पेट्रोलियम अन्वेषणमा चीनको दुई अर्ब लगानी

काठमाडौं-नेपालमै पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ। 

भूमि विभागअन्तर्गतको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख सुधीर रजौरेका अनुसार करिब एक सातापछि पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण कार्यान्वयन मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले पनि अन्वेषण कार्यान्वयन सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन छलफल भइरहेको बताए। ‘मंगलबार मात्रै पनि त्यस सम्बन्धमा बृहत छलफल भएको थियो,’ उनले भने ‘चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउनेछौं।’

परियोजनाका अनुसार ०७४ साउन अन्तिममा नेपाल र चीनबीच नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास अन्वेषणका लागि सम्झौता भएको थियो। ‘त्यसलाई सार्थक बनाउन तीन महिनाअघि मात्रै कार्यान्वयन सम्झौताको मस्यौदा तयार भयो,’परियोजना प्रमुख रजौरेले भने, ‘मस्यौदालाई खानी तथा भूगर्भ विभाग र चीनको भौगर्भिक सर्वेक्षण विभागबीच आपसी छलफलद्वारा परिमार्जनसहित उद्योग मन्त्रालयमा पेश गरिसकेका छौं।’

कार्यान्वयन सम्झौतापछि चीन र नेपालका भौगर्भिक विशेषज्ञहरूले अन्वेषणको काम अगाडि बढाउने छन्। काम शुरु भएको तीन वर्षभित्र उक्त परियोजना सम्पन्न हुनेछ। परियोजनाका लागि चीन सरकारले १३ करोड ६० लाख युआन अर्थात् दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ।
 

‘अन्वेषणले नेपालमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, खाना पकाउने ग्यासदेखि अलकत्रासम्मका पेट्रोलियम पदार्थ छन्/छैनन्, भए कति परिमाण र कस्तो गुणका छन्लगायत सबै कुरा थाहा हुनेछ,’ परियोजना प्रमुख रजौरेले भने, ‘तर, हामीले दैलेखको पादुका र सुर्खेतलाई विशेष ग्राह्यता दिएका  छौं।’ 

उनकाअनुसार त्यस क्षेत्रमा ४/५ किलोमिटर ड्रिल गरेर पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरिनेछ। उक्त अन्वेषणबाट पेट्रोलियम पदार्थ भएको  फेला परेपछि पूर्वदेखि पश्चिमका पेट्रोलियम पदार्थका सम्भावित क्षेत्रहरू तराई र चुरे शृंखलाहरूमा थप अन्वेषण गरिनेछ।

अहिले पनि दैलेखको पादुकामा पेट्रोलियम पदार्थ निस्किरहेको छ। ग्यास बाहिर निस्किरहेको छ भने त्यहाँको पानीमा पेट्रोल, डिजेललगायत कच्चा पदार्थहरू बगिरहेका छन्।