जलविद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग पिपिए सहमति लिन २० लाख

काठमाडौं- सरकारी वा निजी क्षेत्रका जलविद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने सहमति लिन २० लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने भएको छ। सरकारले पछिल्लो सयम सार्वजनिक गरेको विद्युत नियमन अयोग नियमावलीअनुसार यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

उक्त व्यवस्था ०७५ को नियमावलीमा गरिएको छ। मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावली भदौ ११ गतेको राजपत्रमा पनि प्रकाशित गरिसकिएको छ। दिगो विद्युत विकासका लागि आवश्यक खरिद दर वा शुल्क निर्धारण तथा यस क्षेत्रका अस्पष्ट व्यवस्थालार्ई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विद्युत नियमन आयोग ऐन तयार गरिएको हो।

ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली समेत तयार गरिएको जनाइएको छ। यसबाट विद्युत नियमन आयोग गठनको आधार तयार हुने भएको छ। अब छिट्टै आयोग गठन हुने बताइएको छ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रेस संयोजक रोशन खड्काले दिएको जानकारीअनुसार नियमावली बुँदा १७ मा पिपिए सहमति दिँदा अथवा प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) लगायत पक्षको दायरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। 

उक्त बुँदाको ‘क’मा विद्युत नियमन अयोगले विद्युतको थोक खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्दा ७ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म लिन पाउने किटान गरिएको छ। पिपिए गर्ने सहमति दिँदा सय किलोवाटदेखि १ मेगावाटसम्म १ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

एकदेखि एक हजार मेगावाटसम्म प्रतिमेगावाट १० हजार रुपैयाँ र हजार मेगावाटभन्दामाथि एकमुष्ट २० लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। उक्त प्रसारण तथा वितरण वा अन्य दस्तुर निर्धारण गर्दा अयोगले २५ हजार रुपैयाँ लिन पाउने समेत व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।