सरकारको आग्रह लत्याउँदै सीपीसीको सुरक्षा रणनीति बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी

काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आग्रहलाई लत्याउँदै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) बैठकमा सहभागी भएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार सुरु भएको बैठकमा भर्चुअल सहभागिता जनाएकी हुन्। 

जीएसआई चीनको सुरक्षा रणनीति नयाँ सुरक्षा अवधारणा हो। पछिल्लो समय संयुक्त राज्य अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत विभिन्‍न समूह बनाएजस्तै चीनले पनि नयाँ सुरक्षा अवधारणालाई अघि सार्दै जीएसआईको घोषणा गरेको हो। गत अप्रिल २१ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले घोषणा गरेको यस कार्यक्रममा सहभागी हुन र सदस्य राष्ट्र बन्‍न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बारम्बार आग्रह गर्दै आएको भए पनि नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको थियो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपालले असंलग्‍न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेकोले उक्त बैठकमा सहभागी हुन नसक्‍ने बताए पनि राष्ट्रपतिले भने बुधबार बैठकलाई सम्बोधन गरेकी हुन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ। 

शीतलनिवास स्रोतले भन्यो, 'राष्ट्रपतिले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएर बैठकमा सहभागिता जनाउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो सन्देशमा सुरक्षा संलग्‍नताका विषयमा कुनै कुरा उठाउनु भएको छैन। निसशस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति  र कुनै पनि सैन्य गठजोडको पक्षमा नेपाल नरहने कुरालाई जोड दिनुभएको छ।' 

सरकारले मुख्यसचिवमार्फत राष्ट्रपतिलाई बैठकमा सहभागी नहुन सन्देश पठाएको थियो। तर, राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नै सहभागी भएको दाबी गरेको छ। 

सरकारले उक्त बैठकमा सहभागी नहुन आग्रह गर्दा पनि किन सहभागी हुनु भएको भन्‍ने प्रश्‍नमा ती अधिकारीले भने, 'चिनियाँ राष्ट्रपतिले नै सिधैं आग्रह गर्नुभएपछि अस्वीकार गर्ने कुरा पनि त रहँदैनन नि!' राष्ट्रपतिको बचाउ गर्दै ती अधिकारीले चिनियाँ राष्ट्रपतिको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेको तर, उक्त बैठकका उद्देश्‍यहरुलाई भने अस्वीकार गरिएको बताए। उनले भने, 'कुनै पनि कार्यक्रम अथवा बैठकलाई सम्बोधन गर्नुको अर्थ उक्त कार्यक्रमका सम्पूर्ण बुँदालाई स्वीकार गरेको रुपमा बुझ्‍न हुँदैन। चिनियाँ राष्ट्रपतिको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको हो। तर, उक्त कार्यक्रमका सम्पूर्ण उद्देश्यहरुलाई स्वीकार गर्नुभयो भन्‍ने गलत हो।' 

परराष्ट्र मन्त्रालयले स्रोतले परराष्ट्रमन्त्री बेलयातबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीसहितको बैठक बोलाइएको र उक्त बैठकमा यसबारेको स्पष्ट धारणा तय गरिने बताएको छ। 

बैठकमा भएको राष्ट्रपतिको सहभागिताबारे भने सरकार सन्तुष्ट छैन। बुधबार गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा राष्ट्रपतिको सहभागितालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। 

काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै उक्त बैठकमा सहभागी हुन आग्रह गरेको थियो। दूतावासका अनुसार 'विश्व शान्ति र स्थायित्व कायम राख्‍न ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ' भन्‍ने विषय रहेको उक्त बैठक अनलाइन र भौतिक उपस्थितिमा सञ्‍चालन हुने भएकोले सहभागी हुन आग्रह गर्दै पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यसका उद्देश्य स्पष्ट भइनसकेकोले बैठकमा सहभागी नहुन राष्ट्रपतिलाई सुझाएका थिए। 

सरकारले मुख्यसचिवमार्फत राष्ट्रपतिलाई बैठकमा सहभागी नहुन सन्देश पठाएको थियो। तर, राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नै सहभागी भएको दाबी गरेको छ। 

सीपीसीका महासचिवसमेत रहेका राष्ट्रपति सीले बुधबार आयोजित एक सम्मेलनमा राष्ट्रिय सुरक्षाको पुनर्संरचना गरी सैन्य बललाई थप सुदृढ गर्ने बताएको सिन्ह्वाले उल्लेख गरेको छ। विगतका सुधारात्मक अनुभवले नयाँ परिस्थितिसँग जुध्ने सैन्य तयारी गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। 

जीएसआईबारे चिन्ता र नेपालद्वारा अस्वीकार
१६ सेप्टेम्बरमा उज्वेकिस्तामा भएको सांघाई को-अपरेसन अर्गनाइजेसनको २२औं बैठकमा सहभागी नेताहरुले पनि चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उक्त चिन्ताको जवाफ दिँदै राष्ट्रपति सीले यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि लाभकारी हुने बताएको ग्लोबल टाइम्समा उल्लेख छ।