वित्तीय संघीयता मजबुत बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति आवश्यक

नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको करिब ५ वर्ष पुगेको छ। २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको संसद्ले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि ५ वटा कानुन बनाएको छ। यिनै ५ वटा कानुनका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीको विधि, पद्धति निर्माण भएका छन्। संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आयव्ययको अनुमान, खर्च प्रणाली, कर संकलनमा एकल र साझा अधिकारका सूची र  आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटका आधारलगायत प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ। 

नेपालको संविधानले मूलतः वित्तीय संघीयता सञ्चालन र कार्यान्वयनका लागि निश्चित खर्च र आम्दानी प्रणालीबारे व्याख्या गरेको छ। तीन वटै तहका सरकारले कुन–कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने र उक्त खर्चको स्रोत धान्न कुन–कुन क्षेत्रबाट राजस्व संकलन गर्ने भन्ने निश्चित क्षेत्राधिकार निर्धारण गरिएको छ। 

पछिल्लो ५ वर्षमा संघले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापनका लागि वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत दिने अनुदान प्रत्येक आर्थिक वर्ष बढ्दै गएको छ। केन्द्रीय सरकारले पहिलो वर्ष ३ खर्ब वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत अनुदान दिएको थियो भने चालू आर्थिक वर्ष यस्तो अनुदान बढेर ४ खर्ब २९ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन आएको दोस्रो वर्षमा राजस्व परिचालनमार्फत ९० अर्ब बाँडाफाँड गरिएकामा चालू आर्थिक वर्ष १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। रोयल्टी बापत उठ्ने रकम केही न्यून देखिन्छ। वनमार्फत प्राप्त हुने रोयल्टी, विद्युत्बाट प्राप्त हुने रोयल्टी, हिमाल आरोहणबाट प्राप्त हुने रोयल्टी, ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननबाट प्राप्त हुने रोयल्टीलगायत गरी करिब ५ अर्ब रकम स्थानीय तहमा जान्छ।

७ वटा प्रदेशले ल्याउने बजेटतर्फ हेर्दा औसतमा ४० अर्ब हाराहारी बजेटको आकार रहेको छ। बागमती प्रदेशको अन्य प्रदेशको भन्दा बढी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको अन्य प्रदेशको तुलनामा केही कम छ। तर औसतमा सबै प्रदेशले ४० अर्ब आसपासमा बजेट ल्याउने गरेका छन्। 

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा के–कस्ता उपलब्धि भए भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। वित्तीय संघीयतालाई सहयोग गर्ने ५ वटा कानुन बनेर कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। यसलाई नै ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ। पहिलो कानुन अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, २०७४ हो, जसले तीनै तहको राजस्व अधिकार कार्यान्वयन र राजस्व बाँडफाँट र विभाज्य सञ्चिति कोषका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। दोस्रो ऐन हो, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४। यस ऐनले प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगको काम, कर्तव्य तथा अधिकार, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी, राजस्व र अनुदान बाँडफाँटका आधारबारे विशेष व्यवस्था गरेको छ।

राजस्व बाँडफाँटका कतिपय मुद्दामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय अभाव देखिन्छ। यसका लागि वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा केही संशोधन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

यस ऐनले नै संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने ससर्त, समपूरक, विशेष र समानीकरण गरी ४ शीर्षकका अनुदान व्यवस्था गरेको छ। २०७४ मै जारी भएको अर्को महत्त्वपूर्ण ऐन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ हो। यसले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक कार्यप्रणालीको विस्तृत मार्गचित्र र खाका तोकेको छ। स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा प्रक्रिया तोक्ने र बजेट निर्माणका चक्र निर्धारण गर्नेलगायत महत्त्वपूर्ण व्यवस्था यस ऐनमार्फत भएको छ। 

चौथो ऐन हो, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६। यो संघअन्तर्गतको ऐन भए पनि यसले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि निकै सूक्ष्म ढंगबाट कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ। यस ऐनमार्फत संघको बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाका प्रक्रिया निर्दिष्ट गरेको छ। संघीय सञ्चिति कोषको व्यवस्था, बजेट निर्माणका प्रक्रिया र तीन तहको आर्थिक कार्यविधिलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न यस ऐनले मद्दत गरेको छ। तीन तहको आर्थिक तथा वित्तीय विवरण र वार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी यस ऐनले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई तोकेको छ।

प्रदेश र गाउँपालिकालाई राजस्व तथा अनुदान हस्तान्तरण र बाँडफाँट केन्द्रको अर्थ मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था यसै ऐनमार्फत व्यवस्था गरिएको छ। यसको समन्वय र सहजीकरणको काम अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले गर्दछ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको अर्को बलियो पक्ष भनेको यसले वित्तीय जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई स्पष्ट गरेको छ। कर्मचारी प्रशासनलाई मात्रै नभएर यस ऐनले राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत जिम्मेवार बनाएको छ। अन्य ऐनले कर्मचारीलाई मात्रै उत्तरदायी बनाए पनि यस ऐनले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि समेटेको छ। 

तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने उद्देश्यले २०७७ मा जारी ऐन हो, संघ प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७। यस ऐनले तीन तहका सरकारलाई वित्तीय अनुशासनभित्र बाँध्न प्रत्येक मन्त्रालयमा आ–आफ्ना विषयगत समितिको व्यवस्था गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा सात वटै प्रदेशका सबै स्थानीय पालिकालाई जोड्ने अर्थ विषयगत समन्वय समिति छ। गृह मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरणलगायत मन्त्रालयमा यस्ता विषयगत समन्वय समिति रहेका छन्। 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समन्वय समितिले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय स्थापित गर्ने काम पनि यसै ऐनमार्फत व्यवस्था गरिएको हो। यसैगरी प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा पालिकाहरूबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था पनि यस ऐनले नै गरेको हो। यी ५ वटा कानुनलाई टेकेर नेपालको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। 

वित्तीय संघीयतामा रहेका समस्या र चुनौती 
तल्लो तहबाटै चुनौतीबारे चर्चा गरौं। कतिपय पालिकाहरूले वार्षिक बजेट नै बनाउँदैनन्। कतिपयले समयमा बजेट ल्याउँदैनन्। बजेट नल्याउने र बजेट ल्याउन ढिलाइ गर्ने पालिकाको बजेट अनुशासन राम्रो नभएको तथ्य यसैबाट प्रस्ट हुन्छ। समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुको कारणबारे खोजी गर्न आवश्यक भइसकेको छ। ५ वर्षको अवधिमा बजेट नल्याएका पालिकाको खोजी गरी अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। विगत पाँच वर्षमा फरक–फरक ५० देखि ६० पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। तिनले बजेट नल्याउनु पछाडिका कारणबारे अध्ययन गरी सुधार गर्नेतर्फ लाग्ने हो भने यस्तो समस्या भविष्यमा दोहोरिँदैन। यसको नेतृत्व संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत हुन आवश्यक छ, जसले पालिका बजेटविहीन हुनबाट जोगिन्छन्। 

यस्तै, स्थानीय तहले आफूले प्राप्त राजस्वको अधिकारभित्र रहेर कर उठाउन सकेका छैनन् किनकि तिनमा पहिलो त क्षमता अभाव छ। अधिकांश स्थानीय तहसँग आवश्यक जनशक्ति छैन। कर अधिकृत, करका विज्ञहरू र कर प्रणालीको कमी देखिन्छ। स्थानीय तहमा राजनीतिक लोकप्रियता र लोकरिझ्याइँ पनि बढी पाइन्छ। लोकप्रियताका लागि केही स्थानीय तहले आफूलाई करमुक्त पालिका घोषणा गरेका छन्। यस्ता लोकप्रिय निर्णय गर्ने पालिकाहरूले खर्चको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन्। आफ्नो क्षेत्राधिकारको सही सदुपयोग गरी राजस्व उठाउन नसक्दा स्रोत अभाव हुने र केन्द्र तथा प्रदेशको मुख ताक्ने अवस्था छ। यस्ता पालिकाहरूले केन्द्र र प्रदेशबाट बजेट पाइएन भन्दै गुनासो गर्दै आउँछन्। 

राजस्व बाँडफाँटका कतिपय मुद्दामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय अभाव देखिन्छ। यसका लागि वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा केही संशोधन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। ऐन संशोधनको चर्चा भए पनि अहिलेसम्म संशोधन हुन सकेको छैन। उदाहरणका लागि, ढुंगा, गिटी, बालुवाबापतको रोयल्टी पालिकाले उठाउन पाउँछन्। यसबापतको रोयल्टी पालिकाहरूले संकलन गरेर प्रदेशलाई दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय पालिकाहरूले दिएको पाइँदैन।

यस्तै, यातायात क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आय प्रदेशअन्तर्गत रहने गरी संविधानमै व्यवस्था छ। यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने दण्ड, जरिमाना र शुल्क ट्राफिक प्रहरीले उठाउँछ। ट्राफिक प्रहरीले उठाएको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा नभई सीधै संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरेको छ, जुन संघले प्रदेशलाई दिँदैन। यसमा प्रस्टता आवश्यक छ। 

स्थानीय तहमा राजनीतिक लोकप्रियता र लोकरिझ्याइँ पनि बढी पाइन्छ। लोकप्रियताका लागि केही स्थानीय तहले आफूलाई करमुक्त पालिका घोषणा गरेका छन्। यस्ता लोकप्रिय निर्णय गर्ने पालिकाहरूले खर्चको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन्।

रोयल्टीको परिभाषा पनि प्रस्ट रूपमा गरिएको छैन। जस्तै, हाइड्रोपावर कम्पनीको नवीकरण तथा जरिमाना शुल्क रोयल्टीमा समावेश गरिँदैन। यसबाट ठूलो रकम प्राप्त हुने भए पनि स्पष्ट परिभाषा नहुँदा प्रदेशहरूले राजस्व गुमाइरहेका छन्।  पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई समेत प्राकृतिक स्रोतको रूपमा परिभाषित गर्दै यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई रोयल्टी मानिने र यस्तो रकम बाँडफाँट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसैगरी पर्वतारोहण संघले ६ हजार बढी उचाइका हिमाल चढेको रोयल्टी आफंै उठाउने गरेको छ। तर यस्ता संस्थाले रोयल्टी उठाउन पाउने व्यवस्था कानुनमै  गरिएको छैन। एउटा पुरानो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट रोयल्टी उठाउने अधिकार संघलाई दिइएको रहेछ, जसलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक भइसकेको छ।

खर्चको पाटोमा पनि थुप्रै समस्या रहेका छन्। तीनै तहका योजना र कार्यक्रमबीच उचित तालमेल देखिँदैन। कार्यक्रम तथा बजेट ओभर ल्यापिङ हुने समस्या छ। एउटै सडक निर्माणका लागि तीनै तहका सरकारले बजेट विनियोजन गरेका थुप्रै उदाहरण छन। बजेटमा हुने यस्तो ओभर ल्यापिङ छुट्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन तहको योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन वर्गीकरण मापदण्ड तयार पारेको छ। तर त्यो मापदण्डलाई परिस्कृत गर्न र कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। यसले गर्दा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा थुप्रै आलोचना र आक्षेप लाग्ने गरेका छन्। 

मूलतः आफूसँग भएका आयोजना वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण हुन सकेका छैनन्। प्राथमिकताभन्दा बाहिरका आयोजनामा बजेट खन्याउने प्रचलनका कारण नेपालको विकास अलमलिएको छ। विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरणका लागि प्रोजेक्ट बैंक तथा मध्यकालीन खर्च संरचना बनाउने भनिए पनि यस्ता काम वास्तविक नभई कस्मेटिङ ढंगबाट मात्रै अगाडि बढेका छन्। 

आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताको विषय निकै ठूलो समस्या र चुनौती बन्दै गइरहेको छ। यसले कर्मचारीलाई मात्रै होइन, राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत निकै अप्ठेरा परिस्थिति गराउने देखिन्छ। ठूला आयोजनामा बहुवर्षीय स्रोत स्वीकृत गरिदिन दबाब आउने तर स्रोत सुनिश्चितता नभएपछि राजनीतिक नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रदेशहरूले पनि बजेट निर्माण गर्दा स्रोतलाई नहेरी बजेट आकार बढाउने होडबाजी नै चलेको छ। प्रदेश सञ्चित कोषमा रहेको रकम र केन्द्रबाट प्राप्त हुने अनुदानसमेत राख्दा बजेट खर्च पूर्ति हुने अवस्था छैन। 

खर्चको पाटोमा पनि थुप्रै समस्या रहेका छन्। तीनै तहका योजना र कार्यक्रमबीच उचित तालमेल देखिँदैन। कार्यक्रम तथा बजेट ओभर ल्यापिङ हुने समस्या छ।

अपुग रकम व्यवस्थापन गर्न प्रदेशहरूले आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्थासमेत बजेटमा राख्ने गरेका छन्, जुन प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। केन्द्रले मात्रै आन्तरिक राजस्व उठाउन पाउँछ। प्रदेशहरूले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने कानुनी व्यवस्था नेपालमा छैन। कानुनले नदिएको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी अहिले पनि प्रदेशहरूले ५/७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्था बजेटमा राख्ने गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्ष पनि गण्डकी प्रदेशले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत उठाउने भनेर बजेटमा व्यवस्था गरेको छ। 

यसले बजेटको आकार बढाउँदै जाने, बजेट ठूलो देखिए पनि खर्चका लागि स्रोत सुनिश्चित नहुने, खर्च प्रतिशत कम देखिने र समग्र बजेटको प्रभावकारीमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। 

स्रोत सुनिश्चितता नगरी दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने खाले आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा धेरै प्रदेश ‘बजेट डेफिसिट ट्रयाप’मा छन्। प्रदेश १ ठूलो यस्तै ट्रयापमा फसेको थियो। अझै पनि २०÷२५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या भनेको वित्तीय अनुशासन हो। अहिले वित्तीय अनुशासन बिग्रिँदै गइरहेको छ। वित्तीय अनुशासन बिग्रनु भनेको बेरुजुको रकम बढ्दै जानु हो। केन्द्रको बेरुजु फस्र्योटका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालय, बेरुजु फस्र्योट समिति, बेरुजु फस्र्योट अनुगमन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र यसअन्तर्गतका बेरुजु फस्र्योट समिति रहेका छन्। तिनले काम गर्छन्। तर स्थानीय तहको तल्ला तहसम्म बेरुजु फस्र्योट संयन्त्र बन्न सकेको छैन। 

प्रदेशहरूले बेरुजु फर्स्योटका लागि केही सामान्य काम गरे पनि पालिकाहरूले यसमा कुनै ध्यान दिन सकेका छैनन्। पालिकाहरूका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २२ मा बेरुजु फस्र्योटका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त संयन्त्र बनाउँदा पालिकाहरूको मात्रै बेरुजु ५० अर्बभन्दा माथि पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले बेरुजु नियन्त्रणका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरी नमुना कार्यविधि बनाएर पठाउने तयारी पनि गरिरहेको छ।

वित्तीय संघीयता अनुशासन नहुनुको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो साना तथा खुद्रा आयोजना पनि हुन्। यस्ता खाले समस्यमा केन्द्रमा थियो नै। अहिले आएर प्रदेश र पालिकामा पनि सरिगएको छ। स–साना आयोजनामा बजेट खन्याउने, आयोजनाको प्रभावकारिता पनि नहुने र बजेट खर्चको प्रभावकारिता नदेखिने समस्या रहेका छन्। 

सुधारका उपाय
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा बितेका ५ वर्षमा राजस्व र खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन खेलिएको भूमिकाबारे मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। केही पालिका र प्रदेशहरू छनोट गरेर तत्कालै समीक्षा गर्न आवश्यक देखिन्छ। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा खर्च र राजस्वको समीक्षाका लागि विश्व बैंक सहयोग गर्न तत्पर देखिएको छ। गत वर्ष विश्व बैंकले विभिन्न देशका ५० प्रतिनिधिलाई ‘नलेज एक्सचेन्ज प्रोग्राम’ सञ्चालन गरी एउटा बृहत् प्रतिवेदन पनि तयार पारेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा सुधारका लागि आवश्यक मापदण्ड सुझाइएको छ। राजस्व संकलन र खर्च परिचालनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। 

यस्तै, स्रोत सुनिश्चित नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, बजेट अनुशासन उल्लंघन गर्ने, बेरुजु फस्र्योट नगर्ने, सम्भावित राजस्व उठाउन नसक्ने, रोयल्टीमा रहेका विवादलगायत समाधान गर्न संघीय सरकारले अन्य स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक सहायता, सहयोग र सुझाव दिन आवश्यक देखिन्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा भएको व्यवस्थअनुसार स्थानीय सरकारहरूलाई निर्देशन पनि दिन सक्छ। अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्न खोलिएको महाशाखा हो। यस महाशाखामा अझै पनि क्षमता र दक्षता पुगेको छैन। यसको क्षमता बढाउनुपर्छ। 

अन्तरवित्त परिषद् र अर्थ विषयगत समितिको सचिवालय हो यो, महाशाखा। यसले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्न आवश्यक काम गर्छ।  यस महाशाखाको क्षमता बढाए राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

प्रत्येक प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको क्षमता विकास नगरी वित्तीय संघीयता प्रभावकारी हुनै सक्दैन। यसका लागि पनि वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा बलियो र सशक्त बनाउन आवश्यक छ। यससँग सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक आयोग, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत निकायबीच घनिभूत अन्तरक्रिया हुन आवश्यक छ। अन्तरतह समन्वय तथा सहकार्यका संयन्त्रलाई ‘एक्टिभ’ बनाउने, नियमित छलफल गर्ने, परिषद् तथा समिति बैठक नियमित राख्नेजस्ता गतिविधि व्यवस्थित रूपमा कार्यविधि बनाएर गर्न सक्दा वित्तीय संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन अब धेरै समय लाग्दैन। 

– नेपाल समयका लागि किशोर दाहालसँगको कुराकानीमा आधारित