काठमाडौं– सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न २८ जिल्लामा निवेदन मागेको छ। बुधबार राष्ट्रिय भूमि आयोगले सूचना प्रकाशित गरी निवेदन मागेको हो। आयोगले सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ।
यस पटक आयोगले सात प्रदेशका २८ जिल्लाका लागि निवेदन आह्वान गरेको छ। प्रदेश १ का सोलुखुम्बु र तेह्रथुम, मधेसका सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी र रौतहट, बागमतीका रामेछाप, काठमाडौं, भक्तपुर र सिन्धुपाल्चोक रहेका छन्।
यस्तै, गण्डकीको नवलपरासी पूर्व, स्याङ्जा र मुस्ताङ, लुम्बिनीका बर्दिया, रुकुम पूर्व, रोल्पा र नवलपरासी पश्चिम, कर्णालीका रुकुम पश्चिम, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, डोल्पा, सल्यान, हुम्ला र दैलेख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अछाम, बैतडी र डडेल्धुरा जिल्ला छन्।
आयोगले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा खटिएका लगत संकलक कर्मचारीमार्फत निवेदन दिन सकिनेछ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिन पाउनेछन्।