अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा रद्द नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- परीक्षा दिइसकेका अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा रद्द नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

शिक्षक सेवा आयोगले १६ साउनमा निमावि तहमा स्थायी नियुक्ति लिएका शिक्षकहरु समेत मावि तहमा अस्थायी शिक्षकहरु मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने परीक्षामा सहभागी भएका भन्दै त्यस्ता शिक्षकहरुको परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आयोगले दरखास्त माग्दा २ असोज २०७२ सम्मको समयमा अस्थायी शिक्षक भई काम गरेको भनेको र आफूहरु २ असोज २०७२ पछि तल्लो तहमा स्थायी नियुक्ति पाएकाले आफुहरुलाई सो नियम लागू नहुने भन्दै आयोगको सो निर्णय बिरुद्ध आनन्द भैरव मावि मूलपानी काठमाडौंकी शिक्षक सरस्वती थापा, सोलुखुम्बुका मदन कुमार राई, बाँकेका मोतिराम अधिकारी, पर्वतका टेकनाथ पराजुली, कास्कीका श्रद्धा थापा, संखुवासभाका रमेश भट्टराईलगायतले भाद्र ६ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले शुक्रवार शिक्षकको परीक्षा स्थगित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता अपुर्व खतिवडा र सुवास लामिछानेले मुद्धामा बहस गरेका थिए। निवेदकहरुले शिक्षक सेवा आयोगको निर्णयले संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएको, शिक्षा ऐनको दफा ११ ९च० बिपरित भएको, कानूनको मान्य सिद्दान्त बिपरित भएको साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नजीर समेत बिपरित भएको मुद्दामा दावी गरेका थिए।

मुद्दामा भनिएको छ, ‘विज्ञापन आव्हान गरेर दरखास्त प्रस्तुत गर्ने अन्तिम मिति सम्म सो विज्ञापनले माग गरेको पदको लागी योग्यता निर्धारण हुने हो । विपक्षीले जारी गरेको विज्ञापनमा समेत दरखास्त दिने अन्तिम मिति भित्र योग्यता पुरा गरेको हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ। तसर्थ दरखास्त मागी, दरखास्त परेकोमा, स्वीकृत परिक्षार्थीको नामावली प्रकाशित गरी, परीक्षामा सम्मिलित पनि भई सकेको अवस्थामा, परीक्षाफल प्रकाशित हुने समयमा परीक्षार्थीको योग्यता परिवर्तन हुने गरी भएको बिपक्षी शिक्षक सेवा आयोगको निर्णय कानून विपरित हुनुको साथै स्वेच्छाचारी समेत छ।’

आयोगले दरखास्त आव्हान गरेको समयमा विज्ञापनमा उल्लेख गरेको योग्यता पुगेको, यसको पुष्टी स्वयम् आयोगले बारम्बार स्वीकृत परिक्षार्थीको नामावली प्रकाशित गर्दा निवेदकको नाम समेत उल्लेख गरेको कारणबाट प्रष्ट हुने मुद्दामा उल्लेख छ।

२२ असार २०७४ पछी, बिभिन्न मितिमा, निम्न माध्यामिक तहको स्थाई शिक्षकको नियुक्ती पाएकै कारणबाट आफुहरुको परीक्षा रद्द गर्ने निर्णयले आफुहरुको संविधान एवं कानून प्रदत्त हक हनन् भएको साथै, सो निर्णय शिक्षा ऐेन विपरित पनि रहेको निवेदकहरुको दावी थियो ।

शिक्षा ऐनले परीक्षा वा परीक्षाफल प्रकाशित हुने समयमा माध्यमिक तहको अस्थायी शिक्षक भएको हुनुपर्ने गरी परिक्षार्थीको योग्यता परिभाषित नगरेको केवल संवत् २०७२ साल असोज २ गते सम्मको समयमा अस्थायी शिक्षक भई काम गरेको र दरखास्त आवेदन दिदाँ माध्यमिक तहको अस्थायी शिक्षक भएको भनी योग्यता परिभाषित गरेको निवेदकको दावी छ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोगको स्वच्छाचारीताको पुष्ट यसबाट पनि हुन्छ की संवत् २०७२ साल असोज २ गते पछि स्थायी शिक्षकको पदपुर्तीको कारण विस्थापित भएका र विज्ञापनको सूचना प्रकाशित हुँदा र दरखास्त प्रस्तुत गर्ने अन्तिम मिति सम्म पनि कहि कतै माध्यामिक तहमा अस्थाई शिक्षकको रुपमा काम नगरेका परिक्षार्थीहरुलाई भने परीक्षामा संलग्न गराएकोमा त्यस्ता परीक्षार्थीको भने परीक्षा–दरखास्त यथावत राखेको छ।’

यस्ता शिक्षक मुलुकभर ८३ जना रहेका आयोगले जनाएको छ।