संसद्‍मा बेरोजगार भत्ताको विरोध  

काठमाडौं- बेरोजगारहरुलाई कम्तिमा एक सय दिनको बेरोजागार भत्ता उपलब्ध गराउने गरि ऐन बन्दै गर्दा सांसदहरुले त्यसको विरोध गरेका छन्। 

संसद्‍मा दर्ता भएको रोजगारी विद्यक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै सांसदहरुले बेरोजगार भत्ताका विषयमा पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेका हुन्। उनीहरुले बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था भन्दा आत्मनिर्भर बनाउने प्रावधनसहितको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। बरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था लागु भए युवाहरु अल्छी हुने उनीहरुको तर्क छ। 

सांसद खगराज अधिकारीले विधेयकमा सैद्धान्तिक श्रम अनुमति पत्र कार्यान्वयन नभएसम्म रोजगारीको हकको कार्यान्वयन नहुने भएकाले त्यसलाई विधेयकमा राखिनुपर्ने बताए। उनले नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रम अनुमति पत्र लिए जस्तै नेपालमा कार्यरत विदेशी नागरिकले पनि श्रम अनुमति पत्र लिनुपर्ने विषयमा विधेयकमा कही उल्लेख नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।   

सांसद सञ्जय कुमार गौतमले न्युनतम रोजगार प्रधान गर्ने भनिएको भएपनि न्युनतम रोजगारीको  स्पष्ट परिभाषा नगरिएकाले अन्योल भएको बताए। उनले विधेयकमा बेरोजगार भए सय दिन बराबरको न्युनतम पारिश्रमिक दिने व्यवस्था व्यवहारिक र उपयुक्त नभएको तर्क गरे। 

उनले आत्मनिर्भरताको कुरा गर्नुको सट्टा सरकारले लोकप्रिय हुने र सपना बाड्ने काम गरेको दाबी गरे। लोकप्रिय हुने कुरा मात्रै गर्ने प्रवृत्तिले जनतामा निराशा पैदा गर्ने र त्यो अन्तत आत्मघाती हुने उनले टिप्पणी गरे। 
  
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले रोजगारी छनौट गर्ने अधिकारसहित भेदभावरहित काम गर्ने लगायतका व्यवस्थासहित श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम भएको भन्दै विधेयकको प्रशंसा गरे। विधेयकमा भएका व्यवस्था असोज ३ गते बाट नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहन उनले सरकारसँग आग्रह पनि गरे।
 
केहि सांसदले भने १०० दिनको भत्ता कम भएको भन्दै बेरोजगारलाई ३ सय ६५ दिनकै भत्ता दिने व्यवस्था राख्न आग्रह गरे। सांसद गौरी शंकर चौधरीले रोजगार दिन नसके ३ सय ६५ दिनकै भत्ता दिनु पर्नेमा जोड दिएकी हुन्। 

सांसद भरत कुमार शाहले विधेयकमा बेरोजगारहरुलाई प्रतिवर्ष १ सय दिन बराबरको निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था राम्रो भएपनि रोजगारीबाट हटाउन नपाईने व्यवस्था भने श्रम ऐनको प्रतिकुलको व्यवस्था भएकाले सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले मुलुकको आर्थिक उन्नति प्रगति भएसंगै रोजगारीका अवसर पनि श्रृजना हुने भएको सरकारले विकास निर्माण र उद्योग विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। 

सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्ष नै कमजोर भएको भन्दै सर्वपक्षीय छलफलका आधारमा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन सुझाव दिए। कसैलाई पनि रोजगारीबाट हटाउन नपाउने व्यवस्थालाई श्रम ऐनले नै व्यवस्था गरेकाले ती विषयमा गरिएका व्यवस्था आपसमा बाँझिने गरि ऐन बनाउन नहुने तर्क गरे।