बलात्कारका अभियुक्तको परिचय गोप्य राख्न माग गरिएको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ

काठमाडौं- जबर्जस्ती करणीमा अभियुक्तको परिचय गोप्य राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ हुने भएको छ। अधिवक्ता अनिल आचार्यले आरोपी तथा अभियुक्तको परिचय गोप्य राख्न परमादेशको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएपछि सर्वोच्चले पेसीको मिति तोकेको हो। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा पुरुषमाथि समेत हुनसक्ने करणीसम्बन्धी कसुर र सजायको व्यवस्था गर्न परमादेश माग गरिएको छ। 

'नेपालको संविधानको धाराहरू १८, २०, २८, वैयक्तिक गोपनीयता कायम सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १७ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ समेतको व्यवस्था बमोजिम कुनै पनि आरोपित व्यक्तिको हकमा अन्तिम फैसला नभएसम्म निजको व्यक्तिगत चरित्रमा आँच पुग्ने कुनै पनि प्रचारबाजी नगरी अपराधको अनुसन्धान गर्न तथा करणीसम्बन्धी अपराधमा महिला वा पुरुषबीचमा भएको विभेदकारी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरी पुरुषमाथि समेत हुन सक्ने करणीसम्बन्धी कसुर र सजायको व्यवस्था गर्नू भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउँ,' सर्वोच्चमा दायर निवेदनमा भनिएको छ।

यसैगरी निवेदनमा नाबालिगको उमेरहद पुनर्विचार गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ। मुलुकी अपराध संहिताले १८ वर्षमुनिका नाबालिगसँग सहमतिमै यौनसम्बन्ध राखे पनि त्यसलाई जबर्जस्ती करणी भनेर परिभाषित गरेको छ। जबर्जस्ती करणी गरेको एक वर्षसम्म हदम्याद तोकिएको छ। नाबालिगका हकमा बालिग पुगेको एक वर्षसम्म हदम्याद तोकिएको छ। तर कानुनको त्यही फाइदा उठाएर आफू अनुकूल नहुँदा जबर्जस्ती करणी गरेको भनी जाहेरी दिने गरिएको दाबी गर्दै नाबालिग उमेरहदमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरिएको छ।

'सुविधा सम्पन्न होटेलमा गएर महिनौँ, वर्षौँसम्म पटक पटक शारीरिक सम्बन्ध गर्ने तर आफु अनुकुलको वातावण नभएमा आफू नाबालिकलाई करणी गरेको भनी जाहेरी दर्ता गर्ने कार्य नेपाली समाजमा डरलाग्दो तरिकाले झाँगिएको छ,'  निवेदनमा भनिएको छ, '१८ वर्ष उमेर पुगेको भए जवर्जस्ती करणी गरेको भनि जाहेरी दर्ता गर्ने कार्यलाई कति मानविय, ब्यवहारीक र नैतिक मान्ने?'

समाजमा बढ्दै गएको बलात्कार र अपराधको दोष कानूनी व्यवस्था भएको भन्दै प्रश्न समेत निवेदनमा गरिएको छ। प्रश्न कस्ले कस्लाई जबर्जस्ती करणी गर्‍यो भन्ने मात्र रहेन। समाजमा बढदै गएको जवर्जस्ती करणीले सृजना गरेको अपराधको दोष हाम्रो कानुनी व्यवस्थाको हो र? वा हाम्रो समाजले पुरुषलाई दिएको संस्कारको हो? मञ्जुरी नलिई वा करकापमा पारी जवर्जस्ती करणी गर्नुको परिभाषा के हो?’, निवेदनमा भनिएको छ, 'एक जना सक्षम र सबलांग व्यक्तिले अर्को सक्षम र सवलाङ्ग व्यक्तिलाई सुविधासम्पन्न स्थानमा जवर्जस्ती गर्न सक्छ कि सक्दैन?’