हत्या, भ्रष्टाचार र ज्यान मार्ने कसुरमा डामिएका अभियुक्त पनि सांसदका उम्मेदवार

काठमाडौं– आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि देशभरबाट २ हजार ५०२ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यीमध्ये भ्रष्टाचार र जघन्य अपराधमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिहरू पनि उम्मेदवार बनेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार र हत्या आरोपित व्यक्तिलाई उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका हुन्।

आठ सुरक्षाकर्मीसहित अढाई वर्षीय एक बालक हत्याको प्रमुख अभियुक्तका रूपमा जेल जीवन भोगिरहेका रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका छन्। बुबा लालवीर र फुपा झग्गुप्रसाद चौधरीले प्रतिनिधिका रूपमा बर्दिया–२ बाट डिल्लीबजारस्थित कारागारमा रहेका चौधरीको मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। ७ भदौ २०७२ मा थरुहट समर्थक र प्रहरीबीच भएको घम्साघम्सीमा ९ जनाको हत्यापछि रेशम फरार थिए। १०७४ मा भूमिगत भएरै उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर ठूलो मतान्तरसहित कैलाली १ बाट जितेका थिए। 

तर जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले उनलाई टीकापुर हत्याकाण्डको प्रमुख दोषी ठह¥याएर जन्मकैदको फैसला गरेपछि निलम्बनमा परेका थिए। टीकापुर हत्याकाण्डकै अर्का आरोपी लक्ष्मण थारुले पनि कैलाली–५ बाट मनोनयन दर्ता गराएका छन्। उनी प्रहरीको फरार सूचीमा छन्।

यस्तै, बालुवाटारस्थित ललितानिवास प्रकरणमा ११२ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेर व्यक्तिको नाममा ल्याएको अभियोग लागेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारले पनि मनोनयन दर्ता गराएका छन्। कांग्रेसले उनलाई सुनसरी–३ बाट उम्मेदवार बनाएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित १७५ ‘हाई–प्रोफाइल’विरुद्ध २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायर भएपछि उनी सांसदबाट निलम्बित भएका थिए भने प्रहरीले फरार अभियुक्तको सूचीमा राखेको थियो। 

विभिन्न राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार र हत्या आरोपित व्यक्तिलाई आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका हुन्। 

डेढ वर्ष फरार भएपछि केपी ओलीको सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनी अदालतमा हाजिर भएका थिए। अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख बिगो दाबी गरे पनि अदालतले गच्छदारलाई १० लाख धरौटीमा छाडेको थियो।

तनहुँ–१ बाट गोविन्दराज जोशीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार आरोपमा प्रारम्भिक दोषी ठहर गरेको थियो। उनीसहित पूर्वमन्त्रीहरू जेपी गुप्ता, खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले र रविन्द्रनाथ शर्माविरुद्ध अख्तियारले २०६२ मा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायर भएको ७ वर्षपछि अदालतले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै उनीसँग ४ करोड ३२ लाख बिगो दाबीसहित डेढ वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो।

उक्त फैसलाविरुद्ध जोशी पुनारावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेकामा उक्तm मुद्दा सर्वोच्चमा अझै विचाराधीन छ। २०७४ मा उनले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका थिए। बागी उठेपछि कांग्रेसले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी उनलाई कारबाही गरेको थियो। पछि निर्वाचन आयोगले नैतिक पतन देखिने उम्मेदवार अयोग्य भएको भन्दै उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। उनै जोशीले यस पटक पुनः स्वतन्त्रबाट पौडेलविरुद्ध उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। 

कांग्रेसले भ्रष्टाचार आरोपमै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई मनाङबाट उम्मेदवार उठाएको छ। गुरुङ भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं फनपार्कका सञ्चालक हुन्। उनी सुशील कोइरालाको सरकारमा श्रमराज्यमन्त्री बनेका थिए। अख्तियारले २१ मघ २०७५ माा भृकुटीमण्डपको जग्गा लिजमा लिँदा गुरुङले ३१ करोड बढी रकम अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ। 

यसो भन्छ कानुन- प्रतिनिधिसभा ऐन, २०७४ ले भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागूऔषध बिक्री–वितरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण तथा नैतिक पतन देखिने कसूरका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुन्छन्।

यसैगरी भ्रष्टाचार आरोप लागेका पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेले पनि मनोनयन दर्ता गराएका छन्। उनलाई राप्रपाले चितवन–३ बाट उम्मेदवार उठाएको हो। अख्तियारले उनीविरुद्ध २०७४ मंसिरमा भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले २ अर्ब १३ करोड बिगो दाबी गरी उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

पाण्डे ठेकेदार रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले आयोजना निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप  अख्तियारको थियो। २०७५ माघमा विशेषले उनलाई ४ करोड धरौटीमा छाडेको थियो। गत असारमा मात्रै अदालतले अख्तियारको दाबी अस्वीकार गर्दै पाण्डेलाई सफाइ दिएको थियो। तर विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेपछि उनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

यसैगरी सिन्धुपाल्चोक–१(क)बाट नेकपा एमालेले प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका डीबी लामालाई उम्मेदवार बनाएको छ। गत स्थानीय निर्वाचनमा उनको नेतृत्वको टोलीले क्षमादेवी विद्यालयको मतदानस्थलमा कांग्रेस कार्यकर्ताको टाउको फुटाएको थियो। उक्त घटनापछि उनीसहित वडाध्यक्ष उम्मेदवार राम श्रेष्ठविरुद्ध १६ जेठमा  इलाका प्रहरी कार्यालय बाह्रबिसेमा उजुरी परेको थियो।उक्त उजुरीपछि लामा प्रहरीको फरार सूचीमा थिए भने श्रेष्ठ धरौटीमा छुटेका थिए। 

प्रतिनिधिसभा ऐन, २०७४ ले भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागूऔषध बिक्री–वितरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण तथा नैतिक पतन देखिने कसूरका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न अयोग्य भनी व्याख्या गरेको छ। यस्तो आरोप लागेको व्यक्तिको उम्मेदवारी दर्ता भए पनि अयोग्य ठहरिए आयोगले उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगका सहायक प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले बताए।