काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आगामी ४ मंसिरको निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले खर्चको दायरामा रहेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा चुनावी प्रचार–प्रसार गर्न पाउने भएका छन्।
आयोगले सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने आचरणसहित चुनावी प्रचार–प्रसार गर्न पाइने बताएको हो।
विगतका निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले जथाभावी सञ्चार माध्यमको उपयोग गरेको पाइएकाले यसपालि त्यस्ता प्रचार–प्रसारको निगरानी गरिने आयोगले जनाएको छ।
सह–प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार आयोगका साथै प्रेस काउन्सिलले पनि त्यसको निगरानी राख्नेछ। राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले तोकिएको मापदण्डबाहिर गएर चुनावी प्रचार–प्रसार गरे स्पष्टीकरण सोधिनेछ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रचारप्रसार आचारसंहिताअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रका टेलिभिजन, रेडियो वा एफएम रेडियोको माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्दा कम्तीमा एक घन्टाको अन्तरालमा २४ घन्टामा बढीमा चार पटक र एक पटकमा बढीमा एक मिनेटसम्म प्रसारण गर्न पाउनेछन्।
त्यस्तै, पत्रपत्रिकाको हकमा राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रको पत्रपत्रिकामा सात÷सात इन्चसम्मको आकारमा आफ्नो दलको चुनावी प्रचार गर्न पाउनेछन्। आमनिर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारको हकमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारले एक दिनमा चार पटकसम्म निजी रेडियो तथा टेलिभिजनमा एक मिनेटको प्रचार सामग्री प्रसारण गर्न पाउनेछन्।
प्रसारण लगातार नगरी एक घन्टाको अन्तराल कायम हुनुपर्नेछ । प्रदेशसभाका उम्मेदवारले दिनको तीन पटकसम्म एक मिनेटको प्रचार सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्न पाउनेछन्।
उम्मेदवारको हकमा निजी पत्रपत्रिकामा चुनावी प्रचार–प्रसारमा भने बन्देज लगाइएको छ । चुनावमा सहभागी हुने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले कुनै पनि विदेशी सञ्चार माध्यम र सरकारी सञ्चार माध्मबाट भने कुनै पनि प्रकारको चुनावी प्रचार–प्रसार गर्न नपाइने सह–प्रवक्ता अर्यालले बताए।
उनले भने, ‘आयोगले स्थानीय निर्वाचनकै समयदेखि नै दुष्प्रचार नियमन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा नियमन गर्ने विषयमा जोड दिएको छ ।’
दुष्प्रचारसहित मत माग्न पाइन्न, दुष्प्रचारमा अन्य व्यक्तिले सेयर, लाइक तथा कमेन्ट गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर चुनावी विषयमा जानकारी गराएका र राम्रा कुरामा भने त्यो लगाम छैन।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले मतदानको १७ दिनअघिसम्म औपचारिक रूपमा प्रचार–प्रसार गर्न पाउनेछन्। तर प्रचार–प्रसारका क्रममा मञ्च, सञ्चार माध्यमलगायतमा भएको खर्च विवरण निर्वाचन सकिएको १५ दिनभित्र पेस गर्नुपर्नेछ।
प्रचार–प्रसारका क्रममा दुई बढी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर विभिन्न निजी सञ्चारमाध्यमका उच्च पद तथा सञ्चालक समितिमा कायम रहेका उम्मेदवारको हकमा भने निर्वाचन आयोग मौन छ।
देशभर त्यस्ता उम्मेदवार कति छन् र सञ्चार माध्यममा लगानी रहेका राजनीतिक दलका विषयमा आयोगको आचारसंहितामा कुनै मापदण्ड तोकिएको छैन।