काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधान उल्लंघन गरेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा हालिएका सबै रिट न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा परेको छ। राष्ट्रपति कार्यालय तथा राष्ट्रपति विरुद्धसमेत दर्ता भएका ५ वटै रिट न्यायाधीश शर्माको इजलासमा परेको हो।
शुक्रबार पेसीका लागि इजलासमा चढे पनि राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्धका सबै रिट ३२ नम्बरमा परेका छन्। यसअघिका धेरै रिट निवेदन रहेका कारण शुक्रबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुने सम्भावना भने कम छ।
राष्ट्रपति भण्डारी र राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानको उल्लंघन गरेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णय भएको सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न र नगरेको भए प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग गरिएको छ।
अधिवक्ता सागर बराल, सुनीलरञ्जन सिंह, सुनीलकुमार यादव, देव शर्मा र सोनु रौनियारले छुट्टाछुट्टै राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए।
शुक्रबारका लागि नै सभामुख र उपसभामुखविरुद्धको रिट पनि पेसीमा चढेको छ। सभामुख र उपसभामुखले पाउने सम्पूर्ण सेवा–सुविधा संसद्को कार्यकाल सकिएलगत्तै सकिनुपर्ने भन्दै अधिवक्ताद्वय किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराईलगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त रिट पनि न्यायाधीश शर्माकै इजलासमा परेको छ।