काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा हिनामिना गरी व्यक्तिको नाममा गरेको आरोपमा २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानूनी तवरले लिज तथा बिक्री गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
समितिका अध्यक्षहरु, समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरु र सो जग्गा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने कार्यमा संलग्न मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु, कित्ताकाट प्रकृयामा संलग्न नापी कार्यालयका कर्मचारीहरु र खरिदकर्ताविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिएको हो।
समितिका सदस्यहरू, नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको आरोप अख्तियारको छ। तत्कालीन समिति अध्यक्षहरू गोपाल रसाइली, पल्टु राणा, पुष्कल चौधरी, समिति सदस्य चन्द्रप्रसाद चौधरीऽ नायव सुब्बा पुष्कर भट्ट र अमिन तुलादत्त जोशीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। यसैगरी भ्रष्टाचार गरी जग्गा निजीकरण गरेको आरोप तत्कालीन मालपोत प्रमुख कृष्ण निरौला, अधिकृतहरू विशनसिंह थापा, कुमार भण्डारी, शंकर विष्ट, शाखा अधिकृतहरू दलजित भट्ट, जयबहादुर विष्ट र घनश्यामदत्त विष्टमाथि लागेको छ। तत्कालीन नायव सुब्बाहरू गणेशबहादुर ऐर, नयनसिंह कुँवर र भीमसिंह रावल खरिदारहरू नरेन्द्रबहादुर ऐर र नमराज भट्ट पनि उक्त मुद्दामा मुछिएका छन्।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको सूचीमा तत्कालीन नापी प्रमुख मोहन चन्द ठकुरी, पुष्पराज जोशीसहित जग्गा खरिद गर्नेहरूविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूबाट अख्तियारले ५ करोड ४३ लाख बीगो दाबी गरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।