लालपूर्जा पाएको पाँच महिनापछि अभिलेख राख्न सुरु

सुर्खेत- राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सुर्खेतले गत चैतमा वितरण गरेका जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपूर्जा) को मालपोत कार्यालयमा अभिलेख राख्न थालिएको छ। 

आयोगले पूर्जा वितरण गरे पनि मालपोत कार्यालयले से्रस्ता अभिलेख नराख्दा जग्गाधनीले जग्गाको खरिद–बिक्री गर्न पाएका थिएनन्। आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको ४० वर्षपछि पूर्जा पाएपछि पूर्वी सुर्खेतका गुर्भाकोट र भेरीगङ्गा नगरपालिकाका एक सय ३४ जग्गाधनी खुसी भएका थिए। तर मालपोत कार्यालय मेहेलकुनाले मन्त्रालयको निर्देशन पर्खेपछि जग्गाधनीले उक्त पूर्जाका आधारमा धितो बन्धकी, अंशवण्डा, खरिद बिक्री गर्न पाएका थिएनन्। 

मालपोत कार्यालय मेहेलकुनाका प्रमुख विमल आचार्यले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशनअनुसार जग्गाको श्रेस्ता अभिलेख र अनलाइन प्रविष्टिकरणको काम थालिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयको यही भदौ १७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा विभागले असोज २ गते मालपोत कार्यालय मेहेलकुनालाई अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको थियो। 

मालपोत कार्यालय प्रमुख आचार्यले हालसम्म आधाभन्दा बढी जग्गाधनीको से्रस्ता अभिलेख र अनलाइन प्रविष्टिकरणको काम भइसकेको बताए। 'मन्त्रालयको निर्देशनविना हामीले अभिलेख राख्न सकिने अवस्था थिएन,' उनले भने, 'अभिलेख राख्न नपाउँदा जग्गाधनीमा नक्कली पूर्जा हो की भन्ने भ्रम परेको थियो, अब त्यस्तो भ्रम हट्न पुगेको छ।'

मालपोत कार्यालयमा स्रेस्ता अभिलेख र अनलाइन प्रविष्टिकरण भएपछि जग्गाधनीलाई जग्गाको कारोबार गर्न बाटो खुलेको छ। 

आफूले पूर्जा वितरण गरिसक्दासमेत मालपोत कार्यालयले स्रेस्ता अभिलेख र अनलाइन प्रविष्टीकरण कार्य नगरेपछि राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेतले यही साउन ९ गते मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। आयोगले विसं २०७८ चैत २५ गते पूर्वी सुर्खेतका साविक कोटमाझखर्क, सहारे, धारापानी गाविसका एक सय ३४  सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरेको थियो। 

आयोगका जिल्ला अध्यक्ष श्रीधर पौड्यालले समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सम्पन्न गरेका कामको वैधतामा ढिलाइ भएपछि मन्त्रालयलाई पत्र लेख्न बाध्य भएको बताए। आयोगले भेरीगंगा नगरपालिकामा दुई सय तीन कित्ता र गुर्भाकोट नगरपालिकामा ५२ कित्ता जग्गाको पूर्जा वितरण गरेको थियो।