आजका अखबार : निसान छापमै कालापानी गायब

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई मुख्य प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ४ वर्षमा अढाइ लाख विद्यार्थी घटेको विषयलाई नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएको छ भने नागरिक दैनिकले गृहले प्रहरीमा छड्के हान्ने शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । 

आजकाे अन्नपूर्ण पोस्ट्ले निसान छापमै कालापानी गायब भएको खुलासा गरेको छ । कम्तिमा ६ हजार हेक्टर भू- भाग घटाएको र नापी विभागले देखाए पनि वास्ता नगरेको समाचारमा जनाइएको छ । यस्तै अन्नपूणले 'संहिता प्रयोगमा होसियार बन' शीर्षकमा विशेष खबर छापेको छ भने अख्तियार प्रमुखमा नविन घिमिरे सिफारिस भएको खबरलाई एङ्कर न्यूज बनाएको छ। 

आजको कान्तिपुरले जहाजभन्दा ट्याक्सी महँगो भएको भनि सांसदहरुले संसदमा आवाज उठाएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले सिन्डिकेट हटाउने निर्णय अलपत्र हुँदा यात्रुले झनै सास्ती खेप्नु परेको समेत उल्लेख गरेको छ । 

यस्तै आजको कारोबार दैनिकले काठमाडौं-हेटौंडा सुरुङमार्गमा पावर चाइनाले ९५ प्रतिशत लगानी गर्ने र नेपाललाई सबै बन्दरगाह उपलब्ध गराउन चीन सहमत भएको विषयलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ छापेको छ । 

निसान छापमै कालापानी गायब

आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित खबरअनुसार सरकारले नै राखेका अधिकांश नक्सामा दार्चुलाको कालापानी छुटाएको पाइएको छ। निसान छापमै प्रयोग गरिएका नक्सामा समेत नेपाली भूभाग कालापानीमा लामो समयदेखि भारतले सेना राख्दै आएको छ।

यसमा भारतलाई साथ पुग्ने गरी सरकारी नक्सा बनाइएको छ । यसको नापी विभागले पुष्टि गरेको छ। ‘देशको निसानी मानिने निसान छापमा राखिएको नक्सै त्रुटिपूर्ण छ’, विभागका उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले भने, ‘पहिलाको नक्साबाट कालापानीको ठूलो भू–भाग हटाइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेब साइटमै अपूरो नक्सासहितको निसान छाप राखिएको छ । हेलो सरकार, गृहमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका ट्वीटरमा पनि त्यही छ।’

ती नक्साबाट वैज्ञानिक मापन गर्दा कालापानीको ६ हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि गायब छ । कुनै साइटमा सात हजार ९ सय हेक्टरसम्म गायब भएको नक्सा प्रयोग गरिएको छ । श्रेष्ठका अनुसार कतिपय नक्सामा सुस्तामा पनि समस्या छ । सुस्तामा पनि नेपाली भूभाग भारतले कब्जा गरिरहेको छ।

गृहले प्रहरीमा छड्के हान्ने 

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित खबरअनुसार गृह मन्त्रालयले मातहतका प्रहरी कार्यालयका कार्यशैली तथा गतिविधि अनुगमन गर्न पाँच सदस्यीय अनुगमन टोली बनाएको छ।

प्रहरीको कार्यसम्पादनबारे जनस्तरबाट धेरै गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा अनुगमन टोली बनाएको हो।

टोलीलाई देशभरका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा मातहतका प्रहरी अधिकारीको गतिविधि अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। 

मन्त्रालयमा प्रहरी कर्मचारीविरुद्ध धेरै उजुरी पर्न थालेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरीको कामकारबाहीबारे छड्के (क्रसचेक) गर्न अनुगमन टोली गठन गरेका हुन्। गृहमन्त्री थापाले गत साता गठन गरेको टोलीमा सहसचिव सुवदीसहित गृह मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य छन्।

प्रहरीको कार्यसम्पादनबारे जनस्तरबाट धेरै गुनासो आएको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा अनुगमन टोली बनाएका हुन्।

टोलीले सुरक्षा संगठनभित्र आचारसंहिता पालनाका सम्बन्धमा अनुगमन गरी गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।

त्रिविमा ४ वर्षमा अढाइ लाख विद्यार्थी घटे

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित खबरअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चार वर्षमा झन्डै साढे दुई लाख विद्यार्थी घटेका छन्। 

०७२ मा आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा गरी छ लाख चार हजार ४३७ भर्ना भएकामा ०७५ मा जम्मा तीन लाख ६७ हजार ४२७ मात्र भर्ना भएका छन्।

केही वर्षयता त्रिविमा निरन्तर विद्यार्थी संख्या घटेको छ। आंगिकमा मात्र होइन त्रिविका सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा समेत विद्यार्थी संख्या घटेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।

०७२ मा आंगिकमा दुई लाख ७३ हजार ३४९ र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा तीन लाख ३१ हजार ८८ गरी छ लाख चार हजार ४३७ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। ०७३ मा अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै दुई लाख विद्यार्थी घटेका छन्। सो वर्ष आंगिकमा एक लाख ६९ हजार ८६५ र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा दुई लाख ६६ हजार ९१६ गरी जम्मा चार लाख ३६ हजार ७८१ विद्यार्थी मात्र भर्ना भए।

०७४ मा पनि विद्यार्थी संख्या निरन्तर घट्यो। सो वर्ष त्रिविका सबै क्याम्पसमा गरी तीन लाख ६० हजार २५४ विद्यार्थी मात्र भर्ना भए। ०७५ मा अघिल्लो वर्षभन्दा कुल विद्यार्थी संख्या सात हजार बढेको त्रिविको तथ्यांक छ। ०७५ मा आंगिकमा एक लाख ४२ हजार २९६ र सम्बन्धनप्राप्तमा दुई लाख २८ हजार ९०६ गरी तीन लाख ६७ हजार ४२७ विद्यार्थी भर्ना भएका छन्।