सुर्तीजन्य पदार्थबाट मृत्यु हुनेको डरलाग्दो तथ्यांक, कानुन कार्यान्वयन कहिले?

काठमाडौं- सन् २०१८ सम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण नेपालमा २७ हजार १३७ जनाको मृत्यु हुने  तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो। तर गत साता नेपालमा सार्वजनिक भएको एक विवरणले विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकलाई पछाडि पारेको छ।

नेपाल चिकित्सक संघको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। सो प्रतिवेदनले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट हरेक वर्ष ३७ हजार ५२९ जनाको मृत्यु हुने गरेको उल्लेख छ। 

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको ‘हेल्थ इम्प्याक्ट अफ टोबाको इन नेपाल’ नामक अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनले यस्तो बताएको हो। सुर्तीजन्य पदार्थका कारण पर्न गएको असरको मूल्यांकन गर्दै सरकारले झन्डै ११ वर्षअघि बनाएको कानुनको सही कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यसले आमजनमानसमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। 

प्रतिवेदनमा नेपालमा कुल मृत्युको करिब २० प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थको कारण भएको उल्लेख छ। ३० वर्षअघि नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुने मृत्युदर श्रीलंकाभन्दा कम थियो तर हाल भने दोब्बरले बढी भएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा विगत ३० वर्षमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख छ। साथै, अहिलेकै अवस्था निरन्तर रहे सन् २०५० सम्ममा १३ लाख ४० हजार नेपालीको सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकै कारण ज्यान जाने दाबी गरिएको छ।

नेपालमा कुल मृत्युको करिब २० प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थकै कारण हुने गरेको छ। अहिलेकै अवस्था निरन्तर रहे सन् २०५० सम्म १३ लाख ४० हजार नेपालीको सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकै कारण ज्यान जाने अनुमान छ।

२०६८ मा संसद्बाट पारित भएको सुर्तीजन्य पदार्थ (नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने) ऐनको दफा र उपदफामा सुर्तीजन्य पदार्थबारेका कानुन स्पष्ट छन्। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दिगो विकास लक्ष हासिलका लागि नेपालले पनि एक तिहाइ नसर्ने रोग घटाउने उद्देश्य राखेको छ। तर अहिलेकै दरमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग बढ्दै जाने हो भने लक्ष्य हासिल गर्नुको सट्टा उल्टो दिशातिर जाने सरोकारवाला बताउँछन्। 

नेपालले बनाएको ऐन उत्कृष्ट भएको भन्दै २०७२ मा प्रतिष्ठित ‘ब्लुम्बर्ड ग्लोबल टोबाको कन्ट्रोल अवार्ड’ पाएको थियो। नेपालले बनाएको उक्त ऐन उत्कृष्ट भएपछि थाइल्यान्ड, म्यानमार, इन्डोनेसिया, भारत र श्रीलंकाले समेत सोहीअनुसार कानुन बनाएका छन्। तर नेपालमा भने ऐन उत्कृष्ट, काम निकृष्ट भएको सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्दै आएको द युनियनको एसिया प्यासिफिकका क्षेत्रीय उपनिर्देशक तारासिंह बम बताउँछन्। कानुन कार्यान्वायन पक्षमा सरकारी पक्ष बलियो हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी के छ कानुन? 
नेपालले ७ नोभेम्बर २००६ मा सुर्तीजन्य पदार्थ तथा धूमपान नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरी केही नीतिगत व्यवस्था अघि सारेको छ। नेपालमा  सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८, सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यायापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०७१, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने निर्देशिका, २०७१ , सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०७६, कानुन छन्। 

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमनका लागि बलिया कानुन छन्। तर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राम्रो कसरत गर्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालकी डा. लोनिम दीक्षित बताउँछिन्। नेपालमा  सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नपाइने, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका तथा गर्भवतीलाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न÷गराउन वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन नपाइने, ऐनअनुसार कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, कार्यक्रम, समाचार, सूचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न नपाइने, कार्यालय र सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन निषेधको सूचना टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

साथै, निःशुल्क रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थ वितरण गर्न वा उपहार दिन नपाइने, सुर्तीजन्य पदार्थप्रति आकर्षण हुने गरी सजावट वा प्रदर्शन गर्न नपाईने, १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई सुर्ती सेवन गर्न बन्देज लगाउने र  किन्न लगाउन, बोक्नसमेत लगाउन पाइँदैन। यस्तै, सार्वजनिक स्थल, अस्पताल वरपर धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन तथा किनबेच गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

कानुनमा कार्यान्वयनमा कहाँ छन् चुनौती? 
विगत एक दशकमा सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धका नीति नियम बनाई जति कार्यक्रम गरिए पनि सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग, नियन्त्रणमा अपेक्षित नतिजा भने आएको छैन। अपेक्षित नतिजा नआउनुमा विभिन्न कारण छन्। 

नेपालको काननुले १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई सुर्ती सेवन गर्न बन्देज लगाउने र  किन्न, बोक्नसमेत दिँदैन। तर पछिल्लो समय १३ देखि १९ वर्ष उमेरकाले सुर्ती सेवन गरिरहेको पाइन्छ। बालबालिकाले स्वतन्त्र रूपमा सूर्तीजन्य पदार्थ किनबेच र प्रयोग गरिरहेका छन्।

त्यस्तै,  सार्वजनिक स्थल, अस्पताल छेउछाउलगायत स्थानमा खुला रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेवन भएको पाइन्छ।  त्यस्तै, फुटकर रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्थाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 

त्यस्तै,  सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दर कम हुँदा पनि दिगो विकास लक्ष हासिल गर्न कठिन भएको एसिया प्यासिफिकका क्षेत्रीय उपनिर्देशक तारासिंह बम बताउँछन्। नेपालमा हाल सुर्तीजन्य पदार्थमा ३८ प्रतिशत कर लगाइने गरेको छ। यो दक्षिणी एसियाली देशमध्ये सबैभन्दा कम कर हो।  विश्व स्वास्थ्य संगठनले ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुनुपर्ने बताए पनि नेपालम यति कर हुनु अनुपयुक्त भएको बम बताउँछन्।

२०६८ मा बनाएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन उत्कृष्ट भएको भन्दै २०७२ मा प्रतिष्ठित ‘ब्लुम्बर्ड ग्लोबल टोबाको कन्ट्रोल अवार्ड’ पाएको नेपालको सिको गरेर थाइल्यान्ड, म्यानमार, इन्डोनेसिया, भारत र श्रीलंकाले समेत सोहीअनुसार कानुन बनाएका छन्। तर नेपालमा भने ऐन उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन फितलो छ। 

अन्य देशको सुर्तीजन्य पदार्थमा करको अवस्था हेर्ने हो भने भारतमा ५७ प्रतिशत, मालदिभ्समा ६९ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६० प्रतिशत, श्रीलंकामा ७७ प्रतिशत, बंगलादेशमा ७३ प्रतिशत छ।  

विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालकी डा. दीक्षित सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन अहिले ‘मोस्ट कन्सर्निङ इस्यू’को रूपमा आएको बताउँछिन्। तर नेपालमा करको दरमा खासै बदलाव भएको छैन। यद्यपि पछिल्लो ५-६ वर्षको अवधिमा २९ प्रतिशतबाट ३९ प्रतिशतसम्म पुग्नुलाई पनि उपलब्धि मान्न सकिन्छ। अब डब्लूएचओको मापदण्डअनुसार ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ। कर बढाइए पनि सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको संख्या घटेको छैन। तर करको दर बढाउँदा मध्यम वर्गले यसको प्रयोग गर्न कम गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।

दक्षिण एसियामा नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका विभिन्न उपायमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरे पनि अझ थप काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको अर्को चुनौती हो, सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा कम्तीमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश तथा घातक रंगीन चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन। 

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थका बट्टामा ९० प्रतिशत चेतनामूलक सन्देश र घातक रंगीन चित्र छाप्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा प्याकेट, र्‍यायापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशका २०७१’ र सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ) ऐन, २०७६ दुवै कानुनमा ९० प्रतिशत भागमा चेतनामूलक र सन्देशमूलक सामग्री राख्ने उल्लेख छ। 

अन्य देशको सुर्तीजन्य पदार्थमा करको अवस्था हेर्ने हो भने भारतमा ५७ प्रतिशत, मालदिभ्समा ६९ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६० प्रतिशत, श्रीलंकामा ७७ प्रतिशत, बंगलादेशमा ७३ प्रतिशत छ।  

हालसम्म ९० प्रतिशत चेतनामूलक सन्देश तथा घातक चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्थाको सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादक कम्पनीले उल्लंघन गरिरहेको सरोकारवाला बताउँछन्। कम्पनीहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ अनुसार नै ७५ प्रतिशत मात्र छाप्दै आएका थिए। 

उत्पादकले कार्यान्वयन नगरेपछि ९० प्रतिशत चेतनामूलक चित्र कार्यान्वयनमा लैजान माग गर्दै अदालतमा रिट दायर भएको थियो। लामो प्रयासपछि सर्वोच्च अदालतले  ९० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा चेतनामूलक सन्देश र घातक रंगीन चित्र छाप्नुपर्ने आदेश दिएको छ। अदालतले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन, २०७६ र निर्देशिका, २०७१ अनुसार नै ९० प्रतिशत चेतनामूलक र रंगीन चित्र कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने आदेश दिएको छ।

अब  सर्वोच्चको पूर्ण आदेश आएपछि सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक कम्पनीलाई पत्र लेखेर चुरोट, खैनीजस्ता बट्टामा ९० चित्र राख्न लगाइने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक भक्त केसीले बताए। 

डा. लोनिम दीक्षित भन्छिन्, ‘नीतिगत कुरा गर्दा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनसम्वन्धी ऐन, निर्देशिका, नियमावली आएको ११ वर्ष पुगिसकेको छ। अब त्यसमा पनि समीक्षा गर्ने बेला भइसक्यो।  केही सुर्ती उद्योगले नियमित रूपमा कानुन उल्लंघन गरिरहेका छन्। अन्तःशुल्क स्टिकरले सन्देश छोपिएको छ। यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।’ 

स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, द युनियन र एक्सन नेपालले गरेको एक अध्ययनले चेतावनीमूलक र सन्देशात्मक चित्र छापिएपछि चुरोट सेवन गर्नेको संख्या कम भएको दाबी गरेको थियो। अध्ययनले दैनिक ११ खिल्ली चुरोट खानेले घटाएर ५ खिल्लीमा झारेको उल्लेख गरेको थियो भने २५ प्रतिशतले चुरोट सेवनै छाडेको उल्लेख गरेको छ। 

चाइल्ड क्लब नेटवर्क टोखाकी बबिता परियार पछिल्लो समय युवा तथा किशोर–किशोरीमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने दर बढेको बताउँछिन्। ‘विशेषगरी सहरी क्षेत्रका शिक्षित भनिएका युवाहरू धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको कुलतमा लागेका छन्। उनीहरू त्यसरी लाग्नुका पछाडि फेसन र साथीसंगत पहिलो नम्बरमा आउँछ,’ परियार भन्छिन्। अर्कोतर्फ फिल्मदेखि टेलिसिरियलसम्म, म्युजिक भिडियोदेखि लाइभ कन्सर्टसम्म कलाकारले गर्ने आनिबानीलाई पछ्याउँदा पनि युवावस्थाका व्यक्तिमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग बढ्दै गएको छ।