सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले वैदेशिक सहायताका लागि कोरियाको एक एजेन्सीसँग अनुमति दिन केन्द्र सरकारसँग अनुमति मागेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि बहु प्राविधिक शिक्षालय सडक, खानेपानी लगायतका क्षेत्रको विकास लागि कोरियन एजेन्सीसँग सहायता सञ्चालनको अनुमति माग गरेको हो।
‘बहुप्राविधिक शिक्षालय सडक, खानेपानी, सिंचाइ, विद्युत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा विकासमा वैदेशिक सहायता माग गर्ने निर्णय गरियो ।’ सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘वैदेशिक सहायताका लागि कोरिया इन्टरनेशनल कोपरेशन एजेन्सीको सहायता संचालन गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरियो।’
कर्णालीको आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार विकासमा हामीलाई वैदेशिक सहायताका आवश्यक छ।’ मन्त्री केसीले भनिन् ‘वैदेशिक सहायता विना कर्णालीको समृद्धि सम्भव छैन।’ उनले थपिन ‘हामीलाई दातृ निकायबाट आउने सहयोग संचालनका लागि समेत अनुमति प्रदान गर्न केन्द्र सरकारलाई अपिल गर्ने निर्णय गरेका हौँ।’
भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा निकै पछाडि रहेको बताउँदै कर्णालीमा लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो। ‘ठूला पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकारले एकै पटक केही पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन’ मन्त्री केसीले भनिन्,‘दातृ निकायहरु लगानी गर्नका लागि तयार छन्, केन्द्र सरकारले अनुमति दिएमा हामी कर्णाली वैदेशिक लगानी सदुपयोग गर्नेछौं।’
सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र विद्युतको विकासमा ठूलो लगानी प्रदेशमा भित्र्ने उनको दाबी थियो। मन्त्री केसीले कर्णालीमा ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने दातृ निकायहरुसँग समन्वय भइरहेको समेत जानकारी दिइन।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४