काठमाडौं- सरकारले दुई जलविद्युत आयोजनालाई वनक्षेत्र उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
'सरकारले कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ,' मन्त्री कार्कीले थपे, 'गोरखा जिल्लास्थित मध्यपुर सुपर दरौदी खोला जलविद्युत आयोजना १० मेगावाट निर्माणका लागि पनि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ।'
उनका अनुसार सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गरेको छ। यस्तै सरकारले ऋण असुली न्यायाधिकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
केचना-कञ्चनजंगा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। निर्वाचनबाट मुलुकले स्थिरता प्राप्त गरेर नेपाली जनताले विकास र समृद्धिको बाटोमा तेज रफ्तारमा अग्रसर गराउने उनको भनाइ थियो।