तरकारी व्यापारमा चरम बेथिति, कालिमाटीको ९८ स्टल तत्‍काल खारेज हुने

काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकाका फलफूल तथा तरकारी बजारमा चरम बेथिति रहेको पाइएको छ। कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापन सम्बन्धमा गठित कार्यदलले स्थलगत तथा क्रिया अन्तरक्रियालगायतको माध्यमबाट गरेको अध्यनपछिको प्रतिवेदनले चरम बेथिति रहेको देखाएको छ।

पछिल्लो समय वाणिज्य, आपूर्ति उपभोक्ता हित विभागले भदौ ४ गते कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा अनुगमन गरेको थियो। उक्त अनुगमन लगत्तै भोलिपल्टै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको पहलमा उपत्यकाभित्र बिक्री वितरण हुने तरकारी तथा फलफुल व्यापारमा हुने सिण्डिकेट तथा बेथिति सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा छलफल तथा आवश्यक अध्यययन विश्लेषण गरि तरकारी फलफुल बजारलाई व्यवस्थित गर्न र किसानलाई अधिकतम मूल्य उपलब्ध गराउन कार्ययोजना बनाई पेश गर्न मन्त्रालयको सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा सात सदस्यित कार्यदल गठन गरिएको थियो।

भदौ ५ गते गठन भएको उक्त कार्यदलले करिब दुई हप्तापछि सोमबार मन्त्री मातृकाप्रसात यादवलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। ‘मन्त्रालयका अन्य विभिन्न निकायमा समेत पेश गरिसकेको उक्त प्रतिवदेनको कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि तुरुन्तै अघि बढ्नेछ,’ मन्त्रालयका सहसचिव ढकालले भने ‘कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित सरोकार निकायहरुलाई आजै पत्र काटिनेछ।’

वेथितिहरु बुँदागत रुपमा यस्ता छन्

१. काठमाडौं उपत्यकाभित्र बिक्री वितरण हुने तरकारी तथा फलफुलको मूल्यमा अस्वभाविक मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ।

२. तरकारी तथा फलफुलको कारोबारमा बिल बिजक लिने दिने व्यवस्था नभएको र तरकारी तथा फलफुल कारोबारको कुनै पनि तहमा बिल बिजकको प्रयोग भएको छैन।

३. कालिमाटी तरकारी तथा फलफुल विकास समितिले वितरण गरेका स्टलहरु अनाधिकृत व्यक्तिले प्रयोग गरेको अवस्था छ। 

४. तरकारी तथा फलफुल व्यापारमा अनावश्यक रुपमा बिचौलियाहरु रहेको देखिन्छ।

५. तरकारी तथा फलफुलमा अस्वभाविका रुपमा प्रयोग हुने विषादीको नियन्त्रणका लागि कालीमाटी बजारमा सञ्‍चालित ‘आरबीपीआर’ परीक्षण प्रयोगशालाको नमूना परिक्षणको संख्या, क्षमता र कार्य क्षेत्र सिमित रहेको छ।

६. छिट्टै सड्ने तरकारी तथा फलफुलहरु तथा माछा संरक्षणको लागि आवश्यक चिस्यान केन्द्र तथा उपकरणहरुको व्यवस्था छैन।

७. कृषकले उत्पादन गरेपछि बजारसम्म आफैं पुर्‍याउन कठिनाई हुने अवस्था छ। तरकारी बिक्रि गर्ने स्थान सिमीत रहेको साथै संकलन केन्द्र चिस्यान कोठा नभएकोले तत्कालै तरकारी र फलफूल बेच्नु पर्ने अवस्था छ। भण्डारण गरी राख्न सकिने अवस्था नभएका लगायत छन्। त्यसका लागि कार्यदलले विभिन्न कार्ययोजना अघि सारेको छ। 

अस्वभाविका मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा, तरकारी तथा फलफूलको मूल्य निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा, तरकारी तथा फलफूल संकलन र स्टल व्यवस्थापन सम्बन्धमा, तरकारी तथा फलफूलमा अस्वभाविक रुपमा प्रयोग हुने विषादि नियन्त्रण सम्बन्धमा छुट्टछुट्टै सुझाब तथा कार्ययोजना कार्यदलले अघि सारेको छ। चिस्यान केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने, अनुगमन र नियन्त्रण प्रणालीलाई सशक्त बनाई बजार व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्ध लगायतमा पनि छुट्छुट्टै सुझाब तथा कार्ययोजना अघि सारेको छ।

मुख्यगरी अस्वभाविक भएको मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न संकलनकर्ताले तरकारीको नाम, परिणाम र मूल्य खुलेको प्यान बील जारी गर्ने र कृषकलाई दिने व्यवस्था गर्न पर्ने कार्ययोजना छ। जसलाई सम्बन्धित व्यवसायीहरुले तुरुन्तै लागु गर्न सक्ने सहसचिव ढकालले बताए।

साथै उनले कालिमाटी तरकारी बजारमा थोक बिक्रेताले तरकारी खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा प्यान बील लिने। आफूले खुद्रा बिक्री गर्न क्रेतालाई प्यान बिल दिनु पर्ने, खुद्रा बिक्रेताले ५ किलोभन्दा बढी बिक्री गर्दा अनिवार्य रुपमा विल दिने कार्य तुरुन्तै गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै कार्यदलको कार्ययोजनामा तरकारी तथा फलफूलको व्यवसायिक कारोबार गर्ने व्यक्ति अनिवार्य रुपमा नागरपालिकामा दर्ता हुनु पर्ने तथा प्यान लिएको हुनुपर्ने, ढुवानीकर्ताले फर्म वा कम्पनीको रुपमा दर्ता भई अनिवार्य रुपमा भ्याटमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने, विदेशबाट आयात भएको सन्दर्भमा प्रज्ञापनपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तरकारी तथा फलफूलको मूल्य निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले मूल्य र गुणस्तर सम्बन्धी निर्धारण सम्बन्धनमा मापदण्ड बनाउनु पर्ने कार्ययोजना छ। दिनमा तीन पटक बिहान ४, त्यस्तै ९ र अपरान्ह २ बजे तरकारीको मूल्यको सिमा (अधिकतम र न्युनतम) तोक्ने व्यवस्था गर्न अध्ययन गरि सिफारिस गर्ने जनाएको छ।

तरकारी तथा फलफूल संकलन र स्टल व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा तरकारी तथा फलफुल बजारको स्टल, कवल भाडामा लिई आफैंले सञ्चालन नगरेको हकमा तत्कालै सम्झौता भंग गर्ने गरी सटर खाली गर्ने सुझाबसँगै कार्ययोजनाअघि सारेको सहसचिव ढकाले जानकारी दिए। ‘त्यसको कार्यान्वयन कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कृषि तथा पशुपंक्षी विकास  मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले सहयोग गर्नेछ ।’ यसको लागि एक महिनाको अबधि रहेको उनको भनाइ छ।

विभिन्न चरणको अनुगमनको क्रममा कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा रहेको सिन्डिकेट तथा विचौलिया हटाउन कालिमाटी बजारको अनुगमन गरी नियम विपरित सञ्चालन भएको ९८ व्यावसायी उपर कारबाही प्रकृया अगाडी बढाइएको छ। 

उनकाअनुसार थोक विक्रेता वा खुद्रा विक्रेता छुट्याउने गरी परिचयपत्र लगाउने, सम्झौता भंग गरेपछि खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा उत्पादक कृषक÷समूह सहकारी वा फर्मलाई भाडामा लगाउने, प्राविधिक कर्मचारिको दरबन्दी वृद्धि गर्नुपर्ने  कार्ययोजना छ।

फलफुल, तरकारी तथा माछाजन्य वसतुलाई तत्त्काल बिग्रिनबाट जोगाउन चिस्यान केन्द्र ६ महिनभित्र व्यवस्था गर्न सकिने, अनुगमन नियन्त्रण प्रणालीलाई सशक्त बनाई बजार व्यवस्थापन एक महिनाभित्र गरिसक्नु पर्नेलागयत विभिन्न सुझाव तथा कार्य योजना कार्यदलले अघि सारेको छ ।