नेकपाका नेता विदेश भ्रमणमा, पार्टी गतिविधि ठप्प

काठमाडौं- सधैं भेला, गोष्ठी र प्रशिक्षण भइरहने तत्कालीन एमाले र माओवादीका यस्ता गतिविधि चार महिनादेखि ठप्प छन्। ३ जेठमा एकीकरण घोषणा भएपछि नेकपाका सबै गतिविधि ठप्प देखिएको हो।

केन्द्रमा दुवै पार्टी एकीकरण भए पनि प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनको अन्योल कायमै छ। लामो समयदेखि स्थायी समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन।

स्थायी समिति बैठक भदौमा मात्र तीन पटक सरिसकेको छ। अर्को बैठक २७ भदौका लागि तय भएको छ। तर, त्यो पनि सर्ने सम्भावना छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरू पालै पालो गरी विदेश शयरमा निस्कने गरेकाले पनि बैठक र एकीकरण प्रक्रिया अन्योलमा परेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्। 

अमेरिका भ्रमण गरेर बुधबार पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल स्वदेश फर्केलगत्तै अध्यक्ष प्रचण्ड भारततर्फ लागेका छन्। उनी भारतबाट फर्केलगत्तै ३० भदौमा चीन उड्दैछन्।

तीन महिनाभित्र तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरूको एकीकरण सम्पन्न गर्ने   कार्यतालिका यिनै निरन्तरका भ्रमणका कारण अन्योलमा परेको हो।

कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्वको निर्देशन पालना नहुनुलाई अनुशासनको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा लिएर कारवाहीको एजेन्डासमेत बन्ने गर्छ। तर, अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले तीन पटकसम्म दिएको निर्देशन उल्लंघन हुँदासमेत एकीकरण कार्यदलहरूले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। जसका कारण ३ भदौभित्र तलैसम्म पार्टी एकता गरिसक्ने नेकपाको पूर्वघोषणा अलपत्र परेको छ।

साउन मसान्त, ३ भदौ हुँदै पछिल्लोपटक ७ भदौभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्न कार्यदलहरूलाई अध्यक्षद्वयले सर्कुलरमार्फत् निर्देशन दिएका थिए। २१ असारमा बसेको स्थायी समिति बैठक एकताको गृहकार्य पूरा भइसकेपछि बस्ने गरी स्थगित भएर ८ र ९ भदौका लागि डाकिएको थियो। 
 

त्यहीबीचमा दुई अध्यक्षले कार्यदलहरूले बुझाएका प्रतिवेदन अध्ययन गरेर केन्द्रीय सचिवालयमा पेश गर्ने र १२–१३ भदौभित्र सबै टुंग्याउने तयारी थियो। तर, बिमस्टेक सम्मेलनको तयारी र सबैले प्रतिवेदन नबुझाएको बताउँदै स्थायी समिति बैठक १८ र १९ भदौका लागि सारियो। यसबीचमा न त स्थायी समिति बस्न सक्यो, न बैठकको अर्को मिति नै टुंगो लगाइयो। 

यी सबै कारण नेकपाको एकता मात्र लम्बिएको छैन, जति ठूलो पार्टी भयो, त्यति नै अराजकता र अनुशासनहीनता पनि मौलाउँदै गएको प्रमाणित भएको छ। एकतामा ढिलाइ हुँदा केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको कार्य विभाजनको एजेन्डा मात्र होइन, सरकारको कामको समीक्षामा समेत ढिलाइ हुँदै जाने देखिएको छ। 

नेकपाले पार्टीको आन्तरिक मामिला चुस्त बनाउन नसक्दा सरकारले समेत प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको छैन।

एकीकरण कार्यदलहरूलाई जनप्रतिनिधिबाहेकका व्यक्तिहरूको नाम कार्यकारी पदमा सिफारिस गर्न भनिए पनि थप मापदण्डहरू स्पष्ट नपारिकन सर्कुलरमार्फत् निर्देशन गरिएको थियो। जसले गर्दा अधिवेशनजस्तो लोकतान्त्रिक विधिबाट पदाधिकारी चुनिएकाहरूलाई पाखा पारेर कतिपय कार्यदलले कनिष्ठ व्यक्तिहरूलाई धमाधम जिल्ला अध्यक्ष र सचिवमा सिफारिस गरेपछि प्रतिवेदन विवादित मात्र बनेनन्, देशैभर असन्तुष्टि चुलिएको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि बैठक बसेर थप मापदण्ड बनाउन नसक्नुलाई नेकपाको नेतृत्वको अयोग्यतासँग दाँजेर कार्यकर्ताहरूले देशैभर चर्चा गर्न थालेका छन्। तल्ला कमिटीहरू एकीकरण गर्दा पूर्वमाओवादीहरूको कमिटी असाध्यै भद्दा हुँदा सिफारिसका लागि त्यत्तिकै सकस थियो। तर, त्यसभन्दा पनि ठूलो सकस प्रदेश र जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको सिफारिसमा देखिएको छ।