तीन वटै तहका सरकारलाई बाढीपीडितको उद्धार, राहत र बसोबास व्यवस्था मिलाउन मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तीन वटै तहका सरकारलाई सुदूरपश्चिमका विभिन जिल्लाका बाढीपहिरोपीडितको उद्धार, राहत, स्वास्थ्योपचार र बसोबास व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ।

अछाम, कैलाली, कञ्चनपुर, बझाङ, डडेल्धुरालगायतका जिल्लामा बाढीपहिरो र डुबानका कारण ३२ को मृत्यु भएको छ भने ३० जना घाइते, १२ बेपत्ता भएका छन्। यस्तै, ४ हजार ५१ घरपरिवार विस्थापित भएका छन्। 

आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले बाढीपहिरो तथा डुबानबाट प्रभावितको अवस्थाबारे अनुगमन गरेको छ। बाढीपहिरोपीडितको घरमा रहेका अन्नपात, लत्ताकपडा बगाएको, विस्थापित पशु चौपायासहित स्थानीय सडकमा बसिरहेका, खुला आकसमुनि बस्नु परिरेकाले बालबालिका, वृद्धवृद्धा र असहायलाई समस्या परिरहेको, खाद्यान्न अभावका कारण चाउचाउ र चिउरा खाएर बसिरहेको आयोगले बताएको छ।

‘बाढीबाट विस्थापितका लागि तत्कालै गास, बासको उचित व्यवस्था हुन नसक्दा प्रभावित कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको पाइएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘बाढीका कारण सयौं चौपाया मरेका र स्थानीय अव्यवस्थित रूपमा सडकमा बसिरहेकाले खानेपानी तथा सरसफाइ अभावमा विभिन्न रोग संक्रमण हुने जोखिम देखिएको छ।’