हिमाली जिल्लाका १६ ठाउँमा व्यवस्थित बस्ती बसाइने

काठमाडौं- सरकारले हिमाली क्षेत्रका १६ वटा ठाउँलाई व्यवस्थित बस्ती विकास गरी सुविधा सम्पन्न नगर निर्माणको अवधारणालाई अघि सारेको छ।

पाँच वटा प्रदेशमा पर्ने हिमाली जिल्लाका १६ हिमाली भागलाई समेटिएको छ। शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले छरिएर रहेको बस्तीलाई एकै ठाउँमा ल्याएर न्युनतम सेवा सुविधा प्रदान गर्ने उदेश्यले बस्ती विकास कार्यक्रम अर्न्तगत विकास गर्न लागेको बताए।

संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्रालयको आगामी कार्यक्रम र सम्पन्न भएका योजनाको बारेमा जानकारी दिँदै मन्त्री राईले एक प्रदेशका ओलाङचुङगोला, किमाथान्का, लुक्ला, तीन नम्बर प्रदेशका जिरी, धुन्चे र स्याँफ्रुवेसी, गण्डकी प्रदेशका चामे, कागबेनी, जोमसोम र मनाङलाई बस्ती विकासको लागि रोजिएको बताए।

मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशका दुनै, सिमीकोट, गमगढी र हिल्सा, तथा ७ नम्वर प्रदेशको कोल्टी र मार्तडीमा ब्यवस्थित बस्ती विकास गरिने मन्त्री राईले बताए। उनले पूर्ववर्ती सरकारले बिना मापदण्ड र अध्ययनका आधारमा विभिन्न शहरलाई मेगा सिटी र स्मार्ट सिटी घोषणा गरेको आरोप लगाए। 

‘मेगा सिटी र स्मार्ट सिटी घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले अहिले विरोध गर्नुको औचित्य छैन,’ मन्त्री राईले भने, ‘मापदण्ड बिना नै घोषणा गरिएको रहेछ। अव हामी मापदण्ड बनाउँदैछौं।’ रुले उनले गोरखाको पालुङटार र आसपासको क्षेत्रलाई समेटेर बृहत शहरको रुपमा विकास गर्न लागिएको बताए। 

मुलुकभरका ५० वटा नगरलाई छनोट गरी एकीकृत रुपमा विकसित गर्न २ अर्ब खर्च गर्ने योजना बनाएको मन्त्री राईले बताए। उनले भने ‘जनता आवास कार्यक्रम लाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि मन्त्रालय मातहतमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन। दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी माग गरेका छौं।’

बजेट आएको दुई दिनपछि मात्र आफूले मन्त्रालको जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै राईले बजेट अभावका कारण आँफूले धेरै योजनालाई अघि बढाउन नसकेको बताए।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले धेरै गाउँको न्युनतम मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा पनि नगरपालिका घोषणा गरेका कारण धेरै समस्या आएको बताए। उनले भने ‘सवै गाउँलाई नगर बनाउने लक्ष्य सरकारको भए पनि काठमाडौं एकदमै अव्यवस्थित हुँदा समस्याहरु देखिएको छ। हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गर्नैपर्छ।

सांसद टोपबहादुर रायामाझीले भू–उपयोग नीति नआएसम्म व्यवस्थित बस्ती बसाउन गाह्रो हुने भन्दै कामठाडौको बाहिरी चक्रपथ निर्माणको क्रममा चोभार–सतुंगल खण्ड निर्माण रोकिनु, पुष्पलाल, मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गमा पर्ने छनोट गरिएका शहरहरुको बस्ती विकास कार्यक्रम रोकिनुको कारण सोधेका थिए। 
सांसदहरु राजन राई, केदार सिग्देल, निरु पाल, गाणेश पहाडीले एकीकृत र सुरक्षीत बस्ति निर्माणमा सरकारले काम नगरेको, मन्त्रालयले जिम्मा लिएको भवन निर्माण र अन्य भौतिक पूर्वाधारको काम अधुरो भएको गुनासो गरेका थिए। सुरक्षीत बस्तको अवधारणलाई कार्यान्वयन गर्न हरेक शहरमा २० तलेसम्म अपार्टमेन्ट बनाउन सांसद सिग्देलले जोड दिए। 

सांसद हरिनारायण रौनियारले योजनाको तुलनामा बजेट पाँच गुणासम्म कम हुने गरेकाले हरेक योजनाहरुको काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको गुनासो व्यक्त गरे। पप्पु कन्ट्रक्सनका संचालक समेत रहेका सांसद रौनियारले बजेट पाए भएको साडे एक महिना वितिसक्दा पनि स्थानीय तहमा बजेट नपुग्दा सरकार र ठेकेदार दुवैलाई समस्या भएको बताए।

तीन बर्षमा ११ मन्त्री बेहोरेँ : सचिव

शहरी विकास साचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले आफू ३ बर्ष मन्त्रालयमा बस्दा ११ जना मन्त्री र राज्यमन्त्री आएको, सरकारले वित्तिय आयोग नबनाउँदा कतिपय भौतिक पूर्वाधार संघीय, प्रदेश र स्थानीयमध्ये कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने बिषयमा अन्योलता छाएको बताए। 

उनले भने ‘पुरानो बस्तीमा ढल निमार्णको जिम्मेवारी स्थानीय निकाय र खानेपानी मन्त्रालयमातहतमा परे पनि एक बर्षमा मेलम्चिको १९ करोड खानेपनि आउँदा त्यसको व्यवस्थापनको बारेमा राज्यले सचेतता अपनाएको पाइएन।’उनले बर्षायाममा अहिलेको ढलले थेग्न नसक्ने र सबै सडक ढल हुन सक्ने बताए।