अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्राप्त उत्पादनमाथि उद्योग मन्‍त्रालयको डण्डा

वीरगञ्ज- उद्योग मन्त्रालयले खानेतेलको संकलित नमूनामा तोकिएको मापदण्डभन्दा उच्च मात्रामा 'फ्याट्टी एसिड' भेटिएको दाबी गर्दै स्थानीय प्रशासनमार्फत् ७ भदौमा उद्योगमा ताल्चा लगाइदियो। २३ साउनमा उद्योग स्थलगत निरीक्षणका क्रममा उद्योग मन्त्री मातृका यादवले खानेतेलको नमूना संकलन गर्न लगाएका थिए।

दुई महिनाअघि मात्र इन्टरनेसनल सर्टिफिकेसन सर्भिसेजबाट आईएसओ २२०००-२००५ प्रमाण पत्र पाएको खानेतेल उत्पादक प्रोबायोटेक इन्डस्ट्रिजमा मन्त्रालयले गुणस्तरहीन उत्पादनको दाबीसहित ताल्चा लगाउँदा मन्त्रालयको दाबी पत्याउन सहज भएन। वीरगञ्ज-२१ जगरनाथपुरमा उक्त उद्योग सञ्चालनमा छ। खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीको उच्च मापदण्ड पूरा गरेकै कारण कृषिजन्य उद्योगका रूपमा नेपालमै पहिलो पटक यो प्रमाण पत्र पाएको हो।

पशु दाना उत्पादनमा ख्याति कमाएको निम्बस नेपाल समूहअन्तर्गत्को प्रोबायोटेक इन्डस्ट्रिजले व्यञ्जन ब्रान्डमा सूर्यमूखी, भटमास र तोरी तेल उत्पादन गर्छ। उद्योग मन्त्री यादवले तेलको नमूनामा अत्यधिक मात्रामा एसिड देखिएकाले उक्त उद्योग शिल गरी थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको आफ्नो फेसबुक पेजमा उल्लेख गरेका छन्। फ्याट्टी एसिड एक प्रकारको बोसो हो, जसले शरीरमा ऊर्जा प्रदान गर्छ।

खानेतेलको गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धमा प्राविधिक सहयोग आफूहरूले गरे पनि प्रोबायोटेकविरूद्धको कारवाही प्रकृया आपूर्ति विभागले अगाडि बढाएको गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बताए। 'उद्योगको एनएस प्रमाण पत्र खारेजी सम्बन्धमा भने हामी मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार आवश्यक कारवाही गर्नेछौं,' उनले भने।

'उद्योग मन्त्रालयको कारवाही एकदमै अप्रत्याशित रूपमा आएको छ,' अर्का एक उद्योगी भन्छन्, 'उत्पादनमा त्रुटी देखिए सचेत गराउने, सुधारात्मक कारवाही गर्ने चरण पूरा नगरी ताल्चा नै लगाउनुको पछाडिको नियत अस्पष्ट छ।'

जानकारहरू भने प्रोबायोटेकमाथि भएको कारवाहीको पछाडि केही अदृश्य कारण रहेकाले कारवाही कहिले फुकुवा हुन्छ भन्ने टुंगो नभएको बताउँछन्।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सिमेन्टमा अघुलनशील पदार्थको मात्रा मापदण्डअनुसारको नभएको दाबीसहित २४ साउनमा त्रिशक्ति सिमेन्टको गुणस्तर प्रमाण स्थगन गर्‍यो। नेपाल गुणस्तरले सिमेन्टमा सहायक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरिने खरानीको अधिकतम मात्रा २८ प्रतिशत तोकेको छ।

सुनुवाइको मौका नै नदिई जसरी अप्रत्याशित रूपमा विभागले उत्पादनमा रोक लगायो, त्यसरी नै १५ दिन नबित्दै ८ भदौमा स्थगनको निर्णय फुकुवासमेत गरेको छ। कारवाहीबारे पत्रकारलाई आफैंले जानकारी गराएको विभागले कारवाही फुकुवाबारे जानकारी गराउन आवश्यक ठानेन।

त्रिशक्ति सिमेन्टको थप नमूना परीक्षणमा खासै कैफियत नदेखिएकाले १५ दिनपछि एनएस स्थगनको कारवाही फुकुवा गरिएको विभागका महानिर्देशक पुडासैनीले बताए।
 

२४ साउनमा खानेतेलको गुणस्तरबारे गुनासो आएको दाबी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले शिवशक्ति घिउ उद्योगलाई उत्पादन र बिक्रीमा रोक लगाएको थियो। उद्योगबाट संकलित खानेतेलको नमूना क्षेत्रीय खाद्य प्रयोगशाला हेटौंडाको ल्याब रिपोर्टमा कुनै समस्या नभेटिएपछि एक सातापछि कारवाही फुकुवा गरिएको जिल्ला प्रशासनले जानकारी दिएको छ।

चामल दाल तेल संघका महासचिव सुबोध गुप्ता भन्छन्, 'कमी कमजोरी देखिए सुधार्ने अवसरै नदिई उद्योगमा ताल्चा लगाउने, उद्योगीलाई थुन्ने गतिविधी जारी रहे लगानीकर्ता हच्किनेछन्।'

सुनचाँदी पसलमा राजश्व अनुसन्धान विभागले छापा मार्दा बजार बन्द गरेर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ हडतालमा उत्रिएको थियो । उद्योगहरूमा भइरहेको छापामारीबारे भने मौनता साँधेको छ । एक पदाधिकारी भन्छन्, 'हामीले अहिले बोल्न बन्द गरेका छौं। बोल्यो कि पोल्यो भनेझैं भएको छ।'

दुई वर्षअघि सञ्चालनमा आएको प्रोबायोटेक इन्डस्ट्रिज विश्व बैंकको साझेदारी रहेको दक्षिण एसियाकै पहिलो र एक मात्र कृषिजन्य उद्योग हो। उत्पादन थालेको छोटो समयमै यो उद्योगले नेपाल गुणस्तर प्रमाणसमेत पाएको थियो।

करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालित तेल उद्योगमा विश्व बैंकको इन्टरनेसनल फाइनान्सियल कर्पोरेसनमार्फत् करिब ३० प्रतिशत प्रत्यक्ष वैदशिक लगानी छ। मासिक २५ सय मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता रहेको यो उद्योगले घरेलु बजारमा पाँच प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

सरकारी प्रयोगशालाको प्रतिवेदन विश्वसनीय हुन नसकेको उद्योगीको गुनासो छ। उत्पादनको गुणस्तरभन्दा सरकारी हाकिमको निगाहामा भर पर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण बाध्यता रहेको वीरगञ्जका सिमेन्ट उद्योगीहरूको भनाइ छ। सरकारले कुनै कारवाही गर्नुअघि विश्वसनीय स्वतन्त्र प्रयोगशालालाई गुणस्तर परीक्षणमा सहभागी गराउनुपर्ने माग स्थानीय उद्योगीको छ।

प्रोबायोटेकले गुणस्तर तथा नापतौल विभागको प्रतिवेदन माग गर्दै स्थानीय प्रशासनमा निवेदन दिएको छ । प्रयोगशाला परीक्षणमा तोरी र भटमासको खानेतेलको नमूनामा कैफियत देखिएको दाबी विभागको छ । तर, उद्योगले अझै उक्त प्रतिवेदन पाएको छैन । खाद्य ऐनअन्तर्गत् दर्ता, उत्पादन र नियमित परीक्षण हुँदै आएकाले खाद्य विभागबाटै परीक्षण र नियमन हुनुपर्ने माग प्रोबायोटेकको छ ।

मन्त्री यादवले बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रोबायोटेकमा अनुगमन गर्दा तोरीको तेल विदेशबाट ल्याएर बिक्री गर्ने गरेको तथ्य फेला परेकाले सिल गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले भने, 'अनुगमन गर्दा तोरी भेटिएन, कर्मचारीलाई सोध्दा दोहोरो र अस्पष्ट कुरा आयो । अब हामी सो उद्योगका उत्पादन बजारबाट समेत समूना संकलन गरी आवश्यक जाँच गर्नेछौं । कम गुणस्तरको तेल उत्पादन गर्नेलाई कारवाही हुन्छ ।'