१८ कात्तिकअघि चुनावी प्रचार गरे उम्मेदवारी खारेज : निर्वाचन आयोग

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत १८ कात्तिकअघि निर्वाचन प्रचार–प्रसार गरेको फेला परे त्यस्ता उम्मेदवारको मनोनयन खारेज गरिने बताएको छ।

आयोगले कतिपय उम्मेदवारबाट आचारसंहिता उल्लंघनका दर्जनौं उजुरी परेका र त्यस्ता उजुरीमाथि सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको बताएको  छ। त्यस्ता उजुरीमाथि पहिलो पटक स्पष्टीकरणको मौका दिइने र पुनः दोहोरिए मनोनयनै खारेज गर्न सकिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भिडियो सन्देशमार्फत १८ कात्तिकअघि आमसभा, गोष्ठी, सेमिनारलगायतका कुनै पनि निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्ने नपाइने निर्वाचन आचारसंहितामा स्पस्ट व्यवस्था रहेको बताए।

‘राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा बनेको निर्वाचन आचारसंहिताले निर्वाचन हुने दिनभन्दा १७ दिनअगावै अर्थात् १८ कात्तिकबाट मात्रै निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न पाइन्छ भनेको छ’, आयुक्त भण्डारीले भनेका छन्, ‘त्योभन्दा अगाडि निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्ने क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन भन्ने दलहरूलाई राम्रोसँग जानकारी छ।’

१८ कात्तिकअघि घरदैलो गर्न भने छुट रहेको आयोगले जनाएको छ। तर त्यस्तो घरदैलो कार्यक्रम गर्दा पनि २५ बढी जान पाइने छैन। ‘घरदैलोमा २५ जना जाँदा पनि कुनै बाजागाजा वा तामझाम गरेर जान पाइँदैन। हामी हेरिरहेका छौं, बुझिरहेका छौं, देखिरहेका छौं। थुप्रै ठाउँबाट घरदैलो गर्न जाने सन्दर्भमा उहाँहरू बढी तामझाम गरेर जानुभएको छ’, आयुक्त भण्डारीले भनेका छन्, ‘बाजागाजा बजाइदिनुभयो, नाचगान गर्नुभयो र उहाँहरूले भोजभतेर सुरु गर्नुभएको छ भनेर उजुरी परेका छन्। ती उजुरी आयोगले मसिनो गरी छानबिन गरिरहेको छ।’

उजुरी परेपछि धेरैलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यस्ता उजुरीमाथि स्थानीय स्तरमा निर्वाचन अधिकृतले कारबाही गरे/नगरेको आयोगले हेरिरहेको उनले बताए। ‘स्थानीय अधिकृतले कारबाही गर्नुभयो ठीकै हो। यदि त्यहाँबाट कारबाही भएन भने आयोगले कठोर निर्णय गरेर कारबाही गनुपर्ने हुन्छ’, भण्डारीले भने।

आयोगले सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई अहिले घरदैलोसम्म गर्न  आचारसंहिताले छुट दिए पनि त्यस प्रयोजनका लागि निश्चित सीमा निर्धारण गरेकाले त्यसैभित्र रहन भनेको छ। ‘जे पायो त्यही गरेर घरदैलो गर्न पाइँदैन। आचारसंहिता अध्ययन गरिदिनुस्, आचारसंहिताको परिधिभित्र बसिदिनुस् र त्यो परिधिभित्र बसेर कानुनले सजाय नपाउने गरी घरदैलो गरिदिनुस् भनेर आयोगले आग्रह गरेको छ’, आयुक्त भण्डारीले भने।

आयोगसँग भएको प्रमाण र उम्मेदवारले पेस गरेको प्रमाण मेल खाए वा पुष्टि नभए उहाँहरू कारबाहीको भागीदार उनले जानकारी दिए। ‘उहाँहरूको मनोनयन–पत्र खारेज पनि हुन सक्छ’, भण्डारीले भने, ‘आयोगले आचारसंहिता पालना गर्ने सवालमा कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन।’