अब के हुन्छ डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी?

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले ललितपुर क्षेत्र–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेकी डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएकी डा. कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य भई लाभको पदमा बहाल रहेको भन्दै आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेको हो।

मेडिकल काउन्सिल चिकित्सकको पेसागत काम–कारबाही तथा नियमनका लागि बनेको स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय हो। आयोगले काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य लाभको पद भएकाले त्यसमा कायम रहेर उम्मेदवार हुन नसक्ने ठहर गरेको छ। तर कार्की आयोगको यो निर्णय आफूलाई अमान्य भएको भन्दै अदालत जाने तयारीमा छन्। 

डा. कार्की २ पुस २०७८ देखि ४ वर्षका लागि काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यका रूपमा बहाल छन्। कार्यकारी सदस्यको हैसियतमा उनले बैठकमा उपस्थित भएबापतको भत्ता र अनुगमन गर्दाको भ्रमण भत्ता पाउँछिन् भने अन्य कुनै पनि मासिक तलब पाउँदिनन्। 

प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा उम्मेदवारी दिने भएपछि कार्कीले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जागिरबाट राजीनामा गरेकी थिइन्। तर उनले काउन्सिलको कार्यकारी सदस्यबाट भने राजीनामा दिएकी छैनन्। 

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को (ङ)मा उम्मेदवार बन्न कुनै पनि लाभको पदमा बस्न नहुने व्यवस्था छ। तर कार्कीले लाभको पद लिएको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरिएको हो।

मेडिकल काउन्सिलले आयोगलाई पठाएको पत्रमा कार्कीले ९ वैशाखदेखि २ भदौ २०७९ सम्म १ लाख ३६ हजार ५०० रकम बुझेको देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले २३ असोजमा मनोनयन दर्ता गर्ने र २४ असोजसम्म उम्मेदवारी दिएकाविरुद्ध दाबी विरोध गर्ने समयावधि तोकेको थियो। कार्कीविरुद्ध गत २ कात्तिकमा ललितपुरकी संगीता बाटाजुले उजुरी दिएकी थिइन्। 

डा. कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य भई लाभको पदमा बहाल रहेकाले निजको उम्मेदवारी खारेज गरी पाऊँ भनी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ललितपुरमा उजुरी पेस भएको थियो। सो उजुरीका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ को उपदफा (२) मा भएको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ललितपुरबाट सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। 

कार्यालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा कार्कीले आफू मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य रहेको र यो लाभको पद नभएको जिकिर गरेकी थिइन्। त्यसपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले यसबारे निर्णय गर्न आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो। आयोगले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई कार्कीको विषयमा जानकारी माग गरेको थियो। काउन्सिलले आयोगलाई गरेको पत्रमा कार्कीले कार्कीले २०७९ वैशाखदेखि भदौसम्म १ लाख ३६ हजार ५०० रुपैयाँ आर्थिक लाभ लिएकी थिइन्।

साथै, काउन्सिलले संस्थामा निर्वाचित सदस्यको मासिक पारिश्रमिक नहुने तर बैठक र भ्रमण भत्ता हुने जानकारी गराएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरण पनि बुझाउने भएकाले सार्वजनिक पद भएको  काउन्सिलले आयोगलाई जवाफ दिएको थियो। 

त्यसैका आधारमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरिएको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्ले बताउँछन्। कार्कीले आफू काउन्सिलको सदस्य भई काम गरेको, बैठकभत्ताबाहेक अरु सुविधा नलिएकाले लाभको पद हो कि होइन भन्ने निश्चित गरिदिन भन्दै आयोगलाई गत २८ भदौमा निवेदनसहित आग्रह गरेकी थिइन्। तर आयोगले कुनै जवाफ दिएको थिएन। 

आयोगले कुनै जवाफ नदिएपछि डा. कार्कीले उम्मेदवारी दिई चुनावी प्रचारमा लाग्दै गर्दा १२ कात्तिकमा आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको सूचना निकालेको हो। 

निर्वाचन आयोगले काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य लाभको पद भएकाले त्यसमा कायम रहेर उम्मेदवार हुन नसक्ने ठहर गर्दै डा. कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरेको छ। आयोगको यो निर्णय आफूलाई अमान्य भएको भन्दै अदालत जाने तयारीमा छन्, कार्की।

अहिले कार्कीले यही निवेदनलाई आधार बनाएर  अदालत जाने तयारीमा छन्। आयोग आफ्नो कुराप्रति मौन बसेको उनको आरोप छ। आयोगले आफूलाई कुनै जवाफ नदिएर अहिले उम्मेदवारी रद्द गर्नु गलत भएको डा. तोसिमाको आपत्ति छ।

आयोगका उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेका अनुसार आफूले जुन पदमा उम्मेदवारी दिँदैछु भन्ने कुरा र त्यसको कानुनका विषयमा उम्मेदवार आफैं जानकार हुनुपर्छ। कार्कीको निवेदनको प्रश्नमाथि उपन्यायाधिवक्ता वाग्ले भन्छन्, ‘जबसम्म आयोगमा उजुरी पर्दै,न तबसम्म आयोगले यो मान्छे योग्य वा अयोग्य भनी ठहर गर्न मिल्दैन। आयोगको काम कुनै व्यक्ति योग्य वा अयोग्य भनी खोज्दै हिँड्नु होइन। मानौं, आयोगले आज योग्य छ भनी प्रमाणित गरे भोलि कसैले अयोग्य भनी प्रमाणसहित उजुरी गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? त्यसैले कुनै उजुरी नपरेसम्म आयोगले कसैलाई पनि योग्य÷अयोग्य प्रमाणित गर्न मिल्दैन।’

कार्कीले दाबी विरोध गर्ने समय सकिएपछि आफूविरुद्ध उजुरी परेको भन्दै त्यसमा पनि असन्तुष्टि जनाएकी छिन्। यस विषयमा वाग्लेले उम्मेदवारको योग्यतामाथि उजुरी जुन बेला पनि पर्न सक्ने बताए। नेपाल समयसँग कुरा गर्दै वाग्लेले भने, ‘उम्मेदवारको योग्यतामाथि जुन बेला पनि उजुरी पर्न सक्छ। निर्वाचित भइसकेपछि पनि उजुरी पर्न सक्छ। मनोनयन दर्ता गरेपछि पनि उजुरी पर्न सक्छ भने उजुरी मनोनयनविरुद्ध दाबी विरोध गर्ने समय सकिएपछि पनि उजुरी पर्न सक्छ। तर यसका लागि छानविन गर्ने निकाय फरक–फरक हुन्छन्।’ 

मनोनयनका क्रममा परेको उजुरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले छानबिन गरी उम्मेदवारसम्बन्धी निक्र्योल गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। ‘दाबी विरोधको समय सकिएपछि परेका उजुरीमाथि छानबिन गर्ने अधिकार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई हुँदैन। त्यस्तो उजुरीमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेर कागजात निर्वाचन आयोगमा पठाउँछ र आायोगले त्यसको छानबिन गर्छ,’ उनले भने।

अहिले कार्कीले दाबी विरोध गर्ने समय सकिएपछि आएको उजुरीमा आयोगले कारबाही गर्न नमिल्ने बताएकी छन्। तर वाग्ले कार्कीले कानुनलाई ध्यान नदिएको बताउँछन्। उनले भने, ‘दाबी विरोध गर्ने समय सकिए पनि आयोगमा उजुरीका कागजात आइसकेपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ अनुसार आयोगले एक साताभित्र त्यो विवाद टुंग्याउनुपर्छ। अहिले भएको त्यही हो।’

कार्की आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने बताउँछिन्। ‘आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जान्छु’, उनले नेपाल समयसँग भनिन्, ‘मैले कानुनविद्सँग पनि छलफल गरिरहेकी छु। सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्छु। मलाई अदालतले न्याय दिनेमा ढुक्क छु।’ उनले नर्वाचन आयोगमाथि नै शंका गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जिना भएको बताइन्। 

आफ्नो चुनावी माहोल राम्रो भएको र जित सुनिश्चित हुँदै गर्दा बदनियत राखेर आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेको उनको आरोप छ। डा. कार्कीको आयोगमाथि अर्को प्रश्न छ, बैठक भत्ता र भ्रमण पदको लाभ भए उम्मेदवारी दिएका अन्य नेताहरुको अवस्था के हो? उनीहरुको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्छ कि पर्दैन? 

यस विषयमा वाग्ले भन्छन्, ‘संविधानको धारा ६७ (१) (ङ)मा उम्मेदवार हुन लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। ‘लाभको पद’ भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्छ भनी व्यवस्था छ।’

‘राजनीतिक दलबाहेक अन्यको हकमा निर्वाचित भए पनि सरकारबाट प्राप्त हुने बैठक भत्ता र भ्रमण भत्तालाई लाभको पद मानिन्छ। हामीले कानुनभन्दा माथि रहेर केही गर्न मिल्दैन। कुनै व्यक्तिका लागि मात्रै हामीले यो निर्णय गरेका होइनौं। अब अदालतमा जाने कुरा रहेछ। अदालतले बाँकी फैसला गर्ला। हामी त्यसको सम्मान गर्नेछौं,’ वाग्लेले भने।