व्यवसायीको लबिङले जन्माएको सुझाव समितिले घटाउला त ब्याजदर?

काठमाडौं- असोजका लागि बैंक वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याजदरप्रति निजी क्षेत्रका संघ–संस्थाहरूले पहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र त्यसपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेरै ब्याजदर नियमन गर्न दबाब दिए। प्रधानमन्त्री  देउवा र अर्थमन्त्री शर्मासँगको भेटमा उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर जथाभावी बढाएको गुनासो गरेका थिए।

नेपाल बैंकर्स संघले रातारात भद्र सहमति तोडेको र राष्ट्र बैंकले समेत नियमन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसामु अन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। भेटमा उनीहरूले यही ढंगबाट ब्याजदर बढ्दै गए चुनावको मुखमा महँगीसमेत चुलिने चेतावनी दिएपछि देउवा र शर्मा निकै गम्भीर भएका थिए। अहिले नै मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा पुगिसकेको भन्दै उनीहरूले यही गतिमा ब्याजदर बढ्दै जाने हो भने मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा पुग्ने चेतावनी दिएका थिए। निर्वाचनको समय मूल्यवृद्धि भए जनता रुष्ट हुने र यसले सरकार तथा गठबन्धनलाई नै नकारात्मक असर पर्ने महसुस गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग निजी क्षेत्रको माग सुनवाइ गरिदिन आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोत बताउँछ।

व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ब्याजदर वृद्धि हुँदा उत्पादन र लगानी निरुत्साहित हुने भन्दै ब्याजदर घटाउन माग गरे। ब्याजदर बढ्दा आर्थिक गतिविधिमा कमी आउने, व्यावसायिक गतिविधिमा कमी आउँदा उद्योगी, व्यवसायीको नाफामा घट्ने, नाफा घट्दा सरकारको राजस्व गुम्ने र रोजगारीमा समेत असर पर्न सक्ने उनीहरूले बताएका बताएका थिए। ब्याजदरले साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायी मारमा परेको गुनासो उनीहरूले गरेका थिए। अर्थमन्त्री शर्मासँग पनि यस्तै कुरा राख्दै ब्याजदरमाथि हस्तक्षेप गर्न उद्योगी–व्यवसायीले लबिङ गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। 

‘प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर उद्योगी, व्यवसायीले ब्याजदर घटाउन दबाब दिएपछि अर्थमन्त्री, बैंकर्स र व्यवसायीसँग छलफल गर्ने पक्षमा उभिएका हुन्। चुनावको मुखमा महँगी बढाउने चेतावनी दिएपछि अर्थमन्त्री बढी गम्भीर भएको र छलफल गरेर मध्यमार्गी समाधानका निकाल्ने भन्दै असन्तुष्ट निजी क्षेत्रका संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, बैंकर्स संघका अध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसँग सर्वपक्षीय छलफल गराएका हुन्,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले ब्याजदरको माथिल्लो सीमा तोक्न हुने तर राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियमन गर्नै नहुने भन्ने तरिका भएन भन्दै उनीहरूले अर्थमन्त्रीसामु ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिन आग्रह गरेका थिए। आइतबार अर्थ मन्त्रालयको नीति विश्लेषण महाशाखाले उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्री शर्मासहित छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमार्फत ब्याजदरको समस्याबारे अध्ययन गरी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैंकबाट १–१ जना प्रतिनिधि रहनेछन् भने नेपाल बैंकर्स संघका २ र निजी क्षेत्रका ३ जना प्रतिनिधि रहनेछन्। 

समितिले बैंकर्स र निजी क्षेत्रको ब्याजदर वृद्धि एवं तरलता अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्ने संयोजक बाबुराम सुवेदीले बताए। ‘व्यवसायी र बैंकर्सबीच रहेको ब्याजदर वृद्धि र तरलता अभावको विवाद समाधानका उपाय खोजी गरी अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ,’ उनले भने। 

ब्याजदर वृद्धिले निर्वाचनको समयमा मूल्यवृद्धि भए जनता रुष्ट हुने र यसले सरकार तथा गठबन्धनलाई नै नकारात्मक असर पर्ने उद्योगी–व्यवसायीको सुझावपछि प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग निजी क्षेत्रको माग सुनुवाइ गरिदिन आग्रह गरेका छन्। 

उद्योगी, व्यवसायी र बैंकर्सबीच विवाद बढ्दै गएपछि समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा अध्ययन समिति गठन गर्न नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपाध्यायले सुझाएका थिए। बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता अभाव, ब्याजदर र समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे अध्ययन गरी सुझाव प्रस्तुत गर्न उपाध्ययले समिति बनाउन अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए। बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष उपाध्यायको प्रस्तावमा सबै पक्ष तयार भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले सहसचिव बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा समिति बनाउने निर्णयमा पुगेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। 

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री शर्मा विगतको भन्दा फरक ढंगबाट प्रस्तुत भएका थिए। स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले अहिले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब रहेकाले सबै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्न जोड दिएका थिए। सरकारको कडाइका कारण एकातिर आयात घटेको र यसले राजस्वमा दबाब पारेको, अर्कोतर्फ विदेशी मुद्रा सञ्चितिको संकट अझै कायम रहेकै अवस्थामा ब्याजदर पनि बढेको भन्दै समस्या समाधानको उत्तम उपाय खोजी गर्न सुझाएका थिए।

१५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुग्दा उत्पादन र लगानीमा नकारात्मक असर पर्ने उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो जायज भएकाले यसप्रति गम्भीर भइदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिलाई शर्माले आग्रह गरेका थिए। यसको झनक उनले नाडा शो उद्घाटनकै क्रममा पनि दिएका थिए। १५ प्रतिशतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्दा यसले लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने उनको तर्क थियो। अर्थमन्त्री शर्मासँगको भेटका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले आफूहरूको ब्याजदरमा तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको स्वीकार्दै निजी क्षेत्र पनि पारदर्शी बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

अर्थतन्त्रमा देखिएको असहजता कुनै एक निकायको मात्र नभएर समग्र मुलुकको समस्या भएको भन्दै यसमा कसैलाई दोष लगाएर पन्छिन नहुने बताएका थिए। ‘यो समस्या समाधान सबै पक्ष बसेर छलफल गरी समाधानको उपाय निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै एकलाई दोष लगाएर होइन, मिलेर जानुपर्छ।’ 

पछिल्लो समय बैंकहरूले ब्याज बढाएको गुनासो  साना उद्यमी, व्यवसायीले गरेकोबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भनेका थिए, ‘किसान तथा साना उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन नगरीकन अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन। यसबारे बजेटले पनि स्पष्ट बोलेको छ।’