माधव र शेरबहादुर रिझाएका आलेलाई जिल्ला मिलाउन सकस

काठमाडौं- २०७१ असारमा सम्पन्‍न नेकपा एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाल गुटबाट प्रेम आलेले वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य जिते। त्यससँगै नेपाल गुटमै रहेर आलेले राष्ट्रिय राजनीतिको तयारी गरे। २०७४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि सांसद बन्‍ने सपना देखेर लबिङ सुरु गरे। तर, उनको सांसद सपनाअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज भीम रावलले अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गरे। रावलले टिकट नदिने भएपछि उनी केपी शर्मा ओली गुटमा छिरे, टिकट पाएर डोटीबाट एक हजारभन्दा बढी मतान्तरले नेपाली कांग्रेसका बीरबहादुर बलायरलाई पराजित गर्दै प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए। 

माओवादी र एमाले एकीकरणबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को शक्तिशाली सरकारमा मन्त्री बन्‍ने सम्भावना उनको निकै कम थियो। तर,  नेकपाको अन्तरकलहका कारण २०७७ पुसमा ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गरेपछि आलेका लागि सिंहदरबारको ढोका खुल्यो। संसद् विघटनपछि ओलीले आलेलाई वन तथा वातावरण मन्त्री बनाए। ओलीका पक्षमा ‘इस्पात’ बनेर उभिएका आले ६ महिना मन्त्री भए, कुनै उल्लेखनीय काम नगरे पनि सधैँ विवादित बने। 

२०७८ जेठमा ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेपछि आलेलाई मन्त्री पदबाट हटाइदिए। मन्त्रीबाट हटाइएपछि उनी ओलीसँग रुष्ट बनेका थिए। त्यसको एक महिना नपुग्दै असार २० गते संसद् विघटनको विरुद्धमा उभिएर ओलीको चर्को विरोध गरेका रावल ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। त्यही दिनदेखि ओली-रावलको सम्बन्ध त सुध्रियो, तर आलेले भने ओलीको साथ छाडे। आफूनिकट सांसदहरुसँग छलफल गरेर उनी नेपालनिवास कोटेश्वर पुगे। 

संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा असार २९ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश दियो।

०७८ साउन ३ गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा देउवाले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम थियो। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले देउवाको पक्षमा मतदान गर्नेलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, आलेले पार्टीको निर्णय उल्लंघन गरेर नेपालसहितका सांसदसँग मिलेर ‘फ्लोर क्रस’ गरे। त्यसैको परिणामस्वरुप एमाले फुटेर नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्यो। नेपाललाई सहयोग गरेको ‘उपहार’स्वरुप गठबन्धन सरकारमा आले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री बने। 

नेपाल गुट छाडेर अघिल्लोपटक ओली गुटबाट डोटीमा प्रतिनिधिसभा चुनाव लडेका उनै आले आसन्‍न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्। एक सिटका लागि गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीको त्रिपक्षीय दाबी रहेको डोटी छाड्न माओवादी सुरुदेखि तयार थियो। यता लामो समयसम्म आफ्नो दाबी नछाडेको कांग्रेसले पनि आलेका लागि मैदान खाली गरिदिएको छ। कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिका सभापति बीरबहादुर बलायरले डोटी आलेलाई छाड्ने बताइसकेका छन्। देउवाको प्रस्तावमा उनी कैलाली–४बाट चुनाव लड्ने तयारीमा जुटिसकेका छन्। यसरी बाटो खाली भइसकेपछि गठबन्धनका साझा उम्मेदवार आले हुने पक्कापक्की भइसकेको छ।

यता एमालेबाट जिल्ला अध्यक्ष चक्र मल्लको एकल नाम डोटीबाट सिफारिस भएको छ। ०७४ मा मल्ल प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका भरतबहादुर खड्कासँग पराजित भएका थिए। उसो त उनी त्यतिबेलै प्रतिनिधिसभाका लागि प्रमुख दाबेदार थिए। उनलाई टिकट दिने तयारीमा पनि थिए सुदूरपश्चिम इन्चार्ज रावल। तर, अन्तिममा जब आले ओली गुटमा छिरे, तब मल्लको हातबाट टिकट गुमेको थियो र प्रदेशसभामा चित्त बुझाउनुपरेको थियो। त्यसबेला मल्लले आलेलाई असहयोग समेत गरेका थिए। ‘०७४ को चुनावमा आलेलाई हराउन मल्ल लागेका थिए, तर त्यो सम्भव भएन,’ स्थानीय एक नेताले बताए।

ओलीसँग मिलेर २०७४ मा सांसद बनेका आले मन्त्री बन्‍न माधव नेपालको साथमा उभिए। प्रतिनिधिसभामा पुन: निर्वाचित हुन गठबन्धनको मुख ताकिरहेका आलेका परस्पर विरोधी मल्लको सामना गर्नुपरेको थियो। यता कांग्रेसले भने गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत नहाल्‍ने चेतावनी दिएको छ।

रमाइलो त के भने मल्ल संसद् विघटनपछि ओलीको कडा आलोचकका रुपमा देखिएका थिए। पहिलो र दोस्रोपटक डोटी अध्यक्ष बन्दा नै ओली गुटमा रहेका उनी संसद् विघटनविरुद्ध भने डटेरै नेपाल गुटतर्फ उभिएका थिए। तर पार्टी विभाजनताका भने उनी ओली गुटमै बसे। यसरी एकै पार्टीमा हुँदा पनि जहिल्यै परस्पर विरोधी सम्बन्ध रहेका रहेका आले–मल्ल यतिबेला भने फरक पार्टीबाट डोटीमा आमने-सामने हुँदैछन्। जसकारण पनि डोटीको संसदीय निर्वाचनलाई बडो रोचक रुपमा हेरिएको छ।

गत असोज ३ गते पार्टी कार्यालय शंखमूलमा भएको एक कार्यक्रममा आलेले आक्रोशित हुँदै डोटीमा गठबन्धन नभए अन्त पनि नहुने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘मेरो जिल्लामा कांग्रेसले गठबन्धन चाहिँदैन खालको कुरा गरिरहेको छ, गठबन्धन चाहिएन भने डोटीमा मात्रै होइन, ७७ जिल्लामै गठबन्धन हुँदैन।’ गठबन्धन नभए पराजित हुनसक्ने सम्भावनालाई हेरेर उनले अन्य पार्टीको साथ मागिरहेका छन्।

गठबन्धन भए सहज जित निकाल्ने उनको आकलन छ। उसो त बलियो दाबी राखेको कांग्रेस र माओवादीका केही नेता भने आलेप्रति जिल्लामा रुष्ट छन्। 

यता एमालेका मल्लले जिल्लामा चुनावी तयारी सुरु गरिसकेका छन्। डोटीका ९ वटै पालिकामा गत स्थानीय निर्वाचनमा दलहरुले पाएको नतिजा हेर्दा यहाँ कांग्रेस सबैभन्दा बलियो छ। यहाँ ७ पालिका कांग्रेसले जितेकोमा समाजवादीले भने एकै पालिका जितेको छैन। यहाँ एमाले र माओवादीले एक-एक पालिका जितेका छन्।

०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा ३ पालिकामा मात्रै सीमित कांग्रेस यसपटक डोटीका सबै पालिकामा राम्रो देखिएको थियो। जिल्लामा कुल ६५ वडा रहेकोमा ३९ वडा एक्लै कांग्रेसको हातमा छ। एमालेले १९ वडामा जित निकालेको छ भने समाजवादी १ वडामा मात्रै सीमित छ। वडाध्यक्षले पाएको मतअनुसार यस क्षेत्रमा कांग्रेसको २३ हजार, एमालेको २० हजार, माओवादीको १० हजार र नेकपा एसको ४ हजार मत रहेको छ।

साथै जिल्लाको सुझावबिना पार्टीले गठबन्धन गरेमा चुनाव प्रसार प्रसार नगर्ने र भोट पनि नहाल्ने कांग्रेसका पालिका समितिको संयुक्त बैठकले निर्णय गरेको छ।

‘डोटी कांग्रेसको मर्मबिना केन्द्रीय कमिटी गएमा चुनाव प्रचारप्रसार र मतदान गर्ने कार्यमा पनि डोटी कांग्रेस नरहेको साथै डोटीका नौ वटै तहका पार्टी सभापति तथा प्रतिनिधिहरुको एक मत भएको हुँदा डोटी कांग्रेस गठबन्धनका विरुद्धमा रही केन्द्रीय नेतृत्वलाई दबाव सिर्जना गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो’ सो निर्णयमा भनिएको छ।

यसरी कांग्रेसले गठबन्धन उम्मेदवार आलेलाई मतदान नगर्ने हो भने यसको प्रत्यक्ष फाइदा एमाले उम्मेदवार मल्ललाई नै हुने भएको छ। कांग्रेसबाट डोटीमा बागी उम्मेदवार उठाउने तयारी पनि भइरहेको कांग्रेसका एक नेताले बताएका छन्।