दक्षिण सुडानमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषण नियन्त्रणका लागि राष्ट्रसंघको आह्वान

सुडान- संयुक्त राष्ट्रसंघका तीन निकायले दक्षिण सुडानमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषणको समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयास गर्न आह्वान गरेका छन्। 

संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ), संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) का अनुसार करिब ६५ प्रतिशत जनसङ्ख्या अर्थात् ७७ लाख ४० हजार मानिस गम्भीर रुपमा खाद्य असुरक्षाको चपेटामा छन्।

दक्षिण सुडानका लागि डब्लुएफपीका कार्यवाहक देशीय निर्देशक अदेयिन्का बाडेजोले देशमा भोकमरीको अन्त्य उपराष्ट्रिय द्वन्द्वको अन्त्य र जलवायु सङ्कटको सामना गरेर सुरु हुने बताए। 

दक्षिण सुडानको राजधानी जुबामा जारी संयुक्त वक्तव्यमा बाडेजोले भने, 'म सबै सरोकारवालाहरूलाई शान्ति र स्थिरताका लागि वातावरण सिर्जना गर्न आह्वान गर्दछु जसले देश र यसको जनसङ्ख्यालाई समृद्ध बनाउन, खाद्यान्न उत्पादन बढाउन, भोकमरीको स्तर नियन्त्रण गर्न र जलवायु आघातको लागि लचिलोपन निर्माण गर्न सक्षम बनाउनेछ।'

संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूले गम्भीर, बहुवर्षीय बाढीका घटनाहरू, बढ्दो उपराष्ट्रिय हिंसा र आर्थिक दबाबले धेरै मानिसहरूलाई तीव्र खाद्य असुरक्षाको स्तरतर्फ धकेलिरहेको बताएका छन्। दक्षिण सुडानका लागि एफएओका प्रतिनिधि मेशाक मालोले दक्षिण सुडानका महत्वाकांक्षी युवा नागरिकका लागि कृषि र कृषि व्यवसायलाई आकर्षक विकल्प बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

'एफएओले कृषि सहकारीको गठन र बजार को पहुँच को सुविधाको लागि समर्थन गरिरहेको छ। कृषि क्षेत्रको वृद्धिले दिगो जीविकोपार्जन प्रदान गर्दछ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउँछ र आयातित खाद्य पदार्थमा अत्यधिक निर्भरता कम गर्न मद्दत गर्दछ,' मालोले भने।

खाद्य आयातमा निर्भर भए पनि दक्षिण सुडानमा खाद्यान्न उत्पादन गर्न र पूर्वी अफ्रिकाको ‘ब्रेडबास्केट’ बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूले बताएका छन्। यद्यपि, निरन्तरको उप–राष्ट्रिय द्वन्द्वले मानिसहरूलाई आफ्नो घर छोड्न बाध्य पारिरहेको छ र जीविकोपार्जनमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ, देशले आफूलाई बारम्बार खाद्य सङ्कटमा धकेलेका छन्।

दक्षिण सुडानका लागि युनिसेफका प्रतिनिधि हमिदा लासेकोले बालबालिकाले सबैभन्दा बढी मूल्य चुकाउनु परेको बताउँदै लासेकोले भने, 'विश्व जलवायुसम्बन्धी, राजनीतिक र आर्थिक संकटमा निरन्तर अल्झिरहेको अवस्थामा हामीले दक्षिण सुडानमा खाद्य असुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो प्रयासलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ।'