शुक्रबार, साउन १, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुँदैन: कृषिमन्त्री खनाल

खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुँदैन: कृषिमन्त्री खनाल

 |  आइतबार, पुस १६, २०७४

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, पुस १६, २०७४
काठमाडौं- कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर अभियान हिजोको निरन्तरता नभएको भन्दै नयाँ शिराबाट अघि बढाउने बताए। उनले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर अभियान सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अबको खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तरलाई हिजोको निरन्तर नभएको प्रष्ट पारे।

खाद्य वस्तु संवेदनशील भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगरिने बताए। ‘बरु जति सकिन्छ त्यति नै गरिन्छ’, उनले भने ‘सम्बन्धित निकायहरु खाद्यान्न, दुध, पानी जस्ता अत्यावश्यक बस्तुमा पनि जिम्मेवार नभए सरकार कठोर भएर अघि बढ्नेछ ।’

उनकोअनुसार खाद्य सुरक्षा र गुणस्तर कायम नराख्ने निकायलाई सम्झाएर, बुझाएर, फकाएर पनि जिम्मेवार भएनन् भने कानूनको अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरिन्छ । खाद्य स्वच्छता नीति र कानुन निर्माणको काम अघि बढेको छ। 

अब पहिले जस्तो नीति नियम र कानुन बन्न महिनौं नलाग्ने उनको भनाइ छ। दु्रत गतिमा अघि बढ्छ। ‘मातहतका निकायहरु पुरै निकम्मा त होइन तर प्यारालाईसिस भए जस्ता भएका छन्,’ उनले भने ‘एउटा अंग चल्न खोज्दा अर्को अंगले काम गर्दैन।’

मन्त्रालयले भदौं अन्तिमदेखि शुरु हुने अभियानको पूर्व तयारी स्वरुप मातहतका निकाय र सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको छ। जुन अभियान केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीबाट र सातै प्रदेशमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुबाट शुरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। 

पिउने पानी, प्रसोधित दूध तथा खाने तेलको स्वच्छता र गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गरी आम उपभोक्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उदेश्यले अभियान सञ्चालन गर्न लागएको हो। 

कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बाँनिया सरकारले अघि सारेको अभियान प्राविधिक मात्र नहोस्, व्यवहारमा लागु होस् हामी साथ दिन तयार भएको बताए । ‘कार्पेट मुनिको विषय बस्तु जस्तो भएको थियो अहिले कार्पेट माथि आएको छ,’ उनले भने ‘खाद्य स्वच्छता नीति र ऐन विना अभियान सफल हुन्न। त्यसैले कानून निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखियोस्।’ 

उनकाअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा खाद्य अनुसन्धान केन्द्र हुनुपर्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा अभियान लैजाने प्रतिवद्धता हुनुपर्छ र खाद्य निरिक्षक राख्नुपर्छ। अहिले केन्द्र र प्रदेशमा रहेका सबै ६ वटा खाद्य मन्त्रीले कृषकसँग जोडिने गरी हर्टलाइन राख्नुपर्छ।

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी जीवनप्रभा लामाले अभियान राम्रो छ चेतना अभिबृद्धिमा जोड दिए। अन्य मन्त्रालयसँग सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्