जाजरकोटका प्रहरी : सडकको ड्युटी, कटेरोको बास

जाजरकोट- दिनभरि सडकको ड्युटी। साँझ टिनको कटेरोमा बास। बर्खामा पानी छेक्न माथिबाट त्रिपालको सहायता। पहिरोको पनि उत्तिकै जोखिम। त्यही कटेरोबाट पाँच वर्षदेखि जनतालाई सेवारत छ, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय। जाडोमा मुटु छेड्ने चिसो सिरेटो, गर्मीमा भतभति पोल्ने घाम र वर्षामा चुहिने पानी। यस्तै कष्टकर छ ट्राफिक प्रहरी जाजरकोटको दैनिकी। 

स्थापना भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि पर्याप्त भौतिक संरचनाको अभावमा टिनको कटेरोमा कार्यालय सञ्चालन गर्नु प्रहरीको बाध्यता हो। ०७० सालमा स्थापना भएको अस्थायी ट्राफिक कार्यालय जाजरकोटले संरचना निर्माणमा प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। 

भवनको अभावमा दैनिक सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भएको ट्राफिक प्रहरी बताउँछन्। 'त्रिपाल र पेटीका गथा (कार्टुन) टाल्दै बसेका छौं,' प्रहरी हवल्दार प्रेमबहादुर शाहीले भन्छन्, 'रहर भनौं या बाध्यता जे भए पनि बस्नै पर्‍यो।  दिनभरि धुलो, धुवाँ र घामपानीमा ड्युटी गर्‍यो, साँझ सुस्ताउने गतिलो ठाउँ छैन ।' उनका अनुसार चैत वैशाखको हावाहुरी, जाडोमा शीत चुहिएर हैरानी हुन्छ। गर्मीमा सर्पको डर, वर्खामा पहिरोको जोखिम। भवन नहुँदा चार हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिरेर डेरामा बस्ने गरेको शाही बताउँछन्। अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्टलाई स्थायी र भौतिक संरचना निर्माणका लागि मन्त्रालयसँग माग गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेत बताउँछन्।
त्यसभन्दा खासै फरक छैन, सुर्खेतको पश्चिम बराहताल गाउँपालिकास्थित बड्डीचौर प्रहरी चौकीको हालत पनि। 'गर्मीमा घामले बसिनसक्नु हुन्छ, बर्खामा पानी चुहिएर
कोठाभित्रै जम्छ,' चौकी इन्चार्ज असर्इ कृष्णप्रसाद कँडेल भन्छन्, 'भौतिक संरचना नहुँदा सेवा प्रवाहमै समस्या हुने गरेको छ।' 

चौकी जीर्ण र असुरक्षित
भए पनि कसैले चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ। जीर्ण भवनमा जोखिम मोलेर बस्न बाध्य छन्, सुरक्षाकर्मी।

 कर्णाली राजमार्ग बनाउँदा निर्माण कम्पनीले सामग्री राख्न
बनाएको अस्थायी टहरोमा प्रहरी चौकी छ। खानेपानी र शौचालयको समेत गतिलो व्यवस्था छैन। हाल बड्डीचौर चौकीले बराहतालका पाँच वटा वडा हेर्दै आएको छ। बराहतालको चेपाङदेखि दैलेखको गुराँस गाउँपालिकासँग जोडिएको सेतोभीरसम्म सुरक्षा दिनुपर्ने चौकीमा जनशक्ति पनि अभाव छ। 

जाजरकोट र बड्डीचौरले भोग्नुपरेका पीडा त केवल उदाहरण मात्र हुन्। भौतिक संरचना अभावमा कर्णालीका अधिकांश प्रहरी चौकीको अवस्था यसभन्दा फरक छैन। कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले यसै आर्थिक वर्ष प्रहरीका केही भौतिक संरचना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 

मन्त्रालयको वार्षिक कार्यतालिमा यसै आर्थिक वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी विभिन्न जिल्लाका १२ वटा जिल्ला, इलाका र प्रहरी चौकीको भवन निर्माण गर्ने उल्लेख छ।