तीन वर्षपछि बजेट १८ खर्ब ६५ अर्ब पुग्ने

काठमाडौं–तीन वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मुलुकको वार्षिक बजेट १८ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ हुने भएको छ । विभिन्न परिसूचकलाई आधार मानेर राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन वर्षपछि मुलुकको वार्षिक बजेट ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।

आयोगको सचिव लक्ष्मण अर्यालले चालु आवमा मुलुकको बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको भन्दै आगामि आवमा १५ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ हुने आयोगले प्रक्षेपण रहेको बताए । ‘त्यस्तै तीन वर्षपछि  ०७७/७८ को बजेट १८ खर्ब ६५ अर्ब हुने हाम्रो सर्वेक्षण छ,’ उनले भने ‘जसरी बजेट बढ्छ त्यसरीनै चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट पनि बढ्नेछ ।’

उनका अनुसार चालु अर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा चालु खर्च ८ खर्ब ४५ अर्ब, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १४ अर्ब र वित्तीय खर्च एक खर्ब ५६  अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी आगामि आवको बजेटबाट चालु खर्च ८ खर्ब ९१ अर्ब, पुँजीगत खर्च ५ खर्ब ५ अर्ब र वित्तीय व्यवस्था खर्च एक खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ  विनिनियोजन हुने प्रक्षेपण आयोगको रहेको उनको भनाइ छ ।

तीन वर्षपछि आव ०७७/७८ मा चालु खर्चको लागि ९ खर्ब ६९ अर्ब, पुँजी खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब र वित्तीय व्यवस्था खर्च २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ ।

उनले आइतबार सिंहदरबारमा संघीय संसद आर्थिक समितिको वैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका, विगतका प्रयास र कार्यदिशा प्रस्तुत गर्ने क्रममा  आगामी तीन वर्षीय बजेट विनियोजनको प्रक्षेपण सम्बन्धमा उनले जानकारी दिएका थिए ।

आयोगको तीन वर्षीय स्रोतको विनियोजन तथा प्रक्षेपणको आधारमा आगामी आव ०७६/७७ मा करिब १० खर्ब १६ अर्ब कुल राजस्वबाट, ६९ अर्ब वैदेशिक अनुदानबाट, ३ खर्ब ६ अर्ब वैदेशिक ऋणबाट र एक खर्ब ८८ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै उनकाअनुसार तीनवर्षपछि आव ०७७/८८ मा भने १२ खर्ब २६ अर्ब कुल राजस्वबाट, ७२ अर्ब वैदेशिक अनुदानबाट, ३ खर्ब ५१ अब वैदेशिक ऋणबाट र २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अन्तरिक ऋण अनुदानलाई स्रोतको रुपमा रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ । ‘०५०/५१ देखि बजेटको स्रोतमा केही सुधार देखिएको छ । आन्तरिक स्रोत बढेको छ,’ उनले भने ‘बजेटको लागि झण्डै ७० प्रतिशत राजस्वबाट उठ्छ । अन्तरिक ऋण जोड्दा ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुग्छ । त्यसपछि बाँकी १५ प्रतिशत मात्रै बाह्रयबाट ऋण लिने गरिएको छ ।’

त्यस्तै वैठकमा उनले सन् ०२२ सम्ममा ७५३ स्थानीय तहमा स्वच्छ उर्जाको वितरित उत्पादन र ग्रीड पहुँचको योजना तयार गर्ने, चालु आवको लागि  आयोगले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्ने लगायतको बारेमा समेत जानकारी दिए ।

२०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा नेपाललाई पर्याउने लक्ष्य लिएको र सोही अनुसार सरकार अघि बढेको  छ । उनले मुलुकमा व्यापार र चालु खाताको घाटा असाध्यै बढेको भन्दै यो सरकारको लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘हामीले एक रुपैयाँको निर्यात गर्दा १५ रुपैयाँको आयात गर्ने गरेका छौं,’ सचिव अर्यालले भने ।