एड्स नियन्त्रण गर्न 'ट्रिपल ९५' को लक्ष्य, कस्ता छन् चुनौती?

काठमाडौं- नेपालले सन् २०३० सम्ममा एचआईपी एड्सलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अर्थात शून्य नयाँ एचआइभी संक्रमण, शून्य एचआईभी भेदभावको लक्ष्य लिएको छ। तर अझै पनि समाजमा एचआईभी संक्रमितहरुप्रति व्याप्त विभेदका कारण उनीहरु खुलेर बाहिर भन्‍न सकेका छैनन्।

नेपालमा पहिलो पटक एचआईभी संक्रमित पत्ता लागेकै ३४ वर्ष पुगिसकेको छ। २०२० को अन्त्यसम्म नेपालमा ३० हजार एचआईभीका संक्रमित भएको सरकारी तथ्यांक छ। तर, उनीहरुमध्ये जम्मा ६९ प्रतिशत संक्रमित मात्रै उपचारको दायरामा छन्। अर्थात २० हजार ८ सय ८३ एचआईभी संक्रमितले उपचार लिइरहेका छन् भने ३१ प्रतिशत अर्थात् ९ हजार ४१७ जना एचआईभी संक्रमित अझैसम्म पनि उपचारको पहुँचबाहिर छन्।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार  १६ हजार ४०० पुरुष र १३ हजार ६०० महिला संक्रमित रहेको तथ्यांक छ। संक्रमित हुनेहरुमा १ हजार २०० बालबालिका रहेका छन्।  

नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा एड्सलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि तीनवटा क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत परिणाम ल्याउनुपर्ने छ। सरकारले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्म एचआईभी संक्रमितको लागि ९५–९५–९५ को लक्ष्य सहित कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो।

९५ प्रतिशत एचआईभी संक्रमितले आफ्नो संक्रमण अवस्थाबारे थाहा पाउने, तीमध्ये ९५ प्रतिशतको औषधि उपचारमा पहुँच हुने र औषधि खानेहरूमध्ये ९५ प्रतिशतको शरीरमा भाइरसको भार न्युन बनाउने लक्ष्य सरकारको छ। 

अझै खुल्न सक्दैनन् एचआईभी संक्रमित

राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सुधा देवकोटाले अझै पनि एचआईभी संक्रमितहरु समाजमा लुकेर बस्‍न बाध्य भएको बताइन्। अझै पनि एचआईभीको बारेमा पर्याप्त जनचेतना नहुँदा संक्रमितहरु खुलेर उपचारमा आउन नसकेको उनी बताउँछन्। उपचारमा आएका संक्रमितहरुलाई निरन्तरता दिएर राख्‍न सकिएको भए पनि समाजमा अझै स्टिग्मा व्याप्त रहेकाले केही संक्रमितहरु उपचारको लागि नआउँदा त्यसले एड्स नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यमा पुग्‍न चुनौती कायमै भएको डा. देवकोट बताउँछन्। 

चिकित्सकहरूका अनुसार एचआईभी संक्रमणको पूर्ण उपचार सम्भव छैन। यसकारण समयमै संक्रमण पहिचान गरी स्वस्थ जीवनशैली कायम गर्नुपर्छ। तर, उपचारको पहुँचबाहिर रहेका संक्रमितको अवस्था अनविज्ञ भएकाले पनि संक्रमण फैलिरहेको अनुमान गर्न सकिने डा. देवकोटा बताउँछन्। 

९५ प्रतिशत एचआईभी संक्रमितले आफ्नो संक्रमण अवस्थाबारे थाहा पाउने, तीमध्ये ९५ प्रतिशतको औषधि उपचारमा पहुँच हुने र औषधि खानेहरूमध्ये ९५ प्रतिशतको शरीरमा भाइरसको भार न्युन बनाउने लक्ष्य सरकारको छ। 

नेपालमा एचआइभीको उपचारमा प्रगती भएको भए पनि अझै ठूलो संख्यामा संक्रमितहरु खुलेर आउन नसक्दा समस्या भएको डा. देवकोटा बताउँछन्। नेपलमा वार्षिक ६८० जना एचआईभी संक्रमित थपिने र ५१० जना एड्ससँग सम्बन्धित व्यक्तिको मृत्यु हुने तथ्यांक छ। केन्द्रका अनुसार २०२० मा मात्रै ६३६ जना व्यक्तिहरुको एड्सको कारणले मुत्यु भएको गरिएको छ। 

हाल सरकारले आमाबाट बच्चामा सर्ने एचआईभी रोकथामका लागि ७७ वटै जिल्लाका वर्थिङ केन्द्रबाट सेवा दिइरहेको छ। नेपालमा करिब २०० जना एचआईभी संक्रमित गर्भवती महिलाको संख्या रहेको केन्द्रले जनाएको छ। 

एचआईभी निवारणका लागि सरकारले २०२१-२०२६ रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्न थालेको छ। जसमा ३ वटा लक्ष र ६ वटा उदेश्य स्पष्ट पारिएको छ। सरकारले हाल ६१ जिल्लामा ८४ वटा केन्द्रहरुबाट एचआइभी संक्रमितका लागि सेवा दिइरहेको छ भने ७७ वटा जिल्लका १८९ केन्द्रबाट परामर्श र परिक्षण सेवा दिइरहेको छ। 

९५ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती

एचआईभीको सवालमा उल्लेख्य प्रगती भएको भए पनि दिगो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अझै चुनौती रहेको डा. देवकोटा बताउँछन्। डा. देवकोट भन्छिन्, ‘एचआईभी रोकथामका कार्यक्रमहरु ७७ वटै जिल्लाहरुमा छैन, सरकारले उपचारका कामहरु गरे पनि रोकथामका कामहरु गर्न सकेको छैन, एचआाईभी संक्रमितहरु प्रति समाजमा भेदभाव र लान्छना यथावत नै छन्, सबै गर्भवती, प्रसुति, सुत्केरी महिलाहरुको एचआईभी परिक्षणमा पहुँच पुगेको छैन भने एचआईभी परीक्षण किट खरिदका लागि पर्याप्त सरकारी बजेटको अभाव छ। त्यसैले पनि पहिलो ९५ प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्तीका लागि चुनौती छ।’ 

एचआईभी एड्स न्युनिकरणको कार्यक्रमका लागि वार्षिक आवश्यक बजेट २३ करोड  भए पनि जम्मा १० करोड मात्रै विनियोजन हुने गरेको छ। अझै वार्षिक १३ करोड बजेट अपुग भएको डा. देवकोटा बताउँछन्। त्यस्तै दोस्रो ९५ हासिल गर्नका लागि धेरै जसो एचआईभी संक्रमितहरु मौसमी कामदार प्रवासीको रुपमा भारत जाँदा एचआईभी उपचारको निरन्तरतामा बाधा पुग्‍ने गरेको डा. देवकोटाले बताइन्।  

सबै नयाँ एचआईभी संक्रमितहरुले उपचार सेवा सुरु नगर्ने, एचआईभी संक्रमितहरुमा हुने अन्य यौन रोगहरु र संक्रमणहरुको उपचारको लागि अपर्याप्त बजेट र कार्यक्रमहरुको अभाव, एचआईभी उपचारका औषधिहरुको निरन्तर आपूर्तिका लागि बहु वर्षीय खरिदको व्यवस्था नभएको, स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा कार्यरत एआरटी परामर्शदाताहरुलाई अन्य कार्यमा खटाइने गरिएकाले पनि दोस्रो ९५ लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको उनी बताउँछन्।  

तेस्रो ९५ का लक्ष्य हासिल गर्न पनि चुनौतिहरु छन्। डा. देवकोटाका अनुसार भाइरल लोड परीक्षणका सेवाहरु सातवटै प्रदेशमा उपलब्ध नभएको,  भाइरल लोड परीक्षण गर्ने मेसिनहरुको मर्मत सम्भार नहुँदा मेसिनहरु प्रयोगमा नआएका, एचआईभी संक्रमितहरुलाई उपचारमा निरन्तरताका लागि दिगो कार्यक्रम सञ्‍चालन नभएका जस्तै सशक्तिकरण सम्बन्धित कार्यक्रम, पोषणको व्यवस्था छैन। साथै भाइरसको भार अत्याधिक भएका एचआईभी संक्रमितहरुको उपचार असफल भएको निरन्तर निगरानीको अभाव, भाइरल लोड परीक्षणको लागि चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीहरु तथा वार्षिक मर्मत सम्भारका लागि दाताहरुमा निर्भर, भाइरल लोड परिक्षणका लागि अपर्याप्त नमूना संकलन तथा सहि कोल्ड चेन व्यवस्थापनको अभावले सबै नमुनाको परीक्षण गर्न नसकिएको उनले बताइन्। 

सरकारले हाल समलिंगी र तेस्रोलिंगी केन्द्रित सामुदायिक एचआईभी उपचार केन्द्रहरू सञ्चालन गरी काम गरिरहेको छ। साथै एचआईभी संक्रमितहरु वा लक्षित समूहलाई  निःशुल्क हेपाटाइटिस सी भाइरसको उपचार, उपलब्ध भएका पीसीआर मेसिनहरू प्रयोग गरी भाइरल लोडका सेवा विस्तार जस्तै मधेश प्रदेशको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, शुक्रराज अस्पताल मा सेवाहरु विस्तार, विभिन्‍न संघसंस्थाद्वारा व्यवस्थापान गरिएका एचआईभी सम्बन्धित तथ्यांकहरुलाई एकीकृत गरि मासिक वा दैनिक रिपोर्टिङ गर्ने काम गरिरहेको डा. देवकोटा बताउँछिन्।