सत्तापक्षका सांसद नै सरकारविरुद्ध !

काठमाडौं– सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बिशेष समयमा उनीहरुले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच हुने संयुक्त सैन्‍य अभ्यास, हिरासतमा राखिएका बन्दीको मृत्यु र प्रहरीले व्यवसायीलाई दुख दिएको र उखु किसानलाई बिक्रीको मुल्य उपलब्ध गराउन पहल नगरेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेका हुन।

नेकपाका सांसद तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावलले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच कुनै सैनिक अभ्यास भएमा देशले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने धारणा राखेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने झै संयुक्त सैनिक अभ्यास नहुने कुरालाई व्यवहारिक रुपमा रुपान्तरण गर्न आग्रह गरे।

‘नेपाल जस्तो देशले क्षेत्रिय संगठनमा प्रवेश गरी संयुक्त सैनिक अभ्यास गरेमा दीर्घकालिन, रणनीतिक र कुटनीतिक रुपमा धेरै क्षति भोग्नु पर्छ’, रावलले भने ‘स्वटिरल्याण्ड जस्तो देशले दोश्रो विश्वयुद्धमा असंलग्न भएको स्मरण गर्नु पर्छ। हामी कुनै साम्राज्य देशको अधिनमा रहने होइन।’

रावलले १९४७ को नोभेम्वर १८मा भएको गोर्खा भर्ती सन्धी र १८१५ को मलाउ युद्धमा पराजित हुँदा युद्धबन्दी बनाइका तीनहजार युद्ध बन्दीबाट चार वटा गोरखा पल्टन बनाएर विदेशीमा नेपाली भर्ती दिन बाध्य भएको गल्तीलाई स्मरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने भनी भारतीय बिदेश मन्त्रालयको वेभसाईटमा राखिएको बिषयलाई संवेदनशील ढंगले लिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

कांग्रेस सांसद डा. नारायण खड्काले बिमस्टेकले १८ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेपनि यसले प्रधानमन्त्रीको लागि कुटनीतिक क्रियासिलताको लागि पाएको सानो अवसर मात्र भएको टिप्पणी गरे। उनले नारायण गोपाल चोकतिर प्रधानमन्त्रीले पानीजहाज, रेल, हिमाल र आफ्नै ठूला ठूला फोटा राखेर पञ्चायतकालमा राजाको झल्को दिएको बताए।

उनले बिमस्टेक कनेक्सनमा हस्ताक्षर गरिए पनि भारतीय सरकारले दुई बर्ष अघि जारी गरेको निर्देशीकामा ५१ प्रतिशत लगानी भारतीय पक्षबाट भएको जलबिद्युत आयोजनाबाट मात्र भारतले बिद्युत खरिद गर्न पाउने व्यवस्थाले नेपाललाई उपलब्धी नहुने दाबी गरे। 

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले बिमस्टेकले नेपालको सुरक्षा र बिदेश नीतिलाई भारतद्वारा निर्देशीत गरेको आरोप लगाए। उनले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रले संयुक्त सैनिक अभ्यासमा लैजानुले मुलुक बिबादमा फस्न सक्ने चेतावनी दिए।  उनले पहिले सैन्य तालिमको कुरा भए पनि हाल सैन्य अभ्यासको कुरा आउनु षडयन्त्र भएको बताए। 

सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमका उमाशंकर अरगरिया, राष्ट्रिय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, कांग्रेसका डा.अमरेसकुमार सिंह, तेजुलाल चौधारी, देवीप्रसाद तिम्सिना लगायतले ७ भदौमा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कालो झण्डा देखाएर बिरोध गर्दा प्रहरी हिरासत रहेका राममनोहर यादबको मृत्यु प्रहरीको यातनाबाट भएको आरोप लगाए।

उनीहरुले यादवको १६ भदौमा प्रहरी हिरासत यातना दिएर नै हत्या भएको भन्दै कारबाहीको लागि न्यायीय आयोग गठनको माग गर। उनीहरुले संविधानको मर्म र मानवअधिकारको हनन गर्दै प्रहरीले यातना दिएको भन्दै त्यस्तो प्रहरी अधिकृतको कारबाहीको माग गरे।

कांग्रेसका सांसदहरु डा.अमरेसकुमार सिंह, तेजुलाल चौधरी, भरतकुमार साह, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल लगायतले उखु किसानले बिक्रीको मुल्य अझैसम्म नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 

कांग्रेस सांसद डा. सिंहले उखुलाई नगदे बाली भने पनि सरकार र बिचौलियको मिलेमतोमा उखु किसानलाई दुख दिइएको अरोप लगाए। उनले भने ‘सर्लाही, महोत्तरी र कपिलबस्तुका किसानले उखुको मुल्य पाएका छैनन तर सरकार बिदेशबाट चिनी आयात गर्ने षडयन्त्रमा लागेको छ।’

अर्का सांसद अतहर कमाल मुसलमानले प्रदेश सरकारको मुख्य सचिव सरुव हुँदा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले तथा गाउँपालिकाको सचिव सरुवा हुँदा अध्यक्षलाई थाहा नदिइ केन्द्रीय सरकारले कर्मचारी चलाउँदा संघियता कमजोर हुने दाबी गरे। उनले प्रदेश र संघलाई अधिकारबिहिन राखेर संघीय सरकारले संघीयतालाई कमजोर बनाएको अरोप लगाए।