सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल्यांकन गर्न एपीजीका प्रतिनिधि नेपालमा, 'अनसाइट भिजिट'को तयारी

काठमाडौं- सम्पत्ति शुद्धीकरण हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त क्षेत्र (एपीजी) का प्रतिनिधिहरुले नेपालको प्रि-अनसाइट भिजिट गरेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पारस्परिक मूल्यांकनका लागि आगामी मंसिरमा हुने अनसाइट भिजिटको तयारी गर्न एपीजी टोली केही दिनदेखि नेपालमा छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रही उनीहरुले आफ्नो कार्यसम्पादन गरिरहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा चेकजाँज कडा पारिएको छ। मन्त्रालयका कर्मचारी र अति आवाश्यक काम बाहेक हुने भेटघाट रोकिएको स्रोतले बताएको छ।

मंसिरमा हुने पारस्परिक मूल्यांकन अनसाइट भिजिटको तयारीका लागि उनीहरु काठमाडौं आएको बताइएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदय सापकोटा नेतृत्वको टोलीले उनीहरुका लागि आवश्यक सहजीकरणको काम गरिरहेको छ, जसमा नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी इकाई, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायत निकायका प्रतिनिधित्व रहेको छ। अहिले एपीजी टोलीले अनसाइट भ्रमणको लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। अनसाइट भिजिटका क्रममा को–कोसँग भेटघाट गर्ने, कस्ता कारोबार तथा गतिविधिमाथि अध्ययन गर्ने, कस्ता कागजात माग गर्ने, कति समय नेपाल रहने विषयमा विस्तृत कार्यक्रम, योजना र खाका तयार पारिरेहको बताइएको छ।

एपीजीको प्रि-अनसाइट भिजिटका बारेमा कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै पनि विषय खुलाउन चाहेको छैन। एपीजी टोलीसँगै काम गरिरहेका एक अधिकारीले एपीजीले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदन बाहेक सबै कुरा गोप्य राख्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था रहेको सुनाए। 'सम्पत्ति शुद्धीकरणको मूल्यांकनका क्रममा भएका कुनै पनि गतिविधि हामीले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। प्रतिवेदन बाहेक अन्य विषयमा बोलेको एपीजी प्रतिनिधिहरुले पनि मन पराउँदैनन्। अहिले भएको भ्रमण प्रि-अनसाइट भिजिट हो। यतिमात्रै भन्न सकिन्छ,' ती अधिकारीले भने। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रही उनीहरुले आफ्नो कार्यसम्पादन गरिरहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा चेकजाँज कडा पारिएको छ। मन्त्रालयका कर्मचारी र अति आवाश्यक काम बाहेक हुने भेटघाट रोकिएको स्रोतले बताएको छ।

गत जेठदेखि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी नेपालको मूल्यांकन चलिरहेको छ। सन् २०२० मै हुनुपर्ने मूल्यांकन कोभिड–१९ का कारण पछाडि सारिएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी एफएटीएफका ४० सिफारिस र ११ ‘आउटकम्स’ का आधारमा नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन काम भइरहेको छ। 

सरकारले प्रतिनिधिसभा मार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विभिन्न १६ विधेयक राष्ट्रियसभा पठाएको थियो। तर, राष्ट्रियसभाले ती विधेयक पास गरेन। जसका कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्वन्धी मूल्यांकनका क्रममा थप जोखिममा परेको छ। यद्यपि ती विधेयक सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ। ती कानुनहरु जसरी पनि संशोधन हुनुपर्ने र त्यसको तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ। 'विभिन्न राजनीतिक स्वार्थका कारण प्रतिनिधिसभामा पेस भएका १६ कानुन फिर्ता गरियो। तर, ती कानुन जसरी पनि ल्याउनुपर्छ। नत्र नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम हुन्छ। अध्यादेश मार्फत नै भएपनि ती कानुनहरु ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको छ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४, पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३४, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, विद्युतीय नियमन आयोग ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ का विभिन्न प्रावधान संशोधन गरिएको थियो।

विधेयकमा घरजग्गा कारोबार तथा क्यासिनो सञ्चालनबाट आर्जन गरिएको धनको लेखाजोखा हुनुपर्ने, अरूको लगानीमा सेयर खरिद गर्दा विवरण खुलाउनुपर्ने, घरजग्गा कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, शुद्धीकरणका कामको अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कानुनी सहायता लिनुपर्ने, सेयर बजारमा हुने भित्रि कारोबारको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने र लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ का विभिन्न प्रावधानहरु संशोधन गरिएको थियो।

आगामी वर्ष क्यानडामा हुने एपीजीको वार्षिक साधारणसभाले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका ४१ देश र ७ एफएटीएफका क्षेत्रीय समूहले नेपालको प्रतिवेदनमा आफ्नो राय तथा सुझाव प्रस्तुत गर्नेछन्। नेपालको एएमएल/सेफ्टीमा बुझाइको स्तर, कार्यान्वयनको अवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गरेको प्रगति र नेपालको प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधार दिएको सुझावलाई समेत दृष्टिगत गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ।

जोखिममा नेपाल
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकनमा जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएको छ। बढ्दो भ्रष्टाचार, व्यापक कर छली, अवैध सम्पत्ति आर्जन, हुन्डी, बैंकिङ फ्रड, क्रिप्टोकरेन्सीमा बढ्दो लगानी र सरकारी स्तरबाटै सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने व्यवस्थाका कारण नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रिपोर्ट नकारात्मक आउने जोखिममा रहेको छ। नेपाल एपीजीको मूल्यांकनमा नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने जोखिम रहेको बताइएको छ। नेपाल ब्ल्याक लिस्टमै नपरे पनि ग्रे जोनमा पर्ने जोखिम रहेको बताइएको छ। एफएटीएफले ब्ल्याक लिस्टमा पुग्नुअगाडि विभिन्न ४ मापनका आधार तय गरेको छ।

नियमित अनुगमन (रेगुलर मनिटरिङ) लाई एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल्यांकनमा सबैभन्दा राम्रो अवस्था मानेको छ। नियमित अनुगमन नपरेका तथा जोखिम बढ्दै गएका राष्ट्रहरू जोखिम बढ्दै गएको (इनह्यान्स) सूचीमा पर्छन्। इनह्यान्सभन्दा पनि बढी जोखिममा रहेका मुलुक संवेदनशील सूची (इनह्यान्स एक्सपिडिएट) मा पर्छन्। त्योभन्दा पनि खराब अवस्था भएका मुलुकलाई एफएटीएफले ग्रे लिस्ट (इन्टरनेसनल को–अपरेसन इन्टर्नल रिभ्यू ग्रुप, आईसीआरजी) अन्तर्गत राख्छ। सन् २०१४ मा नेपाल रेगुलर मनिटरिङमा परेको थियो। २०१० नेपालले गरेका कानुनी व्यवस्था तथा संस्थागत सुधारका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिएको थियो। 

नेपाल ग्रे जोनमा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी खेप्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक गतिविधिहरुलाई शंकास्पद सूचीमा राखिने भएकाले नेपालप्रतिको विश्वास अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गुम्न सक्छ। जसले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा असर गर्ने, दातृ निकायहरूको विश्वास गुम्ने,  विभिन्न देशले लगाउने प्रतिबन्धका कारण उच्च शिक्षा तथा वैदेशिक रोजगारीमा असर गर्ने, नेपालको पासपोर्टमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने, आर्थिक विकास घट्ने, विदेशी विनिमय दर र ब्याजदरमा गडबडी आउने मात्र नभई राज्य नै संकटग्रस्त हुनसक्ने बताइएको छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रि मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्ता निकायहरुले उपलव्ध गराउने वैदेशिक सहायता ठप्प पार्ने लगायतका गतिविधि हुन सक्नेछ।

हालसम्म उत्तर कोरिया र इरानमात्रै कालोसूचीमा परेका छन्। सूचचांकमा  सुधार नआए पाकिस्तान, सिरिया, बर्मा, जोर्डनलगायत हाल ग्रे लिस्टमा रहेका अरू २३ देश पनि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहेको बताइएको छ।