राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ नागरिकता विधेयक?

काठमाडौं- संघीय संसद्‌‌का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिले राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा थन्किएको छ। नेपालको संविधानअनुसार दोस्रो पटक दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। 

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार मंगलबार राति १२ बजेसम्म दोस्रो पटक संसदबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय छ। 

यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ गते सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन्। राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउँदै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, 'नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको 'नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक'मा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्तीसम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ।’

राष्ट्रपतिले भनेको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पन्ध्र दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने उल्लेख छ। यही व्यवस्थालाई आड लिएर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन्। 

यसरी फिर्ता भएको विधेयक सरकारले फेरि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्दै बहुमतले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाएको हो। दुबै सदनले दोस्रो पटक पारित भएको विधेयक भदौ २० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको थियो।