२० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन पनि चलाउन पाउनुपर्ने माग

काठमाडौं- यातायात क्षेत्रका मजदुरले २० वर्ष गुडेका सवारीको व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको कानून अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक रहेको भन्दै सो व्यवस्था सच्याउन माग गरेका छन्। उनीहरुले २० वर्षभन्दा पनि पुराना सवारीसाधनहरु चलाउन पाउनुपर्ने माग राखेका हुन्।

पत्रकार सम्मलेलन आयोजना गर्दै स्वरोजगार यातायात मजदुर सङ्गठन आबद्ध मजदुरले उक्त व्यवस्थाले व्यवसायी र मजदुरलाई मर्कामा पारेको जनाएका हुन्। बीस वर्षे सवारीसाधन हटाउने नीतिका कारण गत असार मसान्तसम्म मात्रै साविकका छ वटा अञ्चलका आठ हजार नौ वटा सवारीसाधन चल्न नपाउने अवस्थामा पुगेको सङ्गठनका अध्यक्ष खड्गबहादुर गिरीले जानकारी दिए। 

यसमध्ये साविकको मेची अञ्चलमा दर्ता भएका दुई हजार एक सय २१, कोसीका सात सय २८, जनकपुरका पाँच सय १६, नारायणीका एक हजार ७२, बाग्मतीका एक हजार एक सय ४३ र गण्डकीका एक हजार चार सय २७ सवारीसाधन विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ। बाँकी आठ वटा अञ्चलमा समेत गरी यो संख्या १० हजार भन्दा बढी भएको बताइन्छ। 

आगामी दिनमा यी सबै साधन सञ्चालन नहुँदा करिब १० हजार मजदूरले रोजगारी गुमाउने र त्यसबाट आश्रित झण्डै ५० हजार व्यक्ति प्रभावित हुने अध्यक्ष गिरीले बताए। ती सवारीसाधन प्रतिस्थापन गर्न ६२ देखि ७३ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने भएकोले त्यो तत्काल सम्भव समेत नरहेको उनको दाबी छ। 

‘सरकारले सहुलियत दिएन’

२०५६ सालमा सरकारले पेट्रोलबाट चल्ने टेम्पो विस्थापन गर्न कर छुटको नीति ल्याएको थियो। तर, त्यसरी टेम्पो विस्थापन गरेर सफा टेम्पो ल्याएका कसैले पनि यस्तो छुट नपाएको सङ्गठनको दाबी छ। पछिल्लो समय पनि सरकारले कर छुटको कुरा गरे पनि कानूनी र व्यवहारिक रुपमा कुनै व्यवस्था समेत नगरेको उनले बताए। 

सरकारले २०७१ असोजदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा २० वर्षे हदम्यादको नीति लागू गरेको थियो।