नाडा अटो एक्स्पो : अर्थमन्त्रीसामु व्यवसायीका गुनासै गुनासा

काठमाडौं- नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले बिहीबारदेखि आइतबारसम्म भृकुटी मण्डपमा नाडा इभि एक्स्पो सुरु गरेको छ। विद्युतीय सवारी प्रदर्शनी गरिने उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उपस्थित थिए। नाडाले प्रदर्शनीको उद्घाटनका साथसाथै औपचारिक कार्यक्रम पनि तय गरेको थियो। जसमा व्यवसायी र अर्थमन्त्रीलाई आआफ्ना विचार राख्न समय दिइएको थियो। उक्त उद्घाटन समारोहमा बोल्दै व्यवसायीले अर्थमन्त्री समक्ष गुनासो नै गुनासो सुनाए। 

व्यवसायीहरूले भृकुटीमण्डपमा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यादेखि बैंक व्याजदरसम्मका गुनासा सुनाए। नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले कुल राजश्वमा झण्डै २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अटो क्षेत्रका करिब २५ प्रतिशत व्यवसायी पछिल्लो ९ महिनामा विस्थापित भएको गुनासो गरे। सरकारले अटो मोबाइल्स व्यवसायलाई प्राथमिकतामा नराखी नीति नियम बनाउँदा व्यवसायी विस्थापित हुनु परेको उनको गुनासो थियो।

सरकारले निजी सवारीमा गरेको आयात प्रतिबन्ध तथा राष्ट्र बैंकले जोखिम भार बढाएको विषयलाई लक्षित गर्दै उनले सोही कारण व्यवसाय जोखिममा पुगेको बताएका हुन्।

देशको प्रत्यक्ष रोजगारीमा १ लाख र अप्रत्यक्ष रोजगारीमा झण्डै १० लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको अटो क्षेत्रलाई सरकारले अनुत्पादित क्षेत्रको रूपमा हेरी नीति नियम र व्यवस्था गर्दा समस्या भएको उनले बताए। यद्यपि सरकारको कठिन अवस्थामा पनि नेपालमै पहिलोपटक इभि एक्स्पो गर्न लागेको उनको भनाइ थियो।

मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधनको अपरिहार्यतालाई मनेनन् गर्दै नाडाले उच्च प्राथमिकताका साथ यो एक्स्पो आयोजना गरेको उनको भनाई छ। वर्तमान समयमा विद्युतीय सवारी साधनको महत्त्व, चासो र प्रयोग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको र प्रदूषण न्यूनीकरणमा सहयोग हुने उनले बताए। 

नेपालमा नै उत्पादित ऊर्जा प्रयोग गर्दा मुलुक आत्मनिर्भरतर्फ जानेसमेत उनको बुझाई छ। विद्युतीय सवारी बढ्दै जाँदा दिगो विकासका साथै दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन्।

गत आर्थिक वर्षमा झण्डै ९९ रुपैयाँ बराबरको सवारी तथा ढुवानीका साधन आयात गर्दा सरकारलाई ९० अर्बभन्दा बढी राजश्व बुझाएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए। उनले निजी सवारी कुल आयातको १ प्रतिशत मात्रै हिस्सा रहे पनि यस क्षेत्रबाट हुने सरकारको राजश्व आम्दानी अन्यबाट भन्दा दोब्बर हुने हुँदा सरकार, व्यवसायी र जनताको हित हुने बताउँदै आयात खुलाउन आग्रह गरेका हुन्।

गोल्छाले अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था चिन्ताको विषय बनेको बताए। नेपालमा आफ्नो व्यावसायिक यात्राको ३० वर्षमा पहिलोपटक यस्तो चुनौती भोगेको बताए। १४ घण्टाको लोडसेडिङ, भूकम्प र नाकाबन्दी विगतमा पनि भोगे पनि अहिलेजस्तो नभएको उनले बताए।

यो व्यवस्थाले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन नहुने उनले बताए। उनले नेपालको भौतिक अवस्था अनुसार दुई सय किलोवाटसम्मका इभिलाई पुरानै करदर कायम गर्न मागसमेत गरेका छन्। एसेम्बल प्लान्टका लागि सरकारले दिएको कर छुटमा उनले स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताए। सरकारको अहिलेको व्यवस्थाको कारण स्वदेशमा नै सवारी जडान तथा स्पेयर पार्टस उत्पादन गर्न सकिने वातावरण बनेको बताए। 

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि सवारीका साथसाथै अन्य वस्तुको आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेका छन्। यस्तो अर्थ व्यवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा अतिरिक्त समस्या निम्त्याउने बताएका छन्। साथै उनले बैंकले धम्कीको भाषा बोलेको भन्दै अर्थमन्त्री समक्ष समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन्। 

गोल्छाले भद्र सहमति तोडियो, अब ब्याजदर बढाउँछौँ भनेर बैंकहरूले धम्कीको भाषा बोलेको बताए। केही दिन अगाडी मात्रै बैंकहरूले ब्याजदर नबढाउने भनेर कायम रहेको भद्र सहमति तोडेर ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेको बताए। 

भदौ ३० गते कमर्सियल बैंकबीच ब्याजदरबारे कायम भद्र सहमति हटेको थियो। कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ (एनबिए) को कार्यसमितिको बैठकले भद्र सहमति हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयसँगै, राष्ट्र बैंकको निर्देशनभित्र रहेर बैंकहरूले आफूअनुकुल ब्याजदरबारे निर्णय लिन पाउने बाटो खुलेको थियो।

सोही कुरालाई अगाडी सार्दै महँगो ब्याजदरमा कर्जा लिएर व्यवसाय गरी प्रतिफल लिन नसकिने उनले बताए। उनले ब्याजदर बढेको बढ्यै गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने माग गरेका हुन्। 

इभि शो को सन्दर्भमा भने उनले विश्वव्यापी आवश्यकता रहेको बेला नेपाल अछुतो रहन नसक्ने र इभि अबको आवश्यकता हुने बताए। साथै पुरानै अन्तःशुल्क र भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। 

अहिले नेपाली बाटोमा, जनताको पहुँचमा रहेका इभि सरकारी नीतिकै कारण सम्भव भएको र सोही नीति तथा प्रोत्साहनलाई कायम गर्नुपर्ने उनले बताए।  ‘सरकारले अहिलेसम्म जसरी भन्सार र अन्तःशुल्कमा छुट दिँदै आएको छ,' उनले भने, ‘त्यसैमा सरकार यथावत् रहनु अहिलेको आवश्यकता हो।’

गोल्छाले अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था चिन्ताको विषय बनेको बताए। नेपालमा आफ्नो व्यावसायिक यात्राको ३० वर्षमा पहिलोपटक यस्तो चुनौती भोगेको बताए। १४ घण्टाको लोडसेडिङ, भूकम्प र नाकाबन्दी विगतमा पनि भोगे पनि अहिलेजस्तो नभएको उनले बताए।

उनले यो आर्थिक संकट टार्ने जिम्मेवारी सबैको भएकाले आर्थिक संकट समाधानको हिस्सेदार बन्न निजी क्षेत्र तयार रहेको पनि बताए। 

नाडा इभि एक्स्पोका सभापति अनुप बरालले नेपालमा इभि नयाँ भएको बताए। नयाँमा धेरै चुनौतीहरू सामना गर्नु परेको उनको भनाई छ। आर्थिक चुनौतीका बीच यो चुनौती सहज नभए पनि चुनौती गर्न र सामना गर्न रमाइलो हुने उनको बुझाई छ। वर्तमान समयमा विद्युतीय सवारी साधनको माग तथा प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा खुसी महसुस गर्न सकिने बताए। यसले गर्दा मुलुकमै उत्पन्न विद्युतको उपभोग बढ्न गई मुलुक आत्मनिर्भरतर्फ जाने उनको बुझाई रहको छ। यद्यपि सरकार र निजी क्षेत्रले विद्युत् खपत गर्ने भन्दै गर्दा प्रणालीगत रूपमा समस्या भइरहेको समेत सम्झाए। उनले इभि एक्स्पो गर्दै गर्दा विद्युत् प्राधिकरण भन्दा ४ सय मिटर मात्रै पर रहेको भृकुटी मण्डपमा समेत जेनेरेटर प्रयोग गर्नुपरेको गुनासो गरे।

त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्री समक्ष हरेक दिन प्रर्दशनिका लागि भाडामा लगाइने भृकुटी मण्डपमा पार्किङको समस्या हुनु अस्वाभाविक रहेको बताए। ‘महानगरले समेत पार्किङलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा पुरानो प्रदर्शनी स्थल भृकुटी मण्डपमा पार्किङको समस्या हुनु स्वभनिय नरहेको बताए।’

नाडाले पनि प्रर्दशनिको स्थलका लागि छुट्टै र अव्यवस्थित ठाउँमा पनि अतिरिक्त रकम दिएर पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने परेको बताए। पार्किङका लागि दैनिक १५ हजार तिर्दा पनि अव्यवस्थित ठाउँ पाएको बताए।

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भने इभि एक्स्पो नाडा र व्यवसायीका लागि मात्रै नभई राष्ट्रकै लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। आफूले बजेट तथा नीति कार्यक्रममा पनि इभिलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अगाडी सारेको स्मरण गराउँदै उनले अटो शोले सरकारलाई सहयोग पुगेको बताए। 

इभि एक्स्पोले आजको आवश्यकता, भोलिको बाटो कता जाँदै छ भन्ने कुरालाई समेत जनाएको बताए। इभिको प्रयोग बढेमा वातावरणका साथै बाहिर जाने इन्धनको रकम मात्रै पनि नेपालमा नै राख्न पाएमा धेरै व्यापार घाटा नहुने बताए। 

अर्थमन्त्री शर्माले व्यवसायीका जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै ब्याजदरको सन्दर्भमा आउँदो हप्ता नै आवश्यक निर्णय लिइने बताए। 

'बैंकमा पैसा राखेर १३ प्रतिशत, १४ प्रतिशत ब्याज आउने देशमा पैसा कसरी उद्योग र उत्पादनमा जान्छ?’ प्रश्न गर्दै अर्थमन्त्रीले भने, ‘यस्तो नीति ठिक भएन, परिवर्तन गर्नुपर्छ। अर्को हप्ता नै यसबारे मन्त्रालयमा बहस छ, त्यहीँबाट आवश्यक निर्णय लिइन्छ।’

उनले उत्पादनमूलक उद्योगलाई २ प्रतिशत सस्तो ब्याजमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीति पारित भइसकेको स्मरण गराउँदै जथाभाबी ब्याजदर बढाउन आग्रहसमेत गरेका छन्।