निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च जान नदिन सरकारको निर्देशन, बारको पनि साथ

काठमाडौं- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन सरकारले नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालतमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई छिर्न नदिन निर्देशन दिएको स्रोतले पुष्टि गरेको छ। 

सरकारको निर्देशनपछि सर्वोच्च प्रवेश गेटअगाडि आइतबार बिहानैदेखि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन सरकारको निर्देशनलाई नेपाल बार र सर्वोच्च बारले पनि साथ दिएका छन्। उनीहरुले पनि निलम्बन फुकुवा नभएको भन्दै जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउन नेपाल बार र सर्वोच्च बारका कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालतमा भेला भएका छन्।

बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले निलम्बनमा परिसकेका प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेश गर्न नदिने बताए। जबराले सर्वोच्च फर्किने तयारी थालेको भन्दै बारले गेटबाटै फर्काउने चेतावनी दिएको हो।

त्यसैगरी निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च फर्कन संसदको पत्र पनि बाधक बन्‍ने भएको छ। संसद सचिवालयले राणालाइ गत फागुन १ मा पठाएको पत्रमा महाभियोग लागेपछि त्यसको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यमा फर्कन नमिल्न्ने उल्लेख छ।राणालाई सर्वोच्च फर्कन नमिल्ने बलियो आधार नै सोही पत्र हुने कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण रहेको भन्दै संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको केही समयमा शनिबार राति नै जबराले आफू सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने भनेर खबर पठाएका थिए। 

आइतबारदेखि नियमित काममा फर्कन थालेकाले आवश्यक तयारी गर्न भन्दै उनले कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीलाई ‘निर्देशन’ दिएपछि सर्वोच्च प्रशासन, न्यायाधीशहरू र बारका पदाधिकारीको आ–आफ्नो समूहमा तीव्र छलफल भएको थियो। संसदीय छानबिन समितिले महाभियोग लाग्‍ने निष्कर्षसहित अभियुक्त मानेका व्यक्ति नै सर्वोच्च फर्किए संविधान र कानुनको सुरक्षा गर्न सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष छलफलले निकालेको थियो।

न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै ९८ सांसदले गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा निलम्बित भएका थिए। प्रतिनिधिसभाले ढिलो गरी गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले उनीसँग बयान लिएर तथा सरोकारवाला कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरेर शनिबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको हो।