सत्तारूढ दलका घोषणापत्र : मतदाता रिझाउन वितरणमुखी कार्यक्रम

काठमाडौं- आगामी मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलहरुले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्। सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने प्रमुख प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आज (मंगलबार) घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछ।

दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। मतदाता रिझाउनका लागि वितरणमुखी कार्यक्रम सबै दलका घोषणापत्रमा समेटिएका छन्।

कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसले दिगो आर्थिक विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको एजेन्डालाई नाराका रूपमा अघि सारेका छन्। तीन पार्टीका साझा एजेन्डासँगै केही महत्त्वपूर्ण आर्थिक एजेन्डा र लक्ष्यका विषयमा सत्ता गठबन्धन दलले आ-आफ्नै कोणबाट धारणा राखेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले चुनावपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने लक्ष्यसहित आगामी ५ आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। कांग्रेसले वार्षिक न्यूनतम ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने भनेको छ घोषणापत्रमा।

माओवादी केन्द्रले पनि चुनावपछि उसकै नेतृत्वमा गठबन्धनको साझा सरकार बन्ने उल्लेख गरेको छ। माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हुने आधार निर्माण गर्ने बताएको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले कति प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भन्ने विषयमा घोषणापत्रमा खुलाएको छैन। माओवादीले आर्थिक विकासका लागि औद्योगिकीकरणको नारा दिएको छ भने एकीकृत समाजवादीले आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार ऊर्जा उत्पादनलाई अर्थ्याएको छ। 'ऊर्जा उत्पादन वृद्धि राष्ट्रिय आर्थिक समृद्धि' उसको नारा छ।

कांग्रेसले उत्पादन र वितरण नीतिबाट समावेशी आर्थिक वृद्धिको योजना अघि सारेको छ। आर्थिक स्थायित्वमार्फत फराकिलो आर्थिक वृद्धि र दिगो आर्थिक वृद्धिबाट लाखौं रोजगारी सिर्जनाको परिकल्पना कांग्रेसले गरेको छ।

लगानीका सवालमा तीन दलका करिब समान धारणा देखिएको छ। तीनै पार्टीले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने र वैदेशिक लगानी ल्याउन सहजीकरण गर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।

‘वैदेशिक लगानीका अवरोधहरूलाई हटाई तथा तिनलाई सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति गर्दै आकर्षित गरिने भनेको छ कांग्रेसले। हरेक विदेशी स्रोत, सम्पर्क र सम्बन्धलाई शंका र द्वेषका दृष्टिले हेर्ने (जेनोफोबिया) नक्कली राष्ट्रवादीहरूको तुलनामा हामी जनताको जीवनस्तर उकास्न हरदम प्रयत्नशील रहने देशभक्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास गर्दछौँ,’ कांग्रेसको संकल्पपत्रमा उल्लेख छ।

नेकपा एसले झञ्झटिलो प्रकियाका कारण निजी र वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन‍ नसकेको उल्लेख गरेको छ। उसले भनेको छ, 'झञ्झटिलो कानुनी प्रक्रिया तथा कर्मचारीतन्त्रको अहसयोगका कारण आशा गरेअनुसार लगानी आइरहेको छैन। लगानी गर्न चाहने विदेशीहरूको नेपालबारेको यस्तै बुझाइ रहेको अवस्थाको अन्त्य गर्न मुलुकको राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। यस्ता लगानीलाई झञ्झटरहित सरल कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाबाट लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिनेछ।’ विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न परिचयपत्रको अवधारणा पनि नेकपा एसले अघि सारेको छ।

माओवादी केन्द्रले आन्तरिक पुँजीलाई अधिकतम उपयोग गर्ने र अपुग पुँजी भित्र्याउने पहल गर्ने योजना अघि सारेको छ। ‘आन्तरिक पुँजी लगानी मात्र अपर्याप्त हुनेछ। त्यस अवस्थामा ठूला पूर्वाधार निर्माण, आयात प्रतिस्थाापक तथा निर्यातमूलक उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकताका अन्य आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याइनेछ,’ माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा भनिएको छ।

ठूला पार्टीहरूले रोजगारी सिर्जनाको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्। माओवादी केन्द्रले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै रोजगारीका आधार बढाउनुपर्ने तर्क राखेको छ। २०० जनाभन्दा बढीलाई एक साथ रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमीलाई कर छुटको योजना अघि सारेको छ। साथै, श्रमिकका सामाजिक सुरक्षा र स्वदेशमै सबैलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण तय गर्ने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा वार्षिक साढे २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५ वर्षको अवधिमा साढे १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले वार्षिक साढे २ लाख रोजगारी सिर्जना हुने लक्ष्य राखेको छ भने कुन क्षेत्रमा कति रोजगारी बढाउन सकिन्छ भन्ने योजना पनि कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

नेकपा एसले 'एक घर, एक सीप एक रोजगारी'को नारासहित रोजगारीको योजना अघि सारेको छ। 'सीप विकास गरी, रोजगारी  प्राप्त गर्न चाहने र रोजगारदाताहरूको साझा सीप बजार स्थापना गरी स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न पहल गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले सम्बन्धित विषयमा सीपमूलक तालिम लिएको आधिकारिकता पुष्टि गरेर मात्र जाने व्यवस्था मिलाइनेछ।’

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नै करिब ५ अर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात भएको अवस्थामा ठूला पार्टीले जलविद्युत विकासको क्षेत्रलाई पनि मुख्य प्राथमिकता दिँदै उत्पादन बढाउने योजना अघि सारेका छन्।

कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ भने प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १२ सय युनिट राखेको छ। ग्यासलाई विद्युतीय चुलोमा प्रतिस्थापन गर्ने ५० युनिट विद्युत् निःशुल्क वितरणका योजना कांग्रेले अघि सारेको छ।

नेकपा माओवादीको लक्ष्य पनि करिब उस्तै रहेको छ। आगामी ५ वर्षमा हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेको बाहेक थप ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य माओवादीले राखेको छ।

‘विद्युत् उत्पादनका साथै खेतीयोग्य भूमिको सिँचाइका लागि ट्रान्सभ्याली नदी प्रवाह आयोजनाहरू प्रारम्भ भइसकेकोमा यसलाई तीव्रता दिइनेछ। विद्युत् उपभोग वृद्धि गर्न मुलुकभित्रै विद्युतीय चुलो उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ,’ माओवादीले घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘ठूला उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालनका लागि विद्युत् आपूर्ति ग्यारेन्टी गरिनेछ।’

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका घोषणापत्रमा सामाजिक सुक्षा भत्तामा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले कोखदेखि शोकसम्मका योजनामा सुत्केरीदेखि मृत्य संस्कार गर्ने बेलासम्मका भत्ताका योजना ल्याएको छ भने वृद्ध भत्ता ६५ वर्षमै उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ।

नेकपा माओवादीले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका प्याकेजलाई थप विस्तार गर्ने र आवश्यकताअनुसार वृद्धि गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता गरेको छ। माओवादीले भत्ता कति पुर्‍याउने र उमेर कति घटाउने भनेजस्ता विषयमा भने केही उल्लेख गरेको छैन।

नेकपा एसले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई समेत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ। अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू क्रमशः बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता गरेको छ।

राजनीतिक दलहरु हरेक चुनावमा आर्थिक वृद्धिदेखि रोजगारी सिर्जनाका अनेक वाचा गर्छन्। तर, त्यसका लागि ठोस कार्यक्रम भने चुनावपछि बन्ने कुनै पनि सरकारले ल्याएको पाइँदैन। घोषणापत्रमात्र नभएर राजनीतिक दलका व्यावहारिक अर्थनीतिमा नै आमूल परिवर्तन आवश्यक भएको जानकारहरु बताउँछन्।