काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सूचना प्रविधि विज्ञ सल्लाहकार दिपेश विष्ट सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त भएका छन्।
सरकारले गरेको विज्ञापनमा उक्त पदका लागि तीन जनाले आवेदन दिएका थिए। आयोगको सीईओका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा १२ वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने तोकिएको थियो।
विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश–२०७९ अनुसार आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। मुख्य सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री आयोगको सहअध्यक्ष रहनेछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव सदस्य रहन्छन्।
आयोगले सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन र प्रणालीहरुको साइबर सुरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिनेछ।
त्यसैगरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरेर नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने दायित्व पनि आयोगको छ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी प्रबर्द्धन गर्न आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गरेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सरकारी निकायमा रहने विद्युतीय तथ्यांकको भण्डारण, विद्युतीय सञ्चार उपकरण तथा विद्युतीय सञ्जालको सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाको लागि प्रयोग हुने वद्युतीय प्रणालीको सञ्चालनको मापदण्ड बनाउने जिम्मा पनि आयोगको हो।