गुट मिलाउन नसक्दा बैठकबाट भाग्दै देउवा

काठमाडौं- कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पार्टी सञ्चालनका क्रममा भएका गल्ती देखाउँदै आलोचना खेप्नुपर्ने त्रासले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नबोलाउने र बोलाए पनि सार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा ६ महिना बिताइसकेका देउवाले सत्ता पक्षबाट भएका कमी कमजोरीको खुलेर विरोध गर्दै पार्टीलाई समेत आन्दोलनमा होमिसकेका छन्। तर, पार्टीको आन्तरिक संरचनालाई विधानबमोजिम पूर्णता दिन नसकेको र केन्द्रीय समिति बैठक टार्ने गरेको भन्दै लगातार आलोचना हुँदै आएको छ।

आज (बिहीबार) बिहान बोलाइएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकसमेत बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति देउवाले एक सातापछि सारेका छन्। विधानबमोजिम केन्द्रीय कार्यसम्पादन समूह र अनुशासन समिति गठन गर्ने बिहीबारको बैठकको कार्यसूची थियो।

विधानबमोजिम केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा २२ केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्नुपर्छ। सात जना पदाधिकारी भने पदेन सदस्य हुन्छन् । अनुशासन समितिमा एक संयोजकसहित चार जना सदस्य केन्द्रीय कार्य समितिले मनोनित गर्छ। सात सदस्यीय पदाधिकारीमा संस्थापन पक्षमा पाँच र इतरमा दुई सदस्य मात्र छन्।

‘सभापति देउवा समितिमा मनोनित गर्ने २२ जनामध्ये वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको सिफारिसमा ११ जनालाई राख्न तयार देखिनुभएको छ,’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘देउवाले अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई समेत समेटेर सिफारिस गर्न भनेपछि सहमति बन्न सकेन।’
 

देउवाले भनेबमोजिम सिटौलालाई मनाएर ११ जनाको नाम सिफारिस गर्न पौडेल तयार नभएपछि सर्वसम्मतिमा समिति गठन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । पौडेलले ‘सिटौलालाई आफैं मनाउनु, उहाँ मेरो नियन्त्रणमा हुनुहुन्न’ भनी जवाफ दिएको स्रोतको भनाइ छ।

पौडेल र सिटौलालाई ११ जनाको भाग छुट्याउँदा सभापति देउवाले पनि ११ जनालाई संस्थापन पक्षबाट समितिमा राख्नेछन्। सात सदस्यीय पदाधिकारीमा सभापति देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा छन्।

१२ औं महाधिवेशनपछि आफूले सधैं ४० प्रतिशत भाग मागेको मनोविज्ञानका कारण देउवाले पार्टी सञ्चालनको क्रममा हरेक ठाउँमा आफ्नो पक्षमा ६० प्रतिशत सुरक्षित गर्ने गरेका छन्।

पाँच सदस्यीय अनुशासन समिति गठनमा समेत सिटौला नेतृत्वको गुटले अप्ठ्यारो पारेको देउवा पक्षधर एक नेता बताउँछन्। हरेक ठाउँमा सिटौलाले भागबण्डा खोज्ने प्रवृत्तिले अनुशासन समिति गठन जटिल बन्दै गएको छ। पाँच सदस्यीय अनुशासन समितिमा संस्थापन पक्षमा संयोजकसहित तीन सदस्य राख्न चाहन्छन्, देउवा।

सभापति देउवाले जेठ पहिलो साताको बैठकमै अनुशासन समितिको संयोजकमा भिष्मराज आङदेम्बे तथा सदस्यमा देवेन्द्रराज कँडेल र किशोरसिंह राठौरको नाम अगाडि सारेका थिए। देउवाले नेता पौडेलसँग दुई केन्द्रीय सदस्यको नाम सिटौलालाई समेत मनाएर दिन भनेका थिए।

विधान मस्यौदा समिति गठन गर्दा नौ सदस्य राख्ने भनेर ११ सदस्यीय पुर्‍याएको र जिल्ला सभापतिको प्रतिनिधित्व गर्दा आफूले गरेको सिफारिसलाई लत्याएको बताउँदै सिटौला देउवासँग चिढिएका थिए। अनुशासन समितिमा आफ्नो गुटलाई ‘बाइकट’ गर्न खोजेको बताउँदै सिटौलाले असन्तुष्टी जनाएका थिए।

अनुशासन समितिमा कसरी सहमति जुटाउने भन्ने पनि सभापति देउवालाई टाउको दुखाइएको विषय बनेको छ। निवर्तमान अनुशासन समिति संयोजक रमेश रिजालले गत मंसिरमा राजिनामा दिएका थिए । उनी सभापति देउवाका विश्वास पात्र नेता मानिन्छन् ।

रिजालको राजिनामासँगै सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफू पनि बैठकमा नबस्ने भनेपछि सदस्यहरू हृदयराम थानी र कमला पन्त अन्योलमा परेका थिए। पूर्ववर्ती पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले ४२ वटा विभाग गठन गर्दा देउवाले तत्कालीन समितिमा आफूनिकटका विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवारी नलिन निर्देशन दिएका थिए।

अघिल्लो कार्यकालमा आफूले गरेको कमजोरी अहिले नेतृत्व लिँदा आफैंमाथि आइपर्ला भनेर त्रसित देउवा पार्टीको विधानअनुसार चल्नेभन्दा सहमतिको नाममा गुटका नेतालाई मनाउनमा ध्यान दिएको पाइन्छ।

‘हाम्रा नेताले पार्टीलाई विधानको मर्म र लोकतान्त्रिक पद्धतिबमोजिम सञ्चालन गर्नुभन्दा सम्झौता, सहमति र परम्परागत रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्,’ केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे भन्छन्, ‘गुटको लेनदेन र गुटका नेतालाई मनाएर विभाग वा समिति गठन गर्न खोज्दा कांग्रेस बैठक सर्ने गर्छ।’

गत ९ भदौको बैठकमा सभापति देउवाले नेता पौडेललाई सम्भव भएसम्म सहमतिबाट र नभए बहुमतबाट भए पनि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र अनुशासन समिति गठन गर्ने जनाउ दिएका थिए।

एक वर्षअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनुशासन उल्लंघन गरेकाहरू विरुद्ध परेका एक हजारभन्दा बढी उजुरीमाथि छानविन भएको थियो। तर, निर्वाचन सकिएको एक वर्षपछि अनुशासनको कारवाही सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण नहुने युवा नेता प्रदीप पौडेल बताउँछन्।

महासमिति बैठक, विधान मस्यौदा समितिको गृहकार्य आदिले अनुशासन समिति तत्काल गठन भए पनि महासमिति बैठकअघि काम गर्ने अवस्था नभएको पौडेल बताउँछन्। गुटगत रूपमा सल्लाह हुने र केन्द्रीय सदस्यसँग कुनै परामर्श नहुने हो भने भोलि गठन हुने विभागमा पदाधिकारीहरू नबस्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने देखिएको छ।

‘मैले रोजेको वा मेरो रुचिसँग मेल खाने विभाग भएन भने म बस्दिनँ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यदि विभागको प्रमुखले आफ्नो दक्षता कुनै समितिमा बसेर देखाउन सक्दिनँ भन्ने महशुस गर्छ भने लादेको जिम्मेवारीमा कोही बस्नेवाला छैन।’

पार्टी सभापति निर्वाचित भएपछि विरलै केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाउने देउवाले सत्ता साझेदार भएपछि सरकारको कार्य सम्पादनमा लाग्नु परेको र आफैंले सत्ताको नेतृत्व गरेका कारण निर्वाचनमा व्यस्त हुनु परेको बताउँदै बैठक टार्दै आएका थिए। निर्वाचन सम्पन्न भएको चार महिनापछि मात्र देउवाले त्यसबारे समीक्षा बैठक बोलाएका थिए।

उक्त बैठकले निर्वाचनको निष्कर्ष निकाल्न नसकी महासमिति बैठकले टुंग्याउने निर्णय गरेको थियो। महासमिति बैठक भदौ मसान्तमा गर्ने भनिए पनि त्यसलाई पनि ७ देखि ९ मंसिरसम्मका लागि सारिएको छ। विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय १६ वैशाखमा भए पनि समिति ७ भदौमा मात्र गठन भएको थियो।

एक वर्षअघि पार्टी एकीककरण गरेका संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले समेत पार्टीका हरेक संगठन र निकायमा आफूलाई एकीकरणमा भएको सहमतिअनुसार पद दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र पार्टीका सबै संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ।