना, सहायक निर्वाचन अधिकृत, (राप द्वितीय श्रेणी वा सोसरह वा राप तृतीय श्रेणी वा सोसरह) एक जना, लेखा अधिकृत वा लेखापाल (रापतृ श्रेणी वा सोसरह वा (रापअनं प्रथम श्रेणी वा सोसरह) एक जना, सहायक कर्मचारी (रापअनं प्रथम श्रेणी वा सोसरह वा रापअनं. द्वितीय श्रेणी वा सोसरह) एक जना रहनेछन्।
आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन प्रयोजनार्थ सुरक्षाकर्मीबाहेक करिब २ लाख हजार जनशक्ति परिचालन हुनेछन्।
कम्प्युटर अपरेटर (रापअनं प्रथम श्रेणी वा सोसरह वा रापअनं. द्वितीय श्रेणी वा सोसरह) एक जना, सवारी चालक (सवारी साधन भए) एक जना, सहयोगी कर्मचारी (श्रेणीविहीन) दुई जना, निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) एक गरी ९ जना रहनेछन्।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पनि ९ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ। प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन (आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि), २०७९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार २५० सम्म मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत एक–एक जनासहित ९ जना, २५१ देखि ५०० सम्म मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत एक–एक सहित ११ जना कर्मचारी रहनेछन्।
५०० बढी मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा थप एक जना स्वयंसेवक रहनेछन्।
कार्यविधिमा अस्थायी मतदान केन्द्रको पनि व्यवस्था रहेको छ। मतदान केन्द्रसम्बन्धी खर्च तथा मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृतलगायतका कर्मचारीलाई दैनिक तथा भ्रमण खर्च भुक्तानी दिने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न थप जनशक्ति आवश्यक भए निर्वाचन अधिकृतले बढीमा पाँच दिनका लागि मतदान केन्द्रको आधारमा लेखापाल वा सह–लेखापाललाई काजमा ल्याउन सक्नेछ।
मतपत्र रुजु गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने तथा मतदान अधिकृतलाई मतपत्र बुझाउने कार्यका लागि थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने भए निर्वाचन अधिकृतले बढीमा पाँच दिनका लागि मतदाता संख्याका आधारमा राजपत्र अनंकित वा सोसरहका कर्मचारी काजमा ल्याउन सक्नेछ।
१५ हजारसम्म मतदाता भएका निर्वाचन क्षेत्रका लागि एक जना, १५ हजार १ देखि ३० हजारसम्म मतदाता भएका निर्वाचन क्षेत्रको लागि दुई जना, ३० हजार १ देखि ४५ हजारसम्म मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि तीन जना, ४५ हजार १ देखि ६० हजारसम्म मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि चार जना, ६० हजार १ देखि ७५ हजारसम्म मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच जना, ७५ हजार बढी मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ जना कर्मचारी काजमा ल्याउन सकिनेछ।
मतदान केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने अन्य निर्वाचन सामग्रीको चेकजाँच, रुजु, भण्डारण, बाँडफाँट तथा वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीबाट अपुग हुने देखिए निर्वाचन अधिकृतले बढीमा पाँच दिनका लागि थप जनशक्ति काजमा ल्याई कार्य सम्पादन गर्न सकिनेछ।
१०० सम्म मतदान केन्द्र भएका निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि राजपत्र अनंकित वा सोसरहको एक जना र श्रेणीविहीन वा सोसरहको कर्मचारी एक जना गरी जम्मा दुई जना, १०१ देखि २०० सम्म मतदान केन्द्र भएका निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि राजपत्र अनंकित वा सोसरहका कर्मचारी दुई जना र श्रेणीविहीन वा सोसरहका कर्मचारी एक जना गरी तीन जना, २०० बढी मतदान केन्द्र भएका निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि राजपत्र अनंकित वा सोसरहका कर्मचारी तीन जना र श्रेणीविहीन वा सोसरहका कर्मचारी एक जना गरी चार जना रहन सक्नेछन्।
आयोगले निर्वाचन कार्यालयको मौजुदा जनशक्तिबाट निर्वाचनसम्बन्धी काम समयमै सम्पन्न गर्न नसकिने भए निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि बढीमा दुई महिनाका लागि कर्मचारी काजमा लिन सक्नेछ।