काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि मतदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई निर्वाचनमा मताधिकार सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद्, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
संविधानले सबै नेपाली नागरिकका लागि वालिग मताधिकारको हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार हुनुपर्ने मागसहित सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीतिनियम मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
निर्णयको पूर्णपाठमा विदेशमा बसेर नेपाली नागरिकता नत्यागेका र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएकाहरुका लागि मतदानको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो । आदेशमा मतदानका लागि उमेर पूरा भई परिचयपत्र भएको तथा विदेशमा रहेका कुटनीतिक नियोगले तयार पारेको लगतमा रहेका व्यक्तिहरुलाई मतदानको लागि योग्य मानी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन गराउँदा लाग्ने खर्च, प्रविधि, समयावधि, नागरिकको पहुँच, दलहरुको तयारीलगायत विषयमा अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प छान्न सुझाव दिएको छ ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४